काठमाडौं ६ माघ / नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत अन्य मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । 

स्वास्थ्य, रक्षा र पर्यटन मन्त्रालय विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धामा शिर्षकमा नयाँ पत्रिकामा छापिएको खबर अनुसार विभागीय मन्त्री सहकुलपति रहने गरी पर्यटन र रक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय स्थापनाको दौडमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त अहिले नै ६ वटा प्रतिष्ठान (डिम विश्वविद्यालय) चलाइरहेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्री (पर्यटन) सहकुलपति रहने गरी होटेल व्यवस्थापन तथा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न विधेयक तयार गरेको छ । पर्यटन, होटेल व्यवस्थापन र हस्पिटालिटीका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ‘पर्यटन अध्ययन प्रतिष्ठान’ विधेयक तयार भएको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । प्रतिष्ठानले अरू सम्बन्धन भने दिन पाउनेछैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको असहमतिपछि विधेयक तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ । 

त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय गठन आदेशका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । यो विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय बजेटमै उल्लेख छ । सोहीअनुसार काभ्रेको साँगामा सामुदायिक वनको सात सय ५० रोपनी जग्गा प्राप्ति भइसकेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले बताए । अहिले अन्य कार्यक्रम तय भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा सर्वसाधारण, निजामती सेवाका कर्मचारी, सैनिक तथा सुरक्षा निकायमा आबद्धलाई अध्यापन गराउने रक्षाको योजना छ । आगामी तीन वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरी पठनपाठन सुरु गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै मन्त्री सहकुलपति हुने गरी प्रतिष्ठान (डिम युनिभर्सिटी) चलाइरहेको गरेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा पनि कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका पद सिर्जना गरी ठूला विश्वविद्यालयसरह सुविधा लिइरहेका छन् ।

करिब ७० प्रतिशत विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र एउटा प्रतिष्ठानमा उस्तै संरचना छ । कार्यविभाजनविपरीत अन्य मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न खोजेकोमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको आपत्ति छ । ‘जनशक्ति उत्पादनको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो । विविध कारणले विगतमा गल्ती भएका छन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतमा छन् । हिजो यस्तो थियो भनेर त्यही गल्ती दोहो¥याउनुहुँदैन । सबै मन्त्रालयले यस्ता संस्था खोल्दै जाने हो भने शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो ? विद्यालय शिक्षाका लागि मात्र शिक्षा मन्त्रालय चाहिँदैन । जसको भागमा जे जिम्मेवारी छ त्यही काम गर्नुपर्छ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने ।

मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था स्थापना गर्दा उपाधि दिनेलगायत प्राविधिक विषयमा समस्या हुने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘मन्त्रालयअनुसार विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था स्थापना गर्दा उपाधि दिनेलगायत प्राविधिक पक्षमा समस्या हुन्छ । त्यसैले मैले यी पक्षमा शिक्षा मन्त्रालयको सहभागिता आवश्यक छ भन्दै आएको छु,’ उनले भने । 

विज्ञहरूले पनि मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्नु उचित नभएको बताएका छन् । त्यस्ता विश्वविद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जवाफदेहीसमेत नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कृषि मन्त्रालय कृषि विश्वविद्यालय वा यस्तै मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने किन चाहियो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ? किन चाहियो शिक्षा मन्त्रालय ? सबैभन्दा ठूलो प्रश्न शैक्षिक गुणस्तर र प्राज्ञिक मान्यताको हो । मन्त्रालयबाट खोलिएका विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उठाउने गुणस्तर वा अन्य कुनै प्रश्नका लागि जवाफदेही हुँदैनन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग जवाफदेही हुने भए विश्वविद्यालयको इज्जत पनि हुन्थ्यो । यस्तो हुँदा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक हुँदैन,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने ।

मन्त्रालयहरूले खोलेका विश्वविद्यालयमा थप राजनीति हुने कोइरालाको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा भए भनेर हामी आलोचना गर्छौँ, मन्त्रालयले खोलेका विश्वविद्यालयमा थप  राजनीति हुन्छ । किनकि मन्त्रालयले खोलेका विश्वविद्यालयमा मन्त्री हाबी हुन्छ । मन्त्री राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हो । विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति नदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलिए । अहिले त्यसको नक्कल गरेर धेरैले विश्वविद्यालयस्तरका प्रतिष्ठन खोल्न चाहेका छन्,’ उनले भने । 

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विनायोजना विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यले देशलाई भन्दा व्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुने बताए । ‘जसले पायो उसैले विश्वविद्यालय खोलेर देशलाई के फाइदा छ ? अहिले सरकारले जे गर्न खोज्दै छ त्यो गलत हो । यो कुनै व्यक्तिलाई खुसी पार्न गरिएको प्रयास मात्रै हो,’ उनले भने ।

सरकारले स्पष्ट खाका बनाएर मात्रै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने माथेमाले बताए । ‘कुनै योजना छैन । जमिन खाली भयो कि भवन बनाइहाल्ने चलन छ । विश्वविद्यालय कस्ता–कस्ता हुन्छन्, पहिला त्यसको खाका बनाउन आवश्यक छ । प्रदेश विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय होला । यस्ता विश्वविद्यालयको लगानीको मूल्यांकन हुन्छ, तर विनायोजना विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा उपयुक्त होइन,’ उनले भने । 

तर, पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता उपाध्यायको भने प्रतिष्ठानले पर्यटन प्रवद्र्धनमा लाभ पुग्ने जिकिर छ । ‘पर्यटन मन्त्रालयसँग पूर्वाधार र जनशक्ति भएकाले प्रतिष्ठान स्थापनापछि पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग हुनेछ । प्रतिष्ठानमा अहिलेको नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट (नाथम) पनि समावेश हुन्छ,’ उनले भने । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन् ‘मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो ?’

त्रिविका पूर्वउपकुलपति माथेमा भन्छन् ‘व्यक्तिलाई खुसी पार्न विश्वविद्यालय जथाभावी खोल्नु गलत’

विद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन् ‘मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय  खोल्दा प्राज्ञिक मान्यता रहँदैन’