काठमाडौं १४ माघ / काठमाडौं विश्वविद्यालयमा गरिएको तालाबन्दी खुलाउने विषयमा छलफल गर्न सोमबार गरिएको विशेष सभा बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । 

कान्तिपुरमा सुल्झिएन केयूको विवाद शिर्षकमा सुदीप कैनीले लेखेको खबर अनुसार प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेल सहभागी सभाले प्राध्यापक तथा कर्मचारीका मागबारे निचोड निकाल्न नसकेपछि २१ गते अर्को विशेष सभा बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो । प्राध्यापक र कर्मचारी संघलाई मान्यता दिनुपर्ने मागसहित विश्वविद्यालयमा २७ दिनअघि तालाबन्दी गरिएको हो । दुवै संघलाई मान्यता दिनुपर्ने विषयलाई सोमबारको सभाको पहिलो एजेन्डामा राखिएको थियो ।

कुलपति ओलीले दुवै संघलाई विश्वविद्यालयका निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने पक्ष र विपक्षमा रहेका सदस्यहरूको कुरा सुनेपछि थप छलफलका लागि भन्दै अर्को सभा डाक्ने निर्णय सुनाएका थिए । कुलपतिले विशेष सभा डाकेर माग सम्बोधनको प्रक्रिया थालेका भन्दै आन्दोलनरत पक्षले मंगलबारदेखि शैक्षिक कार्यक्रम सुचारु गर्ने जनाएको छ । विश्वविद्यालय प्रशासन हाम्रो माग पूरा गर्न सकारात्मक छैन, सहमति हुन सकेन, पुन: डाक्ने गरी विशेष सभा स्थगित भयो,’ प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वेदमणि दाहालले भने, ‘त्यतिबेलासम्मका लागि पठनपाठन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउँछौं ।’

विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले भदौ ३१ गते प्राध्यापक तथा कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ४१ दिनसम्म तालाबन्दी भएपछि विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले एक महिनाभित्र विशेष सभा डाकेर सहमति कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो । तर विश्वविद्यालय प्रशासनले सम्झौता पूरा गर्न चासो नदिएको भन्दै प्राध्यापक र कर्मचारीले पुस १६ गते दोस्रोपटक तालाबन्दी गरेका हुन् ।

प्रशासनिकसहित शैक्षिक कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयको पठनपाठन र परीक्षा कार्यक्रम ठप्प छ ।

यसअघिको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालयको कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु, रजिस्ट्रार सुबोध शर्मालगायतको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ मा सभा, कार्यकारी परिषद्लगायत निकायमा शिक्षक प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाका आधारमा पदाधिकारीले आफूअनुकूलका शिक्षक प्रतिनिधि छानेर राख्ने गरेका छन् । प्राध्यापक र कर्मचारी संघले भने संघलाई मान्यता दिएर त्यसका प्रतिनिधिलाई सभा र परिषद्लगायत निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग अघि राख्दै आएका छन् ।