ललितपुर - शिक्षक उत्पादनकै बेलाबाट ध्यान नदिदाँ सार्वजनिक विद्यालयहरुको नतिजामा सुधार नभएको भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार पूल्चोक ईञ्जिनीयरिङ् क्याम्पसको हातामा आयोजित विश्वविद्यालयको ४५ औं दीक्षन्त समारोहमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले प्राज्ञिक र पेशागत डिग्रीलाई एक अर्काबाट नछुट्याउँदा सार्वजनिक विद्यालयहरुको नतिजामा सुधार नभएको उल्लेख गरे ।

'सार्वजनिक विद्यालयहरुमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुसँग शिक्षा शास्त्रको प्रमाणपत्र छ, लाईसेन्स पनि छ, स्थायी पनि भएका छन्, तर नतिजा अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन' मन्त्री पोखरेलले भने, 'तसर्थ प्राज्ञिक डिग्री र पेशागत डिग्रीलाई एक अर्काबाट छुट्याउनु पर्छ भन्ने सोच सहित शिक्षा नीति आएकोले म त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यो काम आजै देखि प्रारम्भ गर्न र नमूना भएर देखाउन अनुरोध पनि गर्दछु ।' 

तीन बर्षे प्राज्ञिक कोर्षमा कम्तिमा ५० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेकालाई मात्र पेशागत कोर्षमा भर्ना लिन सके प्रतिभावान व्यक्तिहरु शिक्षण पेशामा लाग्ने र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरणमा योगदान पुग्ने मन्त्री पोखरेलले अपेक्षा गरे । 

देशको संरचना र व्यवस्थामा भएको परिवर्तन संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक शिक्षा नीति जारी गरिएको उल्लेख गर्दैै उनले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको जगको रुपमा शिक्षालाई बनाउने गरी नीति ल्याईएको दावी गरे । नीतिसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका शिक्षा सम्बन्धि जिम्मेवारीलाई थप सपष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रको सवलीकरणमा नीति केन्द्रित रहेको पनि बताए । 

मौलिक हकका रुपमा शिक्षालाई संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित विद्यालय शिक्षामा हुँदै आएको निजी लगानीलाई यथावत राख्