विहीबार, २४ पुस २०७६
काठमाडौं - १७ महिना अघि खारेज गरिएको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी र शिक्षा क्षेत्रका व्यवस्थापकको क्षमता विकास, तालिम, अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कार्य गर्नका लागि प्रदेश सरकार मातहत केन्द्रको संरचना रहने मस्यौदामा उल्लेख छ । उक्त मस्यौदा पारित भएमा अहिले रहेका प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा रुपान्तरण हुने छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन महत्वपूर्ण निकाय शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई एकीकृत गरी सरकारले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र बनाएको थियो । २०७५ साउन १ गते देखि केन्द्रमा महाशाखा अन्तर्गत रहेको निकायलाई प्रदेश सरकार अन्र्तगत गर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रको प्रमुखकको रुपमा शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी कार्यकारी निर्देशक रहने छन् ।
मन्त्री परिषद्को २०७५ फागनु १६ गतेको निर्णय अनुसार मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा हेरफेर भइ कार्य क्षेत्र तथा संरचना परिवर्तनका लागि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव मधुप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठिन १० सदस्यीय समितिको सिफारिसका आधारमा तत्कालिन शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई एकीकृत गरी शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र बनाईएको थियो ।
केन्द्रमा गाभिए पछि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट हुँदै आएका शिक्षक तालिम तथा प्रमाणिकरण, शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम, प्राविधिक शिक्षा, जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण, अनुसन्धान तथा गुणस्तर सुधारका काम महाशाखा अन्र्तगत भईरहेका थिए ।
यसैगरी शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रलाई राष्ट्रिय शिक्षा विभाग बनाईने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी हरेक प्रदेशमा प्रदेश शिक्षा विभाग रहने छन् । प्रदेश शिक्षा विभागले मन्त्रालयबाट प्रत्यायोजित कार्य गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । उक्त कार्यालयको प्रमुखका रुपमा शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी प्रदेश शिक्षा निर्देशक रहने छन् ।
प्रतिक्रिया