काठमाडौं - विगत वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा उजुरी संख्या घटेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आफ्नो २९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६ दशमलब ९५ प्रतिशत मात्रै उजुरी परेको उल्लेख छ । जबकी आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा अख्तियारमा परेका उजुरी मध्ये सबै भन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रका २० दशमलव ३० प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै २०७४/७५ मा पनि सबै भन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी परेको थियो । त्यो वर्ष शिक्षाको मात्रै सबै भन्दा बढी १८ दशमलव ३२ प्रतिशत उजुरी परेको थियो । 

यस वर्ष शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविनको उजुरी संख्या पनि घटेको छ । गत बर्ष शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविनमा २ हजार ७७ अर्थात् १० दशमलब ६५ प्रतिशत उजुरी परेकोमा यस बर्ष उक्त संख्यामा कमी आएको छ । यस बर्ष शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविनमा जम्मा ८ दशमलब ५३ प्रतिशत मात्रै उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

यस बर्ष अर्थात् २०७५/७६ मा सबै भन्दा धेरै उजुरी संघीय मामिलासँग सम्बन्धित रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २६ दशमलब ८७ प्रतिशत उजुरी परेको छ । विगत बर्षहरुमा उुजुरी संख्याका आधारमा यो मन्त्रालय दोश्रो स्थानमा रहन्थ्यो । 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयोगमा कूल १९ हजार ४ सय ८८ वटा उजुरी परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २४ हजार ८५ उजुरी परेका आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ८ परिच्छेद र ३ सय २८ पृष्ठको बार्षिक प्रतिवेदनमा कुल २४ हजार ८५ उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका र ति मध्ये ७ हजार ८८ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका उल्लेख छ । १६ हजार ९ सय ९७ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा थप भएका थिए । कुल उजुरी मध्ये १५ हजार ५ सय २७ अर्थात् ६४ दशमलब ४७ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भई बाँकी रहेका ८ हजार ५ सय ५८ अर्थात् ३५ दशमलब ५३ प्रतिशत उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ का लागि सरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फर्छ्यौट भएका उजुरीमध्ये ६ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको र ५ सय ९० उजुरी सुझाव सहित तामेलीमा पठाइएको उल्लेख छ । फर्छ्यौट भएका उजुरीहरूमध्ये ८ सय ८१ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ८ हजार ९ उजुरीउपर अन्य आवश्यक कारबाही भएका अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस वर्ष विभिन्न मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजुरीहरूको संख्या हेर्दा संघीय मामिला र शिक्षा पछि भूमिसँग सम्बन्धित ८ दबमलब३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरणको ४ दशमबल ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३ दशमलब ९८, गृह प्रशासनको ३ दशमलब ५४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३ दशमलब ४२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ तर्फ २ दशमलब ६२, अर्थ तर्फ २ दशमबल ३३, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको ७ दशमलब ६१ र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको संख्या ११ दशमलब ५२ प्रतिशत रहेको अख्तियारले जनाएको छ । 

आयोगको स्थापनाको २९ वर्षको इतिहासमा यो वर्ष सबै भन्दा बढी अर्थात् ३ सय ५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये  घुसमा १ सय ४७, नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रतर्फ ८८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी तर्फ ३९, गैरकानूनी लाभ हानीतर्फ ३३, राजस्व हिनामिना तर्फ १०, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन तर्फ १२ र विविध विषयका २२  वटा मुद्दा रहेका अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामा जम्मा ८ सय ९४ जनालाई प्रतिवादी बनाई चार अर्ब पाँच करोड ३७ लाख ६३ हजार आठसय ८८ रुपैयाँ र पैसठ्ठी पैसा बिगो मागदाबी लिइएको उल्लेख छ । प्रतिवादी ८ सय ९४ जना मध्ये अधिकृत कर्मचारी २ सय ५६ जना, सहायक र सहयोगी कर्मचारी ३ सय ८४ जना, निर्वाचित र मनोनित पदाधिकारी ९५ जना र मतियार र बिचौलिया सहित अन्य १ सय ५९ जना रहेका अख्तियारले जनाएको छ ।  

आयोगको प्रतिवेदनमा विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचन पश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचार समेत बढ्नसक्ने तथ्य औंल्याइएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको आयोगले सुझाव दिएको छ । राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा रअन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीसँग आवद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतार हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको भनदे आयोगले रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि पहल कदमी लिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हरेक आर्थिक कारोबारहरूलाई बैंकिङ प्रणालीसँग आवद्ध गरी नगदमा हुने कारोबारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजानु पर्ने लगायत १२ बुँदामा आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन सर्वेक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि समेटिएको छ । कुल उत्तरदाता मध्ये १४ दशमलब ९ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार भैरहेको देखेका मात्र नभई भोगेका समेत उल्लेख छ । कुल अध्ययन जनसंख्यामध्ये ५५.३ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको जसमा २७.३ प्रतिशत उत्तरदाताको बुझाई अनुसार स्थानीय तहको चुनाव पछि भ्रष्टाचार पहिलेको तुलनामा बढेको देखिएको र २८ प्रतिशत उत्तरदाताका अनुसार भ्रष्टाचारको स्थिति उस्तै रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारी विरुद्ध कारवाही नहुने भएर स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च मनोबल र सक्षमताका साथ काम गर्न आयोगलाई आग्रह गरिन् । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सुशासन सम्बन्धी राज्यका नीति र प्राथमिकताको कार्यान्वयन प्रति आयोग पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दावी गरे ।