काठमाडौं - दलगत राजनीतिमा लिप्त तथा सिकाइ र कक्षा कोठा प्रति गैह्र जिम्मेवार शिक्षकका कारण सार्वजनिक शिक्षाको दुरावस्था भएको भन्दै आलोचना जारी रहँदा एक जना शिक्षक नेताले आफूहरुलाई 'नटेरेकै कारण' एक जना पूर्व शिक्षा मन्त्रीको 'राजनीति नै सकिदिएको' अभिव्यक्ति दिएका छन् । संविधानले विद्यालय शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पछि भईरहेका अभ्यास र चुनौतीबारे मार्टिन चौतारीले गरेको अध्ययनका क्रममा भेटिएका विराटनगरका एक जना शिक्षक नेताले तत्कालिन एमालेका नेता तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री प्रदीप नेपालको 'राजनीति सकिदिएको' दावी गरेका हुन् ।

नेता नेपालले विश्व बैंकको सहयोगमा सामुदायिक विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा खेलेको भूमिकाकै कारण आफूहरूले “उनको राजनीति सकिदिएको” ती शिक्षकले बताएका छन् ।  मार्टिन चौतारीको पुस अँकको २८ औं शोध संक्षेपमा उनको नाम उल्लेख नगरि लेखिएको छ – ‘तात्कालिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–एमालेका नेता प्रदीप नेपालले विश्व बैंकको सहयोगमा विद्यालयलाई समुदायमा फिर्ता गर्न खेलेको भूमिकाकै कारण आफूहरूले “उनको राजनीति सकिदिएको” विराटनगर स्थित एक शिक्षक नेताले कुराकानीका क्रममा पटक–पटक दोहो¥याए ।’

विराटनगरको एक विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षक संगठनका ती नेताको नाम नलेखिकनै उक्त शोधमा उनीसँग गत कात्तिक ३० गते कुराकानी गरिएको उल्लेख छ । अध्ययन अनुसन्धानमा कृयाशील संस्था मार्टिन चौतारीले उक्त शोध संक्षेप संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा शिर्षकमा गरेको हो ।

‘संघीयतामा शिक्षक व्यवस्थापन सबै भन्दा ठूलो चुनौती’ रहेको उल्लेख गर्दै उक्त शोधमा गत बैशाख ४ गते एडुखबर डट कम र मार्टिन चौतारीले आयोजना गरेको “संघीयतामा विद्यालय शिक्षा ः सरोकारवाला बीच अन्तक्रिया” कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले व्यक्त गरेको ‘आवश्यक परे शिक्षकहरुले संविधान संशोधन गर्न बाध्य बनाउने’ दावी समेत उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै शोधमा भनिएको छ ‘स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षा पुगे पनि शिक्षकको व्यवस्थापन पालिकाहरूका लागि सबै भन्दा ठूलो चुनौती भएको अथवा हुने देखिन्छ । संघीय सरकारले वर्षौँ गिजोलेको शिक्षक–व्यवस्थापन नयाँ संरचनामा जाँदैमा ठोस, तात्विक परिवर्तन गर्न कठिन छ । त्यस माथि शिक्षकहरूले पहिलेदेखि नै संघीय व्यवस्थापनमा रहन चाहेका र स्थानीय सरकार मातहत आउन ठ्याम्मै अरुचि देखाएका छन् ।’

शोधका लागि गरिएको कुराकानी क्रममा कतिपय शिक्षकले विदेशमा नगर परिषद् मातहत विद्यालय शिक्षा राम्ररी चलिरहेको र हामी कहाँ पनि त्यसो हुनु सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो भएको बताए पनि ‘तथापि’ ‘तर’ भन्दै आफूलाई संघ या प्रदेश मातहत रहन उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरू शिक्षकहरूको खुबीमा भन्दा नियत माथि प्रश्न उठाउने गरेको भन्दै शोधमा आफूले भनेको मान्ने र आफूले कज्याउन सक्ने शिक्षक धेरै जनप्रतिनिधिले चाहेको देखिएको पनि उल्लेख छ । त्यसका लागि उनीहरूले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र आवश्यक परेमा निष्कासनै गर्न सक्ने अधिकार खोजेका छन् ।

‘पढ्ने, पढाउने विषयलाई लिएर मात्र नभएर दलीय आस्थाका कारणले पनि शिक्षक, प्रअ, विव्यस अध्यक्ष र जनप्रतिनिधि बीच कतिपय ठाउँमा मनोमालिन्यको अवस्था छ । यसका पछाडि चुनावी प्रकृयामा शिक्षकहरूको सहभागिता महत्त्वपूर्ण देखिन्छ’ शोधमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा जित–हारका लागि शिक्षकको भूमिका भएकैले पनि कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई अ÷सहयोग गर्नेलाई सोही अनुरूप पुरस्कार र दण्ड दिनका लागि शिक्षकलाई सरुवा, बढुवा गर्न चाहेको, खोजेको देखिन्छ ।’

जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बीच वा जनप्रतिनिधि र प्रशासक बीचको मनोमालिन्यको असर विद्यालय शिक्षामा परेको उल्लेख गर्दै शोधमा उदाहरणका लागि मोरङको उर्लाबारीमा जनप्रतिनिधिहरूको दलीय झगडाका कारण चाडपर्वको मुखमा तलब नपाए पछि शिक्षकहरू अदालत पुगेको घटना उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूको नियुक्ति र अझ सरुवा गरेको वा गर्न सक्ने कुरा नै शिक्षक र तिनका संघ संगठनहरूलाई सबैभन्दा नपचेको भन्दे उक्त शोधमा शिक्षक संघ संघठनसँग आवद्ध खास गरी नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरूसँगको कुराकानीमा उक्त कुरा प्रष्टै झल्कन्ने उल्लेख छ ।

‘जनप्रतिनिधिहरूलाई आफू भन्दा दोयम दर्जाको (इन्फेरियर) ठान्ने, ‘आफूले जिताएकाहरूले अहिले फूर्ति देखाएको’ ठान्ने शिक्षकहरू छन् । आफूहरूले पनि ‘देखाइदिने’ उनीहरू बताउँछन्’ शोधमा भनिएको छ,  ‘थुप्रै स्थानमा जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरू बीच द्वन्द्व देखिन्छ, जुन कहीँ सुशुप्त छ भने कहीँ छताछुल्ल छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूले गरेका शिक्षक सरुवाका निर्णय विरुद्ध शिक्षकहरू अदालत पुगेका छन् ।’

सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठले २०७५ वैशाख २६ मा आठ शिक्षक सरुवा गरी सरुवा पत्र दिए पछि सो निर्णय विरुद्ध सरुवामा परेका हरि प्रसाद सुवेदी सहित पाँच शिक्षकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदकहरूलाई यथास्थान सेवा गर्न दिन गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको घटना पनि शोधमा उल्ल्ेख छ । त्यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकाले आफू मातहतका केही शिक्षकलाई अन्य विद्यालयमा ‘कामकाज गर्न खटाएको’ मा शिक्षकले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो सरुवामा रोक लगाएको थियो ।

अदालती आदेशबाट सरुवा मुल्तवी रहेका पालिका अन्यत्र पनि रहेको उल्लेख गर्दै शोधमा ऐन नबनाई त्यस्ता निर्णय गरिएकाले त्यसैमा टेकेर अदालतले तिनको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको उल्लेख छ ।
संघीय सरकारको अरुचि र निर्देशनका वावजुद अहिले सम्म ४४ प्रतिशत स्थानीय सरकारमा मात्रै शिक्षा ऐन नियम बनेको पनि उक्त शोधका क्रममा फेला परेको छ ।

पढ्नुहोस् : ४४ प्रतिशत स्थानीय सरकारमा मात्रै शिक्षा ऐन नियम

अदालतको हस्तक्षेप पछि स्थानीय शिक्षा ऐन निर्माण गरेर पालिकाहरू अघि बढ्न थालेको देखिएको उल्लेख गर्दै शोधमा यद्यपि, शिक्षकहरूको सरुवा, नियुक्ति भने सहज नभएको उल्लेख छ ।

‘विराटनगरकै वडा नं २ स्थित जनता माविमा अहिले विद्यार्थीको संख्या १०० भन्दा कम छ । सो विद्यालयको स्थिति कमजोर भएकाले त्यसलाई उकास्न एवं व्यवस्थापनमा परिवर्तन (शिक्षक र प्रअको सरुवा, नयाँ विव्यसको गठन) प्रयत्न गरेको र नसकेर हायलकायल परेर हात उठाएको एक जनप्रतिनिधिले बताए’ शोधमा भनिएको छ ।

शिक्षक सरुवाका अतिरिक्त थुप्रै स्थानीय सरकारले नयाँ शिक्षक पनि नियुक्त गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा शिक्षक सरुवा भन्दा नयाँ नियुक्तिमा अलि कम अवरोध भएको देखिन्छ । तर, शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १५, गते दिएको ‘निर्देशन’ तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले तदअनुरूप असोज २९ मा जारी गरेको परिपत्रले अर्को जटिलता थपिदिएको छ ।  

नयाँ संविधान अनुरूप स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन, नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनबाट त्यस्तो निर्देशन र परिवर्तनले सैद्धान्तिक रूपमा रोक्न नसके पनि व्यवहारमा यसले असर पारिसकेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि दाङ्को तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शिक्षाको गुणस्तरलाई ध्यान दिँदै दुई स्रोत व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरेको थियो, तर अख्तियारले आफ्नो अख्तियारीबाहिर गएर दिएको ‘निर्देशन’ पछि नगरपालिकाले ती दुवैलाई निकालिदिउको शोधमा उल्लेख छ ।  

