काठमाडौं २० पुस / विभिन्न विश्वविद्यालयमा बढ्दो अस्तव्यस्तको विषयले आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रमुख स्थान पाएको छ । तालाबन्दी र अस्तव्यस्त हुँदा पनि कसैले समस्या समाधानमा पहल नगरेको भन्दै खबमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

७ विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त : कुनैमा तालाबन्दी, कुनै पदाधिकारी विहीन शिर्षकमा सुदीप कैनी, दुर्गालाल केसी, भवानी भट्ट र विनोद भण्डारीले संयुक्त रुपमा लेखेको खबर अनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु महिनौं देख बाहिरै बसेर काम गर्न बाध्य छन् । तर यस प्रति न त विद्यार्थी संगठन न त शिक्षा मन्त्रालय नै गम्भिर बनेको छ !

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले शनिबार आफ्नै परिसरमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर २६ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा चार–चारवटा ताला झुन्डिरहेका थिए । ती ताला ६ महिनाअघि विभिन्न विद्यार्थी संगठनले लगाएका हुन् । यो विश्वविद्यालय चार महिनादेखि उपकुलपतिविहीन हुँदा कामचलाउको भरमा छ ।

तर कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिलगायतले उपकुलपतिविहीनता र तालाबन्दीबारे केही उल्लेख नगरी आफ्नो ‘प्रवचन’ मात्रै सुनाए । नेपाल विद्यार्थी संघले पाँच सूत्रीय मागसहितको विज्ञप्ति टाँसेर गत असार ९ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा ताला लगाएको थियो । त्यसै दिन पुसेटका विद्यार्थीले अर्को ताला लगाए । ती दुई तालालाई चुनौती दिन असार २० मा अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी र संघीय विद्यार्थी फोरमले संयुक्त रूपमा अर्को ताला लगाए । ती तीन ताला नखुल्दै नेपाल विद्यार्थी संघले भदौ ८ मा फेरि अर्को ताला लगायो ।

तीनै समूहले विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षको कार्यकक्षमा पनि भदौ पहिलो साता लगाएको ताला अझै खुलेको छैन । तालाबन्दीका बेला घनश्यामलाल दास उपकुलपति थिए । ताला खुलाउन पहलै नगरी उनको कार्यकाल भदौ ६ मा सकियो । त्यसपछि सरकारले व्यवस्थापन संकायका डिन बिजुकुमार थपलियालाई कामचलाउ उपकुलपति तोक्यो । उनी अहिलेसम्म कार्यकक्षमा छिर्न पाएका छैनन् । रजिस्ट्रार प्रमिला थापा पनि ६ महिनादेखि बाहिरै बसेर काम गरिरहेकी छन् ।

विश्वविद्यालयका प्रमुख दुई पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाइएका ताला खुलाउन कसैले पहल गरेको छैन । कामु उपकुलपति थपलियालाई तालाबन्दी गर्ने पक्षले टेर्दै टेरेनन् । तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी संगठनहरूलाई पटक–पटक सम्झाउँदा पनि पार नलागेको उनले बताए । तालाबन्दीकै कारण विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमै समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

विश्वविद्यालय प्रशासनले असोज १० मा काठमाडौंमा विश्वविद्यालयको ३० औं सभा गरेर बजेट कार्यक्रम पारित गरेको थियो । तर सभाले कार्यकारी परिषद्लाई पूर्णता दिन सकेन । पाँच सदस्यीय परिषद्मा दुई वर्षदेखि दुई सदस्य मात्र छन् । परिषद्को सदस्यमा शिक्षकका तर्फबाट एक र डिनका तर्फबाट दुई सदस्य मनोनीत गरिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्ले पनि पूर्णता पाएको छैन । शिक्षा तथा कला संकायका डिन शम्भु कोइरालाले लगातारको तालाबन्दी र उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइले विश्वविद्यालय धराशायी भएको बताए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का प्राध्यापक र कर्मचारीले केन्द्रीय कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेपछि तीन दिनदेखि शैक्षिक र प्रशासनिक काम ठप्प भएका छन् । विश्वविद्यालयसँग गरिएको पूर्वसम्झौता कार्यान्वयनको माग अघि सारेर प्राध्यापक र कर्मचारी संघले डिन कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालय, टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टरसहित प्रशासकीय भवनमा ताला लगाएका हुन् । तालाबन्दीका कारण परीक्षासमेत रोकिएको छ ।

