काठमाडौं - विभिन्न ३ अवस्थामा शिक्षकको सरुवा नहुने गरी शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । कुनै पनि शिक्षक स्थायी सेवा अवधि पाँच बर्ष नपुगेको, अनिवार्य अवकास हुन १ बर्ष बाँकी रहेको र सरुवा भई कार्यरत रहेको विद्यालयमा कम्तीमा २ शैक्षिक बर्ष पूरा नगरेको शिक्षकको सरुवा नहुने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । 

विद्यमान ऐनमा एउटै विद्यालयमा ५ बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले जिल्ला भित्र, क्षेत्रीय निर्देशकले क्षेत्र भित्र र शिक्षा विभागले देशैभरी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा परिवर्तन गरी विभिन्न ३ अवस्थामा शिक्षकको सरुवा नहुने प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिएको हो । 

व्यवस्थापन समितिको सहमतीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले पालिका भित्रका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको सरुवा गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । एउटै जिल्ला भित्रका अन्तर स्थानीय तहबीच हुने शिक्षकको सरुवा व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सहमतीमा जिल्ला तहको शिक्षा सम्बन्धि मामिला हेर्ने कार्यालयले गर्ने प्रस्ताव छ । यस्तो सरुवाको विवरण प्रदेश शिक्षा विभागमा पठाउनु पर्ने छ । विद्यमान ऐनमा शिक्षकले दिएको निवेदनका आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सरुवा गर्ने व्यवस्था छ । 

एउटै प्रदेश भित्रको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रदेश शिक्षा विभागले सरुवा गर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी सरुवा गर्दा व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सहमती आवश्यक हुने छ । 

कुनै पनि शिक्षकको सरुवा नगरी नहुने अवस्था आएमा स्थानीय तहको सहमतीमा सरुवा गर्न बाधा नपर्ने बुँदा पनि ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय तहको सहमती र मन्त्रालयको पूर्व स्विकृतमिा राष्ट्रिय शिक्षा विभागले शिक्षकलाई मुलुकको जुनसुकै जिल्लामा सरुवा गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सरुवा गर्दा महिला, अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई सामान्यतया अपायक स्थानमा सरुवा नगर्ने र कुनै विद्यालयको रिक्त पदमा सरुवा गर्दा व्यवस्थापन समितिको सहमती लिन आवश्यक नभएको पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । 

मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारीमा रहेको भनिएको उक्त ऐन निर्माणलाई शिक्षा मन्त्रालयले अत्यन्तै गोप्य राखेको छ । खास गरी नयाँ संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि शिक्षकका नेताहरुको चर्को लविङ्को प्रभावमा उक्त गोप्यता कायम राखिएको श्रोतको दावी छ । शिक्षकका नेताहरुलाई खुसी पार्न मन्त्रालयले उनीहरुको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट नगरी प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । 

पढ्नुहोस् : संविधानको मर्म विपरित शिक्षा ऐन ! शिक्षकको व्यवस्थापन प्रदेशबाट

मन्त्रालयले अत्यन्तै गोप्य तरिकाले ऐनको मस्यौदा निर्माण गरिरहेको अवस्थामा विशेष श्रोतबाट एडुखबरले प्राप्त गरेको मस्यौदाको केही अँश पछि प्रकाशित खबर तलका लिंकबाट पढ्नुहोस् :

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र प्रदेश मातहत, प्रदेश शिक्षा विभागको परिकल्पना

परीक्षा बोर्डको विद्यमान संरचना परिवर्तनको तयारी, प्रदेशमा कार्यालय