काठमाडौं २२ पुस / इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्र्तगतको धरान–८ स्थित पूर्वाञ्चल क्याम्पसको इलेक्ट्रिकल उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता हुन पाएका छैनन्।

नागरिकमा इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण काउन्सिलबाट वञ्चित शिर्षकमा रोहित राईले लेखेको खबर अनुसार काउन्सिल र क्याम्पस प्रशासनबीचको गैरजिम्मेवारीपनले पासआउट भएका विद्यार्थीहरू मारमा परेको भन्दै अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सोमबार क्याम्पस प्रशासनको मूलगेटमा तालाबन्दी गरेका छन् भने पठनपाठन पनि ठप्प पारेका छन्। माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी नखुल्ने आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। ‘पासआउट हुनुभएका दाइ–दिदीहरू काउन्सिलमा दर्ता हुन नपाएर ज्यादै पीडित हुनुहुन्छ, हाम्रो पनि अवस्था त्यस्तै नहोला भन्न सकिएन,’ आन्दोलन गर्नुको कारणबारे तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत सविन बस्नेतले भने, ‘यत्रो मेहनत गरेर पढेका हुन्छौं पास पनि गर्छौं तर काउन्सिलमा दर्ता हुन नपाउँदा कामै नलाग्ने भयो।’

क्याम्पसमा शैक्षिक वर्ष २०७०/०७१ देखि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु भएको थियो। चार बर्से यो विषयको दुईवटा ब्याच पासआउट भइसकेको छ। यो विषयमा ४८ वटा कोटा छ। क्याम्पस प्रशासनले समयमा नै काउन्सिलमा कोटा स्वीकृत नगराउँदा अहिले आफूहरूको भविष्य अन्योल भएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। काउन्सिलमा दर्ता हुनबाट वञ्चित हुँदा निजी कलेज, कम्पनी र संस्थानहरूमा जागिर पाउन नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ। क्याम्पसकै शिक्षकहरू पनि प्रशासनले बेवस्ता गर्दा अहिले विद्यार्थीहरूको भविष्य डामाडोल बनेको बताउँछन्। ‘सुरुवातदेखि नै काउन्सिलमा दर्ता गर्नुपर्छ नत्र समस्या हुन्छ भन्यौं तर प्रशासनले वास्तै गरेन,’ एक शिक्षक भन्छन्, ‘काउन्सिलमा दर्ता हुन नपाउँदा विद्यार्थीहरूको प्रमाणपत्र कामै लागेन।’

काउन्सिलमा इलेकिट्रकलसँगै आर्किटेक्चर विभागको पनि स्वीकृति पाएको छैन। पाँच बर्से आर्किटेक्चरको पहिलो ब्याच निस्कने तयारीमा छ। यो विषयमा पनि ४८ जनाको कोटा छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट यी दुवै विषयको सम्बन्धनप्राप्त भए पनि ६ वर्ष बितिसक्दा पनि काउन्सिलबाट स्वीकृत भएको छैन। क्याम्पस प्रशासन भने नेपाल सरकारको नयाँ नीतिलाई काउन्सिलले बुझ्न नसक्दा समस्या भएको बताउँछ। क्याम्पस प्रमुख ओमप्रकाश ढकाल आफू झन्डै ६ महिनाअघि मात्र नियुक्ति भएको र विद्यार्थीहरूको समस्या हल गर्न गम्भीर ढंगले लागिपरेको बताउँछन्। सरकारले नयाँ सम्बन्धन पाउने कलेजहरूको हकमा काउन्सिलबाट स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने नीति बनाएको भए पनि ६ वर्ष अघिदेखि पढाइ भइरहेको पूर्वाञ्चल क्याम्पसलाई अनावश्यक झमेलामा परेको क्याम्पस प्रमुख ढकालले बताए। ‘पासआउट भइसकेका विद्यार्थीहरूपीडित नै छन्। सरकारले गएको असारमा काउन्सिलको स्वीकृत लिएर मात्र कार्यक्रम चलाउनु भन्ने निर्णय ग-यो, हामीले त ६ वर्षदेखि नै आइओई (इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान) को निर्णयले कार्यक्रम चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘डिन कार्यालयको स्वीकृतिको निर्णयको पत्रलाई पनि काउन्सिलले मानेन।’

काउन्सिललाई अनुगमनमा बोलाएर स्वीकृतिको प्रक्रियाअघि बढाए पनि फाइल कहाँ अड्कियो भनेर बुझन नसकिएको क्याम्पस प्रमुख ढकालले बताए। उनका अनुसार काउन्सिलले अनुगमनपछि सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाएको जवाफ दिने गरेको छ। ‘हामी त सरकारकै आंगिक क्याम्पस हो, नाफाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम चलाएको पनि होइन,’ उनले भने, ‘यो नयाँ प्रक्रियाको झमेलाले पास भएका हाम्रा विद्यार्थीलाई समस्या बनाएको छ।’