गत भदौ ३१ मा विश्वविद्यालय प्रशासन, प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघबीच चारबुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पालना गर्न आलटाल गरेका कारण तालाबन्दी गरिएको प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वेदमणि दाहालले जानकारी दिए । प्राध्यापक, कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि पेसागत संगठन अस्तित्वमा रहनुपर्ने, उक्त संगठनको कार्यकारी परिषद्लगायत निकायमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयभित्रको आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गरिनुपर्ने र नियमानुसार प्राध्यापक, कर्मचारीले सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषद्‌मा सहभागी गराउने पूर्वसहमतिलाई प्रशासनले बेवास्ता गरेको भन्दै प्राध्यापक र कर्मचारी आन्दोलित बनेको दाहालले बताए । ‘त्रिवि ऐनमै शिक्षकबाट प्रतिनिधि राख्ने प्रावधान छ, कार्यकारी परिषद्ले आफूअनुकूलका प्राध्यापकलाई छानेर राख्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मागचाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि आफैं चुनेर पठाउन पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’ विश्वविद्यालयमा भइरहेका नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न संघले माग गरेको छ । तर कारबाहीको साटो संरक्षण गरेको, संघसँग विभिन्न समयमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्राध्यापक र कर्मचारी आन्दोलित छन् । ४१ दिनको निरन्तर तालाबन्दीपछि भदौ ३० मा भएको सम्झौतामा विश्वविद्यालय सभामा प्राध्यापक र कर्मचारीका एकएक प्रतिनिधि आमन्त्रित गर्ने सहमति भएको थियो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (नेसंवि) पदाधिकारीविहीन हुँदा प्रशासनिक तथा शैक्षिक काम ठप्प छन् । उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको भदौ ६, कुलसचिव कार्तिकेय झाको भदौ २७ र शिक्षाध्यक्ष रमेशप्रसाद ढकालको असोज १७ मा कार्यकाल सकिएको हो । सेवा आयोगका अध्यक्ष वेणीमाधव ढकाल र सदस्य श्रीधर मजगैयाको वैशाख १५ मै कार्यकाल पूरा भएको थियो ।

तीन महिनाका लागि शिक्षाध्यक्ष ढकाललाई उपकुलपति र सहप्राध्यापक माधव अधिकारीलाई कुलसचिवको जिम्मेवारी दिइएकामा मंसिर ६ देखि उक्त अवधि पनि सकिएको छ । नेतृत्व तहका कोही पनि पदाधिकारी नहुँदा अनुदान आयोगमा समन्वय, सम्पर्क गर्ने, बजेट निकासा गर्ने र तलब खुवाउनेजस्ता समस्या रहेको ढकालले बताए । ‘निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवार मानिस नहुँदा नीति निर्माण तहका काम अवरुद्ध छन्,’ उनले भने, ‘लामो समय पदाधिकारी खाली हुँदा विश्वविद्यालयलाई गति लिन समस्या भएको छ ।’

पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण, शैक्षिक क्यालेन्डर तयारी, दीक्षान्त समारोहलगायतका काम प्रभावित भइरहेको अधिकारीले बताए । ‘शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक काम सबै रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘लामो समय यसरी नै खाली भए समस्या हुन्छ ।’

विश्वविद्यालय यसरी खाली राख्न नहुने सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष वेणीमाधव ढकालले बताए । ‘धेरै समय खाली राख्दा नियमित काम प्रभावित हुन्छन्, जसलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हो, छिटो गर्दा राम्रो हुने थियो,’ उनले भने, ‘यसमा सरोकारवालाको समयमै ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।’

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा नौ महिनादेखि तालाबन्दी गरिएका कारण प्रशासनिक कामकाज ठप्प छ । नीतिगत र शैक्षिक कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अघिल्लो पुस २७ गते उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार द्विजराज भट्टलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी चैत २७ मा विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्राध्यापक डा. पूर्णबहादुर चन्दलाई उपकुलपति र शिक्षा संकायका डिन डा. गोविन्द बिष्टलाई रजिस्ट्रारको कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि नेविसंघले ताला लगाएको हो । राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र एउटै संस्थामा दुई/दुई उपकुलपति र रजिस्ट्रार राखेर आर्थिक भार बढाउने काम भएको आरोप उसले लगाएको छ ।

उपकुलपतिको काम गर्ने जिम्मा पाएका चन्दको कार्यकाल पनि पुस ५ मा सकिइसकेको छ । त्यसपछि रजिस्ट्रार बिष्टले प्रशासनिक काम हेरिरहेका छन् । ‘हामीले ताला खुलाउने विषयमा विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेका छौं,’ बिष्टले भने, ‘ताला खुलाउन भने सकेका छैनौं ।’ उनले उपकुलपति नियुक्त भएपछि ताला खुलाउन ठोस रूपमा पहल हुने आशा व्यक्त गरे । उनका अनुसार केन्द्रीय कार्यालयसँगै रजिस्ट्रारको कार्यकक्ष, परीक्षा नियन्त्रकको कार्यकक्ष र विश्वविद्यालयको नवनिर्मित केन्द्रीय कार्यालयमा समेत ताला लागेको छ । विश्वविद्यालयमा यति लामो समयसम्म ताला लागेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि कहिले कर्मचारी भर्नाको विरोध त कहिले प्रशासनिक कामकाजकै विरोध र कतिपय बेला उपकुलपति र रजिस्ट्रारकै विरोधमा कैयौं पटक केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लागिसकेको छ ।

