काठमाडौं - घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई ८ महिना लागेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसदको संयुक्त बैठकमा गत बैशाख २० गते प्रस्तुत सरकरको नीति तथा कार्यक्रममा यो आर्थिक वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम घोषणा भएको थियो । 

महिनावारीकै कारण छात्राहरुको विद्यालय छाड्ने दर कम गर्न उक्त कार्यक्रम ल्याईएको थियो । तर, आर्थिक बर्ष सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा बल्ल सोमबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रको शुरुवात गरेका छन् । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित सिद्धिमङ्गल माध्यमिक विद्यालयबाट मन्त्री पोखरेलले उक्त कार्यको शुरुवात गरेका हुन् । पोखरेलले मेयर रामेश्वर श्रेष्ठलाई, श्रेष्ठले प्रधानाध्यापक मीनबहादुर अछामीलाई र अछामीले छात्राहरुलाई प्याड हस्तान्तरण गरेर उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन शुरु भएको घोषणा गरिएको हो । 

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि आवश्यक कार्यविधि निर्माणमा मन्त्रालयले गरेको ढिलाईका कारण यतिका समय लागेको हो । राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत सरकरको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको उक्त शिर्षकका लागि जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा रकम विनियोजन गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएर बजेट समेत विनियोजन हुँदा पनि काम नभएको भन्दै आलोचना भए पछि मन्त्रालयले गत मंसिर १ देखि प्याड वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर उक्त समयमा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । आवश्यक गृहकार्य समयमा नसक्दा यो ढिलाई भएको हो । यसले मन्त्रालयको प्रशासनिक गति कत्तिको चुस्त छ भन्ने पनि प्रष्ट पारेको छ ।

कार्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत करिब १४ लाख छात्रालाई प्याड वितरण गरिने छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हरेक ६ घण्टामा प्याड परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले हरेक छात्राले महिनावारी चक्र अनुसार हरेक दिन ४ वटाका दरले प्रति महिना १६ वटा सम्म प्याड पाउने छन् ।  

ढिलो गरी मन्त्रालयले तयार गरेको स्यानेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ अनुसार उक्त कार्य स्थानीय सरकार मार्फत् विद्यालयहरुमा लक्षित हुने छ । यसका लािग विद्यालयमा नर्स व्यवस्था गर्ने गरी कार्यविधिमा प्रावधान राखिए पनि सबै विद्यालयमा नर्स नभएकोले विद्यालयका महिला शिक्षक मार्फत् उक्त कार्य सञ्चालनको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

कार्यक्रम शुरुवात गर्दै मन्त्री पोखरेलले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकार अन्र्तगत रहेका विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई प्याड वितरण हुने बताएका छन् । यसका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख रुपैंयाँ स्थानीय सरकारमा पठाईसकेको जनाईएको छ । 

मन्त्रालयको यस्तै सुस्त कार्यशैली कायम रहने हो भने आगामी आर्थिक बर्षको शुरुका केही महिनामा छात्राहरु सेनेटरी प्याडबाट वञ्चित नहोलान् भन्ने सकिन्न । किन भने यो कार्यक्रम यही आर्थिक वर्षको लागि मात्रै हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको कार्यक्रम शुरु गर्न ८ महिना लगाएको यो शैली नदोहोर्याउन शिक्षा मन्त्रालय समयमै सचेत हुन जरुरी छ । 

९५ प्रतिशत सुती कपडा प्रयोग गरेर प्याड बनाउनु पर्ने तथा वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने खालका प्याड खरिद गर्न नपाइने प्रावधान सहित तयार उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले सोमबार नै सबै स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा स्थानीय तहले एक–आपसमा समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै प्याड उत्पादन गर्ने गरी उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । प्याड खरिद, भण्डारण, प्रयोग पश्चातको व्यवस्थापन लगायतका प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

शिक्षा सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, वन तथा वातावरण लगायतका मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय सहितको भूमिका कार्यविधिमा उल्लेख छ ।