नेपालको  संविधान २०७२ को  भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यसँग  सम्वन्धित धाराहरुले भरिएको छ । २०६२/६३ को आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका हामी नागरिकहरुमा भने समस्याहरु देखिएका छन् । आफनो पेशा व्यवसाय चलोस् आफनो चुलो  जलोस् तर अरुको चुलो सुख्खा लागोस् हामी प्राय यही चाहन्छौं । दर्दनाक, दुखद र प्रश्न जन्य पक्ष यही हुन् हाम्रो । निजी क्षेत्रको सहभागिता र उल्लेखनीय योगदान विना देश बनेको संसारमा  कुनै उदाहरण छैन । जुनसुकै क्षेत्र हुन् , उत्पादन वा सेवा निजी क्षेत्रको लगानीले महत्व राख्छ । 

यो तथ्यलाई मनन् गरेर नेपालको संविधानको धारा ५० (३) मा लेखिएको छ , “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरी दिगो आर्थिक विकास गर्ने’’ । 
यसको प्रष्ट उद्देश्य हो , देश विकासको मूल आधार गुणस्तरीय शिक्षा, वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र स्वदेशमा नै उपभोग, जसले सेवामा गुणीस्तरीयता कायम गर्न सकोस् । 

यही सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानी निजी क्षेत्रवाट स्थापित विद्यालयहरु प्रति कटाक्ष गर्ने एउटा प्रवृत्ति र सोही विद्यालयहरुमा आफ्ना  नानीहरुलाई पढाउन वार्गेनिङ गर्ने अर्को प्रवृत्ति, त्यही कथित क्रान्तिकारी व्यक्ति भित्र रहेको समेत देखिन्छ । जिम्मेवार राजनीती र सामाजिक भावको अभाव भएको व्यक्ति वा संगठनले टाउको उठाउने अवसर पायो भने देश भाँडिने कारण त्यही हो । देश संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरे पछि शिक्षा ऐन बन्ने प्रकृयामा छ । उक्त ऐन मार्फत निजी विद्यालयहरु माथि आक्रमण गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा तत्व हात धोएर लागेको छ  । अर्को पक्षले निजी  शिक्षालयहरुको योगदान र महत्वलाई थोरै नै सहि बुझेको जस्तो पनि छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधान, विश्व क्षेत्र र नेपालमा निजि विद्यालयबारे बहसको टट्कारो खाँचो छ ।

सविधानमा नागरिक अधिकार 

विकास तथा समृद्धिका लागि स्रोत र साधनको प्रयोग तथा परिचालन सहि ढंगले हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि मानव स्रोत महत्वपूर्ण हुन्छ । स्तरीय शिक्षा अत्यावश्यक छ गुणस्तीय, क्षमतावान, शिक्षित नागरिक प्रत्येक देशको आवश्यकता हो । अहिलेको अवस्थामा आम अभिभावकमा परेको सकारात्मक प्रभाव भनेको निजी क्षेत्रवाट  सञ्चालित विद्यालयहरुले मेहनत गर्छन् मेहनती र नैतिकवान बनाउँछन् भन्ने नै हो । 

बालकलाई सहि दिशा निर्देश गरेको कारण पनि हुन सक्छ विदेशका विश्वविद्यालयहरुमा पढ्दै गरेका झण्डै ३ लाख बालबालिका मध्ये झण्डै ९५ प्रतिशत हाम्रा बालबालिका निजी विद्यालयका उत्पादन हुन् । अनुशासन नैतिकवान, श्रम माथि विश्वास र परिवार तथा देश प्रति उत्तरदायि किशोर किशोरी हाम्रो आवश्यकता हो । जुन निजी विद्यालयबाट उत्पादन भईरहेकै छन् । 

संविधानको धारा ५१ (घ) को १ मा लेखिएको छ – “सार्वजनिक, निजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रि«य अर्थ तन्त्रको सुद्धढ गर्ने” यसको मतलव हुन्छ जसरी सार्वजनिक तथा  सहकारी क्षेत्रको  स्वतन्त्र विकास गरिनेछ त्यसरी नै निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकासको अवसर छाडिने छ । विकासको पहिलो शर्त शिक्षामा गुणस्तरीयता हो । नागरिकहरुको आफ्ना सन्तानलाई स्तरीय शिक्षा दिलाउने प्रयास त गर्छन नै  । 

शिक्षा ऐनले संविधान बाहिर गएर नै सहि, निषेध वा वन्देज लगायो भने अभिभावकले आफना सन्तानलाई भारतका विभिन्न शहरमा वोर्डस गरेर राख्ने छन् । के सरकारले विद्यार्थी भारत तथा बैंककमा पढ्न जानबाट रोक्न सक्छ ? हामी उत्तर कारियाको जस्तो राजनीती व्यवस्थामा छौँ ? 

धारा ५१ (छ) को २ मा  थप लेखिएको छ  “अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्ने” यस बुँदाको भावना निजी क्षेत्रवाट सञ्चालित विद्यालय माथि दोष थोपरेर वा अप्ठ्यारोमा पारेर सम्भव होला त ? 

देशको नागरिकलाई यहीँ स्तरीय शिक्षा सेवा पाउने जनताको अधिकारबाट वञ्चित गरि पढ्नको लागि विदेश पठाएर सम्भव छ – सम्मृद्ध नेपाल बनाउने सपना ? उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नागरिकले निजी क्षेत्रका शिक्षालयहरुमा अरबौको आर्थिक लगानी मात्र गरेका छैनन् । उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर जीवन भर निजी शिक्षामा लागेका मानिसहरुको लगानि छ यस क्षेत्रमा । नेपालको संविधान २०७२  को धारा ५१ (छ) ९ मा भनिएको छ , “राष्ट्रि«य अर्थतन्त्रको  विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने ।” 

यसरी हेर्दा राज्यको सर्वोच्च कानुनले लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई रहेको सोहि समयको ऐन नियम अनुसार स्थापित तथा सञ्चालित निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई नँया ऐनले प्रतिस्थापन वा विस्थापन गर्न कसरी सक्छ ?

केही मानिसहरु प्रत्यक्ष वा मिडिया मार्फत सरकारी सेवामा लागेका राष्ट्र, सेवक, शिक्षक तथा कर्मचारीका छोरा छोरीहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्न वाध्य पार्ने ऐनको पक्षमा वकालत गरेको देखिन्छ तर उनीहरुले नेपालको संविधानको धारा ३९ (३) मा  लेखिएको “प्रत्येक वालवालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने छ ।”  भन्ने संवैधानिक अधिकारलाई वुझेका देखिदैनन् । यहाँ स्पस्ट भनिएको छ प्रत्येक वालकले आफनो विकासको निर्णय प्रकृयामा उ स्वतन्त्र रहने छ । साथै उसको प्रत्यक्ष सहभागितामा उसले आफुले रोजेको विद्यालयमा पढ्न उ स्वतन्त्र छ । कसको छोराछोरी वा नाती नातिनी , त्यसले केही प्रभाव पार्ने छैन । 

माता पिताको कर्म क्षेत्रको आधारमा बालबालिकालाई वन्धक बनाउन पाइने छैन । यसको लागि धारा ३९ को ५ नँ वँुदा पढौँ त !   “कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैर कानुनी ओसापसार र अपहरण गर्न वा वन्धक राख्न पाइने छैन” यदि माथि भनिए झँै ऐन  बन्यो भने वावु आमाको कर्म क्षेत्रको कारण देखाएर बालबालिकाको स्वतन्त्रता  खोसिने छ त्यो नै बन्धक बनाइएको हुनेछ । संविधानको धारा ३९ (८) मा भनिएको छ – “प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकुल न्यायको हक हुनेछ ।” बाल अनुकुल न्याय भनेको के हो ? प्रश्न उठ्ने छ, उसको इच्छा बेगर सरकारी उर्दीका नाममा के बालबालिका बन्धक वन्न सक्छन् त ? संविधानको धारा ४४ मा स्पष्ट लेखिएको छ, – “प्रत्येक उपभोत्ताको गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ ।” 

बाल अधिकारको पहिलो शर्त बाल विकास, बाल शिक्षा, उसले चाहेको संस्थामा चाहेको सेवा पाउने हक उसंग छ अतः राज्यले शिक्षा ऐन मार्फत नियन्त्रण गरेर तोक्न  सक्दैन कि बालबालिका तिमीहरु यसो मात्र गर । 

देश भित्र यदि स्तरीय शिक्षा नपाएको वा उसले चाहेको शिक्षा नपाएको स्थिति भयो भने शिक्षा प्राप्त गर्न नागरिक देश छाड्न वाध्य हुन्छ ।  त्यसो भए राज्यले आफ्ना नागरिकलाई परीबन्दमा पारेर देश छाड्न वाध्य पार्दैछ ? यो संविधानको सत प्रतिशत विरुद्धमा हुने छ । नेपालको संविधानको धारा ४५ मा भनिएको छ  –”कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।”

आजको  सभ्य र आधुनिक समयमा कोर्रा हानेर लखेट्नु मात्र कार्वाही होइन , परीबन्दमा पारेर देश छाड्न वाध्य पार्नु पनि त कारवाही हो, बालबालिकालाई उनीहरुको चाहना विपरित देश छाड्न वाध्य पार्नु पनि त गैर संवैधानिक तथा बाल  अधिकार विरुद्ध हुन गयो । 

संविधानको धारा ३९ (२), धेरै नै महत्वपूर्ण छ, यहाँ भनिएको छ, – “प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यवाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण,  उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा संर्वाङगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने छ ।” यहाँ, आफ्ना बालबालिकालाई परिवारले राम्रो शिक्षा दिन पनि सक्छ, नसकेमा राज्यले दिनेछ, भनिएको छ । परिवार वा अभिभावकले म मेरो बच्चालाई उचित  शिक्षा दिक्षा आफ्नै प्रत्यक्ष लगानिमा गराउँछु भन्न र गर्न पाउँछ किनकी उसंग  छनोटको अधिकार पनि त छ । यदि परिवारले सक्दैन वा राज्यको सहयोग चाहन्छ भने राज्य वाध्य हुन्छ भनिएको हो । यो स्पष्ट छ कि कुनै परिवारले राज्यको सहयोग नभई मेरो कमाई खर्च गरेर बालबालिका पढाउँछु  भन्न किन नपाउने ? त्यसो भए पछि राज्यको खर्चले बाँकी बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा दिक्षामा खर्च  गर्न सक्छ । संविधानको भनाई यो हो । 

थप पुष्टि संविधानको धारा ३१ (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ” र (२) मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभुत तह सम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्नुको तात्पर्य के हो त ? प्रत्येक नागरिकलाई आधाभुत शिक्षा अनिवार्य लिनुपर्छ, राज्यले चाहि निशुल्क दिन्छ यदि नागरिकले आफनो प्रत्यक्ष लगानिमा आपmै लिन्छ भने ठिक छ । त्यसै गरी माध्यमिक शिक्षा पनि लेओस् वाध्यकारी छैन । त्यसमा पनि आफनो प्रत्यक्ष लगानीमा शिक्षा लिन छुट छ ।  किन कि छनोटको अधिकार छ, तर राज्यसंग दावि गर्छ भने त्यो पनि उसले निशुल्क पाउँछ भनिएको हो । यसमा लम्वा चौडा कुरा अस्पष्ट केही छैन । 

स्पष्ट छ बालबालिकाले शिक्षा पाउनु पर्छ बस् । 

नेपालमा समानताको हक स्थापित गरिएको  छ भेदभाव गर्न पाइने छैन । धारा १८ (१) हेरौ त, ” सवै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको संरक्षणवाट वञ्चित गरिने छैन ” त्यसो भए पछि के राज्यले दिने उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति समेतमा भेदभाव गर्न पाउँछ ? राज्यको लगानि भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नागरिक कै कर र ऋण हो । चाहे सार्वजनिक विद्यालय वा निजी विद्यालयबाट प्रवेशिका उत्तिर्ण गरेका हुन् । ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा दुवैको पहुँच समान हुनु पर्छ भनेर संविधानले समानताको हक स्थापित गरेको छ भने शिक्षा ऐनले अनिविज्ञता प्रकट गर्न मिल्छ ? 

नेपालको संविधान २०७२  को धारा १६ (१) मा “ प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ । ” धारा १७ (२) ग मा “राजनीतिक दल खोल्ने हक” (घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता (ङ) मा “ नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र वसोवास गर्ने स्वतन्त्रता” (च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना गर्ने हक हुनेछ । विद्यमान काननुको अधिनमा रहि स्थापित व्यवसायलाई विस्थापित गर्न कहाँ पाइन्छ ? प्रजातान्त्रिक मुलुकमा नयाँ आउने कानुनले विस्थापन गर्न सक्दैन । फेरी हाम्रो देश विश्व कै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा उच्च स्थानमा रहेको देश हो । यहाँको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पेशा व्यवसायी तथा वौद्धिक जगतको रगत, पसिना र वलिदानि परेको छ । सत्तामा बस्नेले यो यथार्थ वुझेका छैनन् भन्ने मान्यता राखी हाल्नु हतार पनि हुन सक्छ । 

संविधानको धारा ३३ (२) मा भनिएको छ , “प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ” नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनले विद्यमान झण्डै आठ हजार  निजी विद्यालयमा कार्यरत त्यसका प्राचार्य संस्थापक, शिक्षक कर्मचारी समेतलाई व्यवस्था गर्दै, हुँदा खाँदाको रोजगारी कटौती गर्ने वा इच्छा विपरित अन्य काममा लगाउने वा धारा १६(१) विरुद्ध  सम्मानमा आँच पु¥याउने वा संविधानको धारा २९ (४) मा भनिएको “कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन” को संवैधानिक प्रावधान विरुद्ध हुने गरी ऐन आउला भन्ने सोच्नु हतार हुनेछ । आयो भने मौलिक हक विरुद्ध संविधानसंग बाझिएकाले स्वतः खारेज हुने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा छँदैछ । 

शिक्षा ऐन नागरिकको सम्पत्तिको हक विरुद्ध पनि आउन सक्दैन । यहाँ महत्वपूर्ण के छ भने बालबालिकाको टाउको गनेर मूल्य गर्न पाईदैन जुन मानव बेचबिखनमा जानेछ । 

अतः संविधानका भाग ३ धारा २५(१) मा लेखिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।” त्यसमा थप ब्याख्या गरिएको छ, “सम्पत्ति” भन्नाले चल अचल लगायत सबै सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ ।” 

यसरी हेरौ त, विद्यालय सञ्चालकको सिप, दक्षता, उमेर लगानि, वौद्धिकता, शिक्षा, जीवन, भविष्य तथा सम्पूर्ण रुपले भावनाको कदर गर्नु पर्ने राज्यको संवैधानिक दायित्व छ । राज्यले यो पनि भन्न पाउँदैन की, धेरै विद्यार्थी र थोरै विद्यार्थी । विद्यार्थीको टाउको गनेर मूल्याङकन वा मूल्य तोक्नु नेपालको संविधानको मानव अधिकारको विरुद्ध हुन्छ । 

मूल्य हुन्छ त भौतिक तथा वौद्धिक सम्पत्तिको । यसलाई नजरअन्दाज ऐन नियमले कसरी गर्न सक्छ ? हो, राज्यले सम्पत्तिको सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण  गर्न सक्छ तर त्यसको यथेष्ठ मूल्य राज्यले चुकाउनु पर्छ । मन्द विष छरेर मार्ने अधिकार राज्यसंग हँुदैन यस प्रति नेपालको संविधानले स्पष्ट लेखेको छ – नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिईने छैन, चाहे प्रत्यक्ष होस वा अप्रत्यक्ष, मन्द विष हालेर निजी विद्यालय बन्द गराउने र हजारौं लाखौं नागरिकको रोजिरोटी तथा गुणस्तरीयता खोस्ने अधिकार कहाँ छ ? नयाँ बन्ने शिक्षा ऐन नेपालको संविधान विरुद्ध जान सक्छ ? धारा ३६ (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्वन्धि हक हुनेछ” हेर्दा अन्य जस्तो देखिए पनि निजी विद्यालय सञ्चालन गरेर पढाएर स्वरोजगार र स्वतन्त्र पेशा व्यवसाय गरेर खाई रहेका झण्डै साढे २ लाख नागरिक र तिनमा आश्रित समेतको खाद्य अधिकार नयाँ शिक्षा ऐनले खोस्ला त ? 

मन्द विष वा अप्ठायारो पारेर रोजी रोटी खोस्ने वा संविधानका अन्य उल्लेखित प्रावधान विरुद्ध शिक्षा ऐन ल्यायर नागरिकलाई मर्न वाध्य पार्ने कानून लोकतन्त्र मान्छु भनेर सत्तामा पुगेको दल र त्यही व्यवस्थाको संसदले गर्ला र ? विवेक प्रयोग नगर्ला त ? मानिसहरु आन्दोलित गर्ने काम ऐन मार्फत हुदैन होला भन्ने अहिलेलाई विश्वास गरौं ।

अन्य देशमा निजी विद्यालय र अपेक्षा

नेपालले सन् २३ अप्रिल २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सदस्यता लिएको छ । यो १४७ औं सदस्य राष्ट्र हो संगठनको । विश्व व्यापार संगठनका आधारभूत सिद्धान्त छन् पहिलो भेदभाव गरिने छैन, दोस्रो रेसिप्रोकल व्यापार हुनेछ, तेस्रो केही इन्फोर्सेवल प्रतिवद्धताहरु मानिनेछ, चौथौ पारदर्शिता कायम गरिनेछ र पाँचौ स्वमूल्य (Self Value) को आवधारणा स्विकारिने छ । 

विश्वका एकाध बाहेक सम्पूर्ण मुलुकमा निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् चाहे समाजवादी भनुन्, कम्युनिष्ट भनुन्, राजतन्त्रात्मक हुन् वा पूँजीवादी तथा धार्मिक देशहरु । सबै ठाउँमा निजी विद्यालय छन् । हो , कतिपय देशमा तिनलाई स्वतन्त्र (Independent) विद्यालय भनिन्छ । 

स्विडेन जस्ता देशहरुमा त स्थानीय सरकारले जग्गा, भौतिक पूर्वाधार तयार गरेर दिन्छ र विद्यार्थीलाई अनुदान समेत दिएर निजी विद्यालय हस्तान्तरण गर्छ । अत शिक्षामा स्तरीयता छ त्यहाँ । विश्वको ठुलो कम्युनिष्ट देश चीनमा १ लाख ६ हजार निजि विद्यालय छन् । जहाँ सन् २०१७ मा मात्र ५ हजार ८ सय १५ नयाँ निजी विद्यालय स्थापना भएका थिए । राजतन्त्र भएको बेलायतमा २ हजार भन्दा बढि निजी तथा स्वतन्त्र विद्यालयहरु छन् ।

विश्वका कतिपय निजी, सहकारी तथा ट्रष्टद्धारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरुले विद्यालय इकाई पनि चलाई रहेका हुन्छन् ।  चीनमा पनि त्यस्ता विद्यालय छन् । तोकिएको समय भन्दा अन्य समय विद्यालयमा विद्यार्थी राख्नु प¥यो भने फिनल्याण्ड, अष्ट्रियामा समेत थप शुल्क लिने गरिन्छ । त्यहाँ विद्यालय ट्रष्टद्धारा सञ्चालित छन् भने स्वतन्त्र विद्यालय भनिन्छ । 

नेपालमा पनि निजी, सामुदायिक तथा ट्रष्टद्धारा सञ्चालित विद्यालयहरु छन् । भारतमा झण्डै ४० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्छन् । त्यहाँ हाम्रोमा जस्तै आफ्ना नानीहरुलाई निजी विद्यालयमा पढाउनु गर्वको विषय ठानिन्छ । अष्ट्रिया, हंगेरीमा पनि निजि वा स्वतन्त्र विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन सक्दा गर्व महसुस गर्छन् । 

सामाजिक सुरक्षा उच्च भएको शान्त मुलुक क्यानाडामा २ हजार भन्दा बढी निजी विद्यालय छन् । त्यहाँ सार्वजनिक विद्यालय नै स्तरिय छन् तथापी प्रशस्त निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जापानमा सरकारी विद्यालय भन्दा निजी विद्यालय ३ गुणाले महङगा छन् । जापान जस्ता देशमा निजी विद्यालय चलिरहेका छन् । दक्षिण कोरियामा प्रशस्त स्वतन्त्र विद्यालयहरु छन् । त्यहाँका शिक्षकहरुलाई उच्च सम्मान दिईन्छ । निजी तथा सरकारी जहाँ पढाउने भए पनि शिक्षकलाई पहिलो आसन दिइन्छ । 

जर्मनीमा समेत निजी तथा स्वतन्त्र विद्यालय छन् । अंग्रेजी पढाउने भएकाले पनि होला आफ्ना नानीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय भाषाद्धारा दीक्षित गराउन उनीहरु चाहन्छन् । तिनीहरु महङ्गा पनि मानिन्छन् । 

संयुक्त राज्य अमेरिकामा झण्डैं ३५ हजार निजि विद्यालय छन् । त्यहाँ निश्चित पेरीफेरिमा विद्यालय छानेर आफ्ना नानीहरुलाई पढाइने गरिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा निजी विद्यालयहरु छन् । 

संसारमा चलेको एउटा साझा कुरा छ अंग्रेजी माध्यम । कतिपय विद्यालयले ३ वटा भाषामा पढाउँछन्, स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय । जो कोही अभिभावक चाहन्छन् आफ्नो नानीले देशको भाषा संस्कृति सिकोस् माया गरोस्, त्यसरी नै अन्तराष्ट्रिय ज्ञान हासिल गर्न सकोस् । यसका लागि अभिभावक प्रत्यक्ष लगानी गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई ज्ञान दिन चाहन्छन्, शिक्षा दिन चाहन्छन् । 

नेपालले निजी शिक्षालय बन्द गराउन लाग्यो भने लाखौं विद्यार्थी विदेश जान्छन् । धन सम्पत्ति बाहिर जानेछ । मानव सम्पत्ति बाहिरिनेछ राष्ट्र झन् पछाडी धकेलिन्छ । राज्यले राज्य के हो बुझनु पर्छ । चोकमा गरेको भाषण एउटा कुरा हो यथार्थ अर्को कुरा हो । यस भित्र जोडिएको अर्थतन्त्र, संस्कृतिको जगेर्ना, श्रम शक्तिको  निर्माण, मानव तथा वाल अधिकारको रक्षा, देश  वनाउने साँचो यहीँ छ । 

संविधानका विभिन्न भाग र धाराहरुले दिएका अधिकारहरु यहीँ छन् अतः स्तरीय र जिम्मेवार निजी क्षेत्र मैत्री शिक्षा ऐन आजको आवश्यकता हो । त्यसले मात्र बालबालिकाको छनोट तथा स्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार सुरक्षित हुनेछ । साथै संविधानले सोचेको समानताको अधिकार पनि संरक्षित हुनेछ । गुणस्तरीयताका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण दिने शिक्षा ऐन एक मात्र विकल्प हो ।

निजी विद्यालय सञ्चालक वस्ताकोटी, प्रिन्सिपल समाज नेपालका उपाध्यक्ष पनि हुन् । उनको यो व्यक्तिगत धारणा हो ।