पठनपाठन सुरु भएयता ८ वर्षको अवधिमा विश्वविद्यालयमा २४ पटक गरी साढे ४ सय दिनभन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लागेको छ । सबैभन्दा बढी समय ताला लागेको अहिल्यै हो । तालाबन्दी भए पनि पठनपाठन भने नरोकिएको रजिस्ट्रार बिष्टले बताए ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र भागबन्डा नमिल्दा ६ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदै गएको छ । ती विश्वविद्यालय चार महिनादेखि कामुका भरमा चलिरहेका छन् । पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेपछि तीन महिनाका लागि दिइएको कायममुकायम उपकुलपतिको जिम्मेवारीको म्याद थप गर्न थालिएको छ । नेकपाको शीर्ष नेतृत्वबीच नियुक्तिका विषयमा भागबन्डा नमिल्दा उपकुलपतिको नाम सिफारिस समितिसमेत कामविहीन बनेका छन् । शीर्ष नेताहरूको सहमति नहुँदा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले सम्भावित उपकुलपतिको नाम पनि सिफारिस गर्न सकेका छैनन् ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएकोमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल हुन बाँकी नै रहेको भन्दै फिर्ता पठाइदिएका छन् । ६ वटै विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्याकेजमा टुंगो लगाउने भन्दै सिफारिस समितिलाई रोकिएको एक सदस्यले बताए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि सिफारिस गरिएको नाम फिर्ता पठाएपछि अन्य विश्वविद्यालयका लागि सिफारिस समितिले छनोट र सिफारिस नै गरेको छैन । सिफारिस गर्न सम्भावित उम्मेदवारबारे भने छलफल चलिरहेको ती सदस्यले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेकपाको पूर्वएमाले खेमाबाट उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त गरिएको छ । ऊक्त नियुत्तिप्रति नेकपाको पूर्वमाओवादी खेमाका प्राध्यापक असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्टिबारे पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराइएको पूर्वमाओवादी समूहनिकटका प्राध्यापकहरूको भनाइ छ । नियुक्ति हुन बाँकी रेक्टर र अन्य विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आफ्नो दाबी रहेको पूर्वमाओवादीनिकट प्राध्यापक संगठनका सचिव पूर्ण लामिछानेले बताए ।

‘सबैलाई मिलाएर समेट्नुपर्नेमा एकलौटी गर्न खोजिएको महसुस हुन थालेको छ, नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर अनिर्णयको बन्दी बनाइयो,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त भइसक्यो ।’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी खेमालाई समेत समेटेर लैजान छलफल चलिरहेको जनायो । कांग्रेसनिकट प्राध्यापकहरूले त्रिविको रेक्टर आफूहरूले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

६ विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारी, सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यसमेत खाली छ । ती सबैमा नियुक्ति प्याकेजमा टुंगो लगाउने गरी छलफल अघि बढेको स्रोतको दाबी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग समेत छलफल गरेपछि ती विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारीको टुंगो लगाउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएको सिफारिस समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

पूर्वाञ्चल र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्य रिक्त छ । कृषि तथा वन विज्ञान, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । उपकुलपति सिफारिसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर इच्छुकहरूसँग आवेदन माग गरेको थियो । रोस्टर तयार पार्ने भन्दै आवेदन माग गरिएको सूचीसमेत दुई महिनासम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । पोखरा, पूर्वाञ्चल, संस्कृत र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेका छन् । समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्ये एक जनालाई कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।

सिफारिस समितिमा संस्कृत विश्वविद्यालयमा यादवप्रकाश लामिछाने, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयमा शारदा थपलिया, पुण्य रेग्मी र विष्णुहरि पण्डितको नाममा बढी छलफल भएको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा रमेश भट्टराई, भारती चन्द र पूर्णबहादुर चन्दको सम्भावना बढी रहेको शिक्षामन्त्रीनिकट स्रोतले जनायो ।

पोखरा विश्वविद्यालयका केशरजंग बराल र देवराज अधिकारीमध्ये एकलाई नियुक्त गरिने चर्चा छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा जनार्दन लामिछाने, केशरसिंह राना र नन्दकुमार सिंहको सम्भावना बढी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सिफारिस गरिएका तीन जनाको नाम गोप्य राखिएको छ । भागबन्डाका क्रममा सम्भावितहरूको जिम्मेवारीको विश्वविद्यालय हेरफेर हुन सक्नेसमेत सिफारिस समितिका ती सदस्यले जनाए ।