काठमाडौं - निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्दै आएका शिक्षकहरुको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियनले निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रुपमा गुठीमा दर्ता गर्न माग गरेको छ । हालै विराटनगरमा भएको यूनियनको चौथो पूर्ण बैठक तथा विस्तारित भेलाले कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयहरुलाई गुठीमा दर्ता हुन अनिवार्य गरिनु पर्ने सहितका माग उल्लेख गर्दै १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । 

'शिक्षामा भएको अस्वस्थ निजीकरण र मौलाई रहेको व्यापारीकरणलाई अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न जोडदार माग गर्दछ' यूनियको घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'त्यसका निम्ति सरकार र यस यूनियनको सहभागिता सहित सरोकारवालाहरुको एउटा अधिकारप्राप्त संरचना, समितिको माग गर्दछ ।'

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेर आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेण्टि गरेको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाका आधारमा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लविङ्का कारण सरकारले उक्त सुझावलाई थाती राखेर शिक्षा नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरिदैं आएको बेला यूनियनले पनि औपचारिक रुपमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो । अध्यक्ष होमकुमार थापा र महासचिव भोलानाथ चालिसेद्वारा हस्ताक्षरित उक्त घोषणापत्रमा निर्माणको चरणमा रहेको शिक्षा ऐनमा आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ । नत्र माघको अन्तिम साताबाट विभिन्न खालका आन्दोलन गर्दै विद्यालय बन्द सम्मका कार्यक्रम अबलम्बन गर्ने यूनियनले चेतावनी दिएको छ । 

निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको तबल र सुविधा अनिवार्य प्रदान गर्न, विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउन, ऐनमा नबाझिने गरी हरेक विद्यालयले विनियमावली बनाउन पनि यूनियनले माग गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराई शिक्षक कर्मचारीको योगदान रकम र संस्थाले गर्ने योगदान रकम तोकिएकै मितिदेखि खाईपाई आएको आधारमा अनिवार्य कट्टा गर्न अन्यथा कारवाहीको दायरामा ल्याउन यूनियनले माग गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग गर्ने वार्ता र छलफलमा यूनियनलाई अनिवार्य सहभागी गराउने पहल गर्ने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा आफ्ना पेशागत माग पुरा गराउन शिक्षक महासंघले आह्वान गर्ने हरेक आन्दोलनमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । चाँडै नयाँ शिक्षा ऐन ल्याएर आफ्ना पेशागत काम कर्तव्य र अधिकारलाई स्पष्ट पार्न माग गर्दै आफ्ना सवाललाई सशक्त बनाउन छलफल र सम्बाद गरिने समेत उल्लेख छ ।