काठमाडौं ८ माघ / त्रिभुवन विश्वविद्यालयले * (त्रिवि) सम्बन्धन दिएका क्याम्पसको समस्या समाधानका लागि बेलैमा निर्णय नगरिदिँदा पब्लिक क्याम्पसमा बेथिति मौलाउन थालेको छ। नागरिकमा  मधुसुधन गुरागाईंले लेखेको काभ्रेकै पुरानो क्याम्पसमा किचलो शिर्षकको खबर अनुसार यसको दृष्टान्तका रूपमा काभ्रे, पनौती भेगकै पहिलो ‘ओपन पब्लिक’ क्याम्पस इन्द्रेश्वर बन्न पुगेको छ। क्याम्पसमा यतिखेर व्यवस्थापन समिति र क्याम्पस प्रमुखको वैधानिकतामाथिको सवाल सुरु भएको छ।

२०५८ सालमै त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी स्नातकोत्तरसम्मको पढाई हुने यस क्याम्पसमा चालु वर्षको असारदेखि सुरु भएको किचलो ६ महिना हुँदासम्म समाधान हुन सकेको छैन। यसबाट पठपनपाठनलगायत क्याम्पसको आर्थिक कारोवारमा समेत समस्या आउन थालेको छ।

त्रिविले २०७६ असार १५ सम्मका लागि म्याद तोकेको व्यवस्थापन समितिले म्याद समाप्त हुनुभन्दा ४ दिनअगाडि क्याम्पस प्रमुख श्रीकुमार सुवाललाई हटाउन गरेको निर्णयसँगै किचलो सुरु भएको हो।

स्थापनाकालको विधानले व्यवस्थापन समितिलाई क्याम्पस प्रमुख हटाउन सक्ने अधिकार दिए पनि क्याम्पस सभाको दुई तिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान रहेको उनको तर्क छ। उनले भने, ‘विधानले क्याम्पस प्रमुखलाई सदस्य–सचिव तोकेको छ। तर, म्याद सकिन ४ दिन बाँकी रहेको समितिले मलाई सफाईको मौका नै नदिई हटाउनु गलत नियत हो। तत्कालीन समिति १९ सदस्यीय रहे पनि ८ जनाको उपस्थितिको निर्णयले मलाई हटाइएको भनिएको छ। यो कस्तो खालको निर्णय हो,’ सुवालले थपे।

उनलाई २०७६ असार १५ गतेसम्म म्याद रहेको विश्वनाथ ताम्राकार अध्यक्षताको समितिले असार ११ गते हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्रिविले २०७३ मै तीन वर्ष म्याद तोकेर ताम्राकारलाई अध्यक्षमा मनोनयन गरेको हो।

समितिको निर्णयमा क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै सुवालले इन्द्रेश्वर उच्च माविमा पढाउने गरेको मुख्य कारण देखाएर हटाइएको उल्लेख छ। ‘उहाँलाई प्लस टुमा पढाउन नजानका लागि धेरै पटक भन्यौं। क्याम्पसमा ध्यान नदिएकाले बाध्य भएर हटाएका हौं,’ ताम्राकारले भने।

सोही बैठकले कार्यरत प्राध्यापकमध्ये वरिष्ठताका आधारमा उपप्राध्यापक जयराम कर्माचार्यलाई क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरेको भए पनि उनले पनि जिम्मेवारी सम्हालेनन्। यो अवस्था असोजसम्म चलिरह्यो। ‘सर्वपक्षिय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने मनसाय नदेखिएपछि मैले क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी लिइनँ। असार १६ गतेबाट क्याम्पसमा समिति यथावत रहने अवस्था थिएन। विधान पनि प्रचलित विधि र प्रक्रियाबमोजिम नआउने देखिँदा विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भएकाले मैले कामकाज नै गरिनँ,’ कर्माचार्यले भने। उता, क्याम्पस स्थापनाकालको केही वर्ष सहायक हुँदै क्याम्पस प्रमुख भएका सुवाल अहिले पनि क्याम्पस प्रमुखकै हैसियतमा कामकाज गरिरहेका छन्। कर्माचार्यले काम नथाल्दै समितिको म्याद सकिएको र क्याम्पस प्रमुख पद खाली राख्न नपाउने त्रिविको नीति रहेकाले स्वतः पदमै रहिरहेको सुवालको दाबी छ।

यसैबीच, समितिले म्याद सकिएको धेरै दिनपछि विधान संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि त्रिवि पठाएपछि क्याम्पसको चौघेराभित्र सीमित किचलो बाहिरिन पुगेको हो। त्यसलगत्तै समुदायले क्याम्पसका बारेमा चासो र अग्रसरता लिन थालेको हो। ‘हिजो क्याम्पस स्थापना गर्दा स्थानीयले तिलहरी र औंठी बेचेर सहयोग गर्नुभएको थियो। अझै पनि ८÷१० जना सहयोगी जीवित हुनुहुन्छ। सबै सरोकारवालासँग सल्लाह लिएर विधानजस्तो महŒवपूर्ण विषयवस्तुलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा म्याद नाघेको समितिले एउटा निजी कम्पनीले झैं काम गरेकोमा दुःख लागेको छ,’ संस्थापकमध्येका एक सदस्य तुयुकाजी ताम्राकारले भने।