‘नेपालका सामुदायिक विद्यालयको एउटा मुख्य समस्या भनेको तिनमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु हो ।  स्थानीय सरकारले आफ्नो इलाका भित्रका त्यस्ता विद्यालयमा अपुग शिक्षक कर्मचारीको पूर्ति गर्न चाहेका छन् । यसरी गरिने नयाँ नियुक्ति र सरुवामा जुन व्यक्ति वा दलको बाहुल्य छ सोही व्यक्ति वा दल नजिकका व्यक्तिले ती रिक्त पदमा नियुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छ । यस अघिका उदाहरणबाट पनि प्रष्ट भैसकेको छ कि जब राम्रा भन्दा नि आफ्नाले नियुक्तिमा प्रश्रय पाउँछन् त्यहाँ गुणस्तरमा ह्रास आउँछ’ शोधमा भनिएको छ, ‘कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको लगत लिई शिक्षक (खास गरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान) नपुगेका विद्यालयमा सोको व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ । यस्तो नियुक्तिमा कानूनी र अन्य झञ्झट नआओस् भनेर केही (उदाहरण, बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका र काभ्रेको पनौती नगरपालिका) ले शिक्षा नियमावली २०५९ कै प्रबन्ध अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै निर्णय प्रकृयामा अघि सारेको देखिन्छ ।’

यद्यपि, ‘विज्ञ’ नियुक्ति इत्यादिमा उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रण पनि राखेको भन्दै शोधमा  केही नगरपालिका जस्तै मोरङको उर्लाबारी, विराटनगर, आदिले शिक्षा नियमावली परिवर्तन गरेर शिक्षक नियुक्तिको अधिकार आफूमा सन्निहित गरेका उल्लेख छ । नगरपालिकाको त्यस्तो निर्णयबाट खास गरी विव्यसका अध्यक्ष र प्रअ समेत नाखुस देखिएको भन्दै शोधमा  विव्यस अध्यक्षहरू नयाँ परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो भूमिका के हो भन्नेबारे प्रष्ट हुनुपर्ने बताउने उल्लेख छ ।

केही स्थानीय सरकार जस्तै बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका र बाँसगढी नगरपालिका तथा बाँकेको खजुराले गाउँ नगर शिक्षा समितिलाई परिचालन गर्दै विव्यस मार्फत नयाँ शिक्षक नियुक्ति गरेका छन् । ‘हाम्रा भन्दा राम्रा’ परून् भनेर विभिन्न उपाय अपनाएको उनीहरूको दावी छ । खजुरा गाउँपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकाका शिक्षा समितिले शिक्षक नियुक्तिलाई निष्पक्ष होस् भनेर पहिले विशेषज्ञ सूची तयार गर्ने, छानिएका विशेषज्ञले तीन सेट प्रश्नपत्र तयार गर्ने, ती प्रश्नपत्रलाई कोडिङ, डिकोडिङ गरेर प्रश्नपत्र छानेको बताइयो । उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा पनि कोडिङ(डिकोडिङ गर्ने र अन्तर्वार्ताका विज्ञ छान्दा पनि गोलाप्रथा गरेर छानिएको बताइन्छ । यी प्रकृयाले शिक्षक नियुक्तिमा हुनसक्ने दलीय र व्यक्तिगत प्रभावलाई न्यून गरिएको र आम(स्वीकृति पाएको उनीहरूको दावी छ ।

‘आफूले लागत बेहोर्ने गरी कतिपय स्थानीय सरकारले धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त गरेका शिक्षक ‘स्थायी’ प्रकृतिका होइनन् । अहिले नै नेपालमा थुप्रै प्रकारका (स्थायी, अस्थायी, राहत, पीसीएफ, निजी स्रोत, आदि) शिक्षक भएकामा यसले अर्को एक थरी शिक्षक थप्नेछ र शिक्षक, सेवा व्यवस्थापनमा थप जटिलता थप्नेछ’ शोधमा भनिएको छ, ‘यस बाहेक, यी शिक्षकमध्ये धेरैलाई स्वयंसेवी वा नगर शिक्षक वा यस्तै नाउँमा प्रचलित सेवा(सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको छ । प्रारम्भिक दिनमा नयाँ जागिर पाउँदा ती स्वयंसेवी शिक्षक खुसी भए पनि सो एक त न्यायसंगत हुँदैन । दोस्रो, एकै ठाउँमा एकै खाले काम गर्ने आफूसरहका शिक्षकले आफ्नोभन्दा धेरै तलब(सुविधा पाउँदा त्यसले शैक्षिक वातावरणमा र ती स्वयंसेवी शिक्षकको मनोभावनामा र कार्य क्षमतामा समेत असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।’