काठमाडौं - विगतमा भएका त्रुटिका कारण तत्कालिन उच्च माध्यमिक विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको समस्या कायम रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्वादबाटै त्रुटि सच्याउन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । शिक्षा ऐन निर्माणको चरणमा रहेकोले विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा समस्या समाधान गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल गरिराखेको उनले प्रष्ट पारेका छन् । 

माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनको उद्घाटन मनतव्य व्यक्त गर्दै मन्त्री पोखरेलले विगतमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन बन्दा नै केही त्रुटि भएका कारण शिक्षकको सेवा सर्त र स्थायीत्वसँग जोडिएका जटिलता आएको बताए । 

'उत्पत्तिबाट नै समस्यालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । किन अनुदान दिनु पर्ने अवस्था आयो ? किन स्थायित्व तर्फ गएन ?  त्यस माथि बस्तुनिष्ठ ढंगले मूल्याँकन गर्नु हुने छ' उनले भने, 'के गर्न मिल्छ ? के गर्न मिल्दैन ? के गर्न जरुरी छ ? त्यस माथि सम्वाद र छलफलबाट अघि बढाउने छौं ।'

तत्कालिन उच्च माविका शिक्षकको मुद्धा, शिक्षकको मात्रै नभएर देशको माध्यमिक शिक्षा कुन ढंगले लैजाने भन्ने कुरा सँग पनि सम्बन्धित रहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले विगतका कमीहरु कसरी सच्याउने भन्ने बारेमा सबै मिलेर प्रयत्न गर्न पनि आग्रह गरे । ऐन निर्माणको सन्दर्भमा शिक्षक महासँघसँग छलफल जारी रहेको बताउँदै उनले शिक्षकका छुट्टा छुट्टै संगठन भन्दा महासंघ मार्फत नै समस्याका बारेमा छलफल गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिए । 

'महासंघ अन्र्तगत नै सबै समस्याहरुलाई राख्नु, एकल ट्रेड यूनियन मार्फत विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्नु अझ उपयुक्त हुन्छ, यस बारे बन्द सत्रमा छलफल गर्नुहोस्' उनले भने 'धेरै संगठन भन्दा राज्यलाई चिन्न सरकारलाई चिन्न अनि विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्न पनि त्यो उपयुक्त हुन्छ ।'

अघिल्लो पटक आफू शिक्षा मन्त्री भएको बेला गरिएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले लामो समय देखि कायम रहेको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गरेको स्मरण गर्दै उनले प्रतिस्पर्धाबाट न भाग्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे । 

''प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नु हुँदैन, प्रतिस्पर्धालाई विश्वास गर्नु पर्छ, सक्षम सुयोग्य सभ्य नागरिक निर्माण गर्नका लागि प्रतिस्पर्धाको लागि शिक्षक तयार हुनु पर्छ' उनले भने 'गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्वलाई ध्यान दिएर सचेत हुनुस्, समस्याहरु समाधान गर्न मिलेर छलफल गरौं ।'

देश कस्तो छ भन्ने कुरा शिक्षाको स्तर कस्तो छ भन्नेबाट र शिक्षाको स्तर  शिक्षकको स्तरबाट मात्रै थाह हुने बताउँदैउनले प्राचिन मुल्य र आधुनिक कुरा पक्रिन शिक्षकलाइ आग्रह गरे । 

मन्त्री अघि बोलेका संस्थाका पूर्व अध्यक्ष दीपकराज सुवेदीले २०४९ सालबाट शुरु भएको उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकको विषय २०७६ साल सम्म पनि समाधान गर्न नसक्नुले देशका राजनीतिक दलहरु शासन गर्न लायक हुन् की हैनन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको बताए । 

'म ५४ बर्षको भएँ साढे २७ बर्ष देखि पढाईरहेको छु, तर अझै पनि राज्य यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने मूलुक कहाँ जाँदै छ ?' प्रश्न गर्दै उनले भने, 'राज्यले नै दिएको कोटाका शिक्षकको स्थायीत्वका बारेमा अझै सम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयका उच्च नेतृत्व अन्यौलमा देखिनु विडम्बना भएको छ ।'

यूनियनका अध्यक्ष पुष्प न्यौपानेले ६ हजार शिक्षकको उचित व्यवस्थापनमा समयमै ध्यान दिन मन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण गरे । 

२०६६ सालमा सरकारले उक्त तहका लागि ४ हजार अनुदान कोटा व्यवस्था गरेको थियो । शुरुमा कार्यरत १ हजार ७ सय २९ मा २ हजार २ सय ७१ कोटा थपेर ४ हजार बनाईएको थियो  ।त्यस पछि २०७१ सालमा थप २ हजार कोटा सहित अहिले ६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । तर पेशागत स्थायीत्वको विषय अझै पनि नसल्टिए पछि शिक्षकहरुले ऐन मार्फत् आफ्नो मुद्दा समेट्न आग्रह गर्दै आएका छन् । 

आफ्ना मुद्दामा गम्भिर रहेको कदर स्वरुप यूनियनले पूर्व शिक्ष मन्त्री धनिराम पौडेललाई मरणोप्रान्त सम्मान गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाकी केन्द्रिय सदस्य समेत रहेकी स्व. पौडेलकी श्रीमती गंगा वेलवासेले उक्त सम्मान ग्रहण गरेकी थिईन् । शुभकामना मन्तव्यमा निकै भावुक भएकी वेल्वासेले शिक्षकहरुको समस्या समाधानमा मन्त्री पौडेलले गरेको प्रयास स्मरण गर्दै आफू पनि यस विषय समाधान गर्न सकृय हुने प्रतिवद्धता व्यत्तः गरिन् । आआफ्ना पालामा उक्त अनुदान कोटा वितरणमा ध्यान दिएको भन्दै यूनियनले तत्कालिन अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रामशरण महतलाई पनि सम्मान गरेको थियो । 

पाण्डे कार्यक्रममा उपस्थित नभए पनि महतले त्यस बेला देखिको समस्या अहिले सम्म पनि समाधान नभएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै तुरुन्तै समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

कार्यक्रममा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा* सहितका व्यक्तिहरुले शिक्षकको हक अधिकारका सवालमा राज्यलाई गम्भिर हुन आग्रह गरे । 

तत्कालिन उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरु आवद्ध उच्च माध्यमिक शिक्षक एशोसिएसन र नेपाल सामुदायिक विद्यालय शिक्षक यूनियन एकिकरण भएर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन गठन भएको हो । नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै यूनियनको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन शनिबार सकिने छ । 

* सच्याईएको - सं.