काठमाडौं - हरेक शैक्षिक सत्रको पहिलो र अन्तिम महिनामा मात्रै शिक्षक दरबन्दीको मिलान गर्ने प्रवन्धको तयारी गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गर्दै गरेको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा शिक्षक दरबन्दी पुर्नवितरण तथा मिलान गर्ने बारेमा उक्त प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । शिक्षकका नेताहरु बाहेक अन्य सरोकारवालासँग छलफल समेत नगरी अत्यन्तै गोप्य ढंगबाट निर्माण गरिएको उक्त मस्यौदा अहिले सम्म शिक्षा मन्त्रालयका सबै उच्च कर्मचारीलाई समेत उपलब्ध गराईएको छैन । 

'दरबन्दी मिलान गर्दा गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयहरुमा दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने छ'  निकै साँघुरो घेरामा रहेर निर्माण गरिएको ऐनको मस्यौदामा भनिएको छ, 'यसरी दरबन्दी मिलान गर्दा शैक्षिक सत्रको अन्तिम महिना वा पहिलो महिनामा मात्र गर्नु पर्ने छ ।' 

यसरी दबरन्दी मिलान गर्दा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकको दरबन्दी हेरफेर, परिवर्तन गर्न वा तल्लो तहको दरबन्दी माथिल्लो तहको दरबन्दमिा स्तरवृद्धि गर्न सक्ने उल्लेख छ ।  

ऐन प्रारम्भ भए पछि अहिलेको दरबन्दीलाई विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा समन्यायिक ढंगले पुनरावलोकन तथा मिलान गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । उक्त कार्य स्थानीय तह भित्र भए सम्बन्धित पालिकाले, प्रदेशमा भए प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा भए मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । दरबन्दी मिलानको जानकारी स्थानीय सरकारले प्रदेश र शिक्षक कितावखाना र प्रदेशले मन्त्रालय र कितावखानामा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । 

लामो समय देखि उल्झन्मा रहँदै आएको शिक्षक दरबन्दीको विषयलाई गत मंसिर २५ गते शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बाँडफाँड तथा पुनर्वितरण गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त निर्णय सँगै देशभरका १ सय २३ स्थानीय तहबाट ४ हजार ८ सय ५२ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएका छन् । त्यस मध्ये १४ जिल्लाको ३ हजार ३ सय ५९ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएको छ । त्यसै गरी १५ जिल्ला भित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा १ हजार ४ सय ९३ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा मिलान हुनेछ । उल्लेख भएको संख्या मध्ये एक प्रदेशवाट अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको संख्या १ सय ५  रहेको मनत्रालयले जनाएको छ । लामो समय सम्म जटिल बनेको दरबन्दी मिलानको उक्त निर्णयसँगै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको पर्याप्तता सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ  ।   

शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा दरबन्दी सिर्जना हुने अवस्थालाई ५ वटा दफामा समेटिएको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिसकेपछि विद्यालयमा दरबन्दी नपुग भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसरी थप दरबन्दी सिर्जना गर्दा केन्द्रिय विद्यालय र प्राविधिक विद्यालयका लागि नेपाल सरकार, प्रादेशिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयका लागि प्रदेश सरकार र प्रारम्भिक बालविकास तथा आधारभूत विद्यालयका लागि स्थानीय तहले आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

उक्त दरबन्दीमा नियुक्ति गर्दा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्रै गर्नु पर्ने, दरबन्दी विवरणको अभिलेख शिक्षक किताबखानामा राख्नु पर्ने र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यी खबर पनि पढ्नुहोस् :

संविधानको मर्म विपरित शिक्षा ऐन ! शिक्षकको व्यवस्थापन प्रदेशबाट

परीक्षा बोर्डको विद्यमान संरचना परिवर्तनको तयारी, प्रदेशमा कार्यालय

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र प्रदेश मातहत, प्रदेश शिक्षा विभागको परिकल्पना