काठमाडौं १० माघ / प्राध्यापक र कर्मचारीको तालाबन्दीका कारण पुस १६ गतेबाट ठप्प काठमाडौं विश्वविद्यालयको पठनपाठन अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । कान्तिपुरमा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा ‘जुँगाको लडाइँ’ शिर्षकमा नगेन्द्र अधिकारीले लेखेको खबर अनुसार माघ ५ मा भएको कार्यकारी परिषद्को बैठकले माघ १३ गते बस्ने विशेष सभामा सहमति कार्यान्वयन गर्ने आशयको प्रस्ताव तयार गरेपछि प्राध्यापक र कर्मचारी ‘सकरात्मक’ भए पनि ताला अझै खुलाएका छैनन् । 

साउन २३ गतेबाट सुरु भएको प्राध्यापकको आन्दोलन ४२ दिनपछि सहमतिमा टुंगिएको थियो । भदौ ३० को सहमतिमा काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ (कुपा) र कर्मचारी संघ (कुसा) लाई पारित गर्ने, विश्वविद्यालय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने, आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने र वृत्ति विकासलगायतका विषय थिए । तर आफूलाई अलमल्याउन सहमति गरेको र कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको भन्दै प्राध्यापक र कर्मचारीले शैक्षिक र प्रशासनिक कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरे । यसअघिका आन्दोलनमा प्रशासनिक कार्यालयमा मात्रै तालाबन्दी गर्दै आएका उनीहरूले डीन कार्यालय, अन्य स्कुल, परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालय, टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टरसहित प्रशासकीय भवनमा समेत तालाबन्दी गरी विज्ञप्ति टाँसेका छन् ।

तालाबन्दीका कारण पठनपाठन मात्रै नभई परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ । आन्दोलन नटुंगिएपछि विश्वविद्यालयले माघ १३ गतेसम्म जाडो बिदा दिएको सूचना जारी गरेको छ । पटकपटक सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सशंकित भएका प्राध्यापक र कर्मचारी कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने विशेष सभा पर्खिरहेका छन् । ‘हाम्रा एजेन्डा विशेष सभामा लैजाने सहमति सकारात्मक हो, तर पटकपटक सहमति गर्ने तर निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले हामी अझै सशंकित छौं,’ काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति वेदमणि दाहालले भने, ‘सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने स्थिति फेरि बन्यो भने आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन, त्यसले विश्वविद्यालयलाई धरासायी बनाउँछ ।’ प्राध्यापक संघका सल्लाहकार समेत रहेका पूर्व अध्यक्ष विभूतिरञ्जन झाका अनुसार सहमति गरेर कार्यान्वयन नगर्ने विश्वविद्यालय प्रशासनको पुरानै ‘रोग’ हो ।

‘आन्दोलन दबाउन सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने विश्वविद्यालयको नियत नै हो,’ उनले भने, ‘१४ वर्षदेखि एउटै माग उठाउँदै आएका छौं, व्यवस्थापन सहमति पनि गर्छ तर कार्यान्वयन भने गर्दैन ।’ झा अनुसार, २०६२/६३ सालमा संघ गठन भएपछि उठाएका माग र भएको सहमति १४ वर्षपछि पनि एउटै छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन । प्राध्यापक र कर्मचारी संघमार्फत बाह्य राजनीतिक प्रभाव भित्रिने बुझाइ केयू व्यवस्थापनको छ । सोही कारण पटकपटक कुपा र कुसालाई मान्यता दिने सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । केयूका रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले सहमति कार्यान्वयका लागि आफूहरू सकरात्मक भएको बताए । माघ १३ गते बस्ने विशेष सभाले यसबारे निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

‘प्राध्यापक र कर्मचारीसँग भएका सहमति विशेष सभामा लैजाने कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको छ, ती समस्या विशेष सभाबाट सम्बोधन हुने ठूलो अपेक्षा गरेका छौं,’ शर्माले भने, ‘व्यवस्थापन, प्राध्यापक र कर्मचारीबीच देखिएको विश्वासको संकट समाधान हुनेछ ।’