म्याद सकिएको समितिले संशोधन गरेको विधानलाई त्रिवि, उपकुलपति कार्यालय मातहतको योजना निर्देशनालयले संशोधन स्वीकृति दिएर विधि मिचेको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘एकातिर समितिको म्याद समाप्त भइसकेको अवस्था र अर्कातिर क्याम्पस समितिमा धेरै अगाडि निधन भएका, पूर्व सांसदको हैसियतमा पुगिसकेका र पार्टीको नगर संयोजकहरुको नामै किटेर विधानमा उल्लेख गरिएको छ। प्राज्ञिक संस्थाको विधान यस्तै हुन्छ। यस्तो विधानको अध्ययन नै नगरी त्रिविको योजना निर्देशनालयले कसरी स्वीकृति दिएको हो’, उनले जिज्ञासा राखे।

विधान संशोधन भएको कुरासमेत नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्न भनी कात्तिक २३ गते क्याम्पसमा डाकिएको सर्वपक्षीय भेलामा थाहा पाइएको तुयुकाजीको भनाई छ। उनले भने, ‘भेलामा हामीले संशोधित विधान हेर्न माग्यौं। उहाँहरूले देखाउन सक्नु भएन। निर्देशनालयले असोज ६ गते नै विधान संशोधन भएको पत्र पठाएको रहेछ। त्यो कुरा पनि फेसबुकमा हेरेर धेरै पछि थाहा पायौं,’ उनले दुःख व्यक्त गरे, ‘म्याद सकिएको समितिले सरोकारवालालाई थाहा नै नदिई असोज २४ गते गोप्य रूपमा गुणास श्रेष्ठलाई निमित्त क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरेको रहेछ। यो पनि विधिसम्मत भएन।’

क्याम्पसमा भएको सर्वपक्षीय भेलाको निर्णयसहित त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय, योजना निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. ऋदिशकुमार पोखरेललाई जानकारी दिएको र त्रिविबाट महिनौं बित्दासमेत केही निर्णय नभएकोमा उनले गुनासो गरे। उनले भने, ‘हिजोका दिनमा समिति गठन गर्दा दुई दिनमै निर्णय गर्ने निर्देशनालायले यस पटक आलटाल गरिरहेको छ। यसबाट क्याम्पसको भावी योजना सम्पन्न गर्नसमेत बाधा उत्पन्न भइरहेको छ,’ तुयुकाजीले भने।

समितिको विवादले यतिखेर त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेत समस्यामा पार्न थालेको छ। सुवाल भन्छन्, ‘स्थापनाकालदेखि प्रयोग हुँदै आएको क्याम्पसको लेटरप्याड र छाप क्याम्पसमै रहेको छ। म्याद सकिएको समितिले नयाँ ढाँचाको लेटरप्याड र छाप प्रयोगमा ल्याएर लेखापढी गरिरहेको छ। अघिल्लो वर्षसम्मको चारित्रिक प्रमाणपत्रलगायत अन्य डकुमेन्टमा प्रयोग हुँदै आएको लेटरप्याड र छापभन्दा फरक किसिमको प्रयोग भइरहँदा विद्यार्थीले दुःख पाउने भए,’ उनले थपे।

यसैबीच, पनौतीका शिक्षासेवी, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पनौतीका वडाअध्यक्ष र नगरप्रमुखसहितको बृहत भेलाले संस्थापक सदस्य तुयुकाजी ताम्राकारको अध्यक्षतामा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। भेलाले सदस्यमा स्थानीय समाजसेवी एवं शिक्षासेवीलगायत सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरेको हो। ‘वैधानिक तरिकाले सर्वपक्षीय भेला गरेर समिति गठन गरेका हौं। तैपनि पुरानो समितिले ‘सिट’ नछाडेकाले त्रिविबाटै निर्देशन पर्खेर बसेका छौं। क्याम्पसलाई राम्ररी चलाउन सकेको भए हामीले पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट संस्थागत गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्युएए) प्रमाणपत्र ल्याइसक्थ्यौं। अरु पब्लिक क्याम्पसले ल्याइसके र केही ल्याउने तरखरमा छन्,’ नवगठित समितिका अध्यक्ष तुयुकाजीले भने।

काभ्रेका अन्य पब्लिक क्याम्पससँगै इन्द्रेश्वरले पनि आयोगसँग क्युएए प्रमाणपत्रका लागि तीन वर्षअगाडि नै सम्झौता गरिसकेको छ। क्याम्पसमा मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा संकाय गरी स्नातक तहमा करिब पौने ३ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तरसम्मको पढाई हुँदै आएको छ। सो क्याम्पसलाई पनौती नगरपालिकाले पटक–पटक गरी ४० लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम दिइसकेको सुवालको भनाई छ। क्याम्पस भवन निर्माणमा नगरपालिकाले एक तिहाइ र आयोगले आधा रकम व्यहोरेका हुन्।

‘सुरुका पाँच वर्ष सबै दाताहरूसँग सहयोग मागेर क्याम्पस चलायौं। पछिल्लो नीतिअनुसार विद्यार्थीको शुल्क, आयोग, नगरपालिका, प्रदेश सरकारबाट सहयोग लिँदै भौतिक पूर्वाधारहरू बनायौं। गएको असार मसान्तसम्ममा क्याम्पसको ४५ लाख रूपैयाँ कोष बनाएका छौं,’ सुवालले भने।

यतिखेर क्याम्पसको बैंक खाता रोक्का रहेको छ। बीचमा एक पटक खुलाएकोमा पुनः रोक्का रहेको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘अहिले पनि नगरपालिकाले १५ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ। व्यवस्थापन समिति र क्याम्पस प्रमुखको किचलो समाधान नहुँदासम्म यो रकम निकासा नहुने त्यहाँबाट जानकारी आएको छ,’ सुवालले थपे।

*सच्याईएको - सं.