काठमाडौं - विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्दै संघीय शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने गरी शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । विद्यमान ऐनमा शिक्षा सचिव बोर्डको उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अध्यक्षका रुपमा नेपाल सरकारले नियुत्ति दिने गरी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धि क्षेत्रमा कम्तिमा १२ बर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुने व्यवस्था छ । 

शिक्षा मन्त्रीका रुपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा गिरिराजमणि पोखरेलले २०७३ साल असार १५ गते गरेको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई बदलेर बोर्ड गठन गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल बोर्डका प्रमुख पदाधिकारीका रुपमा अध्यक्ष छन् । निर्माणको चरणमा रहेको ऐन हुबहु पारित भएमा उनी शिक्षा मन्त्रालयको संरचना बाहिरबाट नियुक्ति भएका बोर्डका अध्यक्षका रुपमा पहिलो र अन्तिम व्यक्ति हुने छन् । 

यसैगरी बोर्डको सदस्य सचिवको योग्यतामा पनि परिवर्तको प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको उक्त मस्यौदामा नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव छ । विद्यमान ऐनमा भने मन्त्रालयका सोही योग्यताका अधिकृत वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । ऐनको मस्यौदा पारित भएमा बोर्डका अहिलेका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालको जिम्मेवारी पनि खोसिने छ । ऐनको आठौं संशोधनको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीलाई मन्त्रालयले पहिलो सदस्य सचिव नियुक्त गरे पछि तत्कालिन परिषद्का सदस्य सचिव नारायण कोइरालाले राजिनामा गरेका थिए । 

विद्यमान ऐनमा १० क्षेत्रबाट बोर्डका सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था भए पनि मस्यौदामा उपाध्यक्षको पद हटाईएको छ । विद्यालय शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिव र अहिले रहेको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रलाई राष्ट्रिय शिक्षा विभाग बनाईने र उक्त विभागका महानिर्देशक बोर्डको सदस्य हुने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । यसैगरी विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रकहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेका एक जना, शिक्षण, प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन वा परीक्षा क्षेत्रमा १० बर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेका कम्तिथमा एक जना महिला सहित २ जना, स्नताकेत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तिमा १५ बर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरु मध्ये कम्तिमा १ महिला सशित २ जना सदस्य रहने मस्यौदामा उल्लेख छ ।  बोर्डका पदाधिकारकिो ४ बर्षे अवधिलाई भने यथावत राखिएको छ । 

माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणिकरणको काम बोर्डले गर्ने छ । माध्यमिक तहको साधारण शिक्षा, तीन बर्षे डिप्लोमा तह समेत प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिषाको परीक्षा सञ्चालनका लागि बोर्ड अन्र्तगत अलग अलग परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । मन्त्रालयको स्विकृती लिएर परीक्षा सम्बनिध कार्य गर्न बोर्डले आवश्यकताका आधारमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी ऐनको मस्यौदामा प्रत्येक प्रदेशमा बोर्डको सचिवालयका रुपमा एक एक वटा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यालयले कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणिकरणको काम गर्ने छ । कार्यालयको प्रमुखका रुपमा प्रदेश परीक्षा नियन्त्रक रहने छन् ।  आधारभूत तहको अन्तिममा लिईने परीक्षा भने स्थानीय सरकारले गर्ने छन् । 

बोर्डमा अहिले अस्थायी वा करारमा रही कार्य गरिरहेका कर्मचारीलाई ऐन प्रारम्भ भएको १ बर्ष भित्र एक पटकका लागि आन्तरिक विज्ञापन गरेर स्थायी पदपूर्तिको लागि परीक्षाको व्यवस्था गरिने छ । उक्त परीक्षामा सहभागी हुन नचाहेमा कम्तिमा ५ बर्ष देखि अस्थायी रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकास दिने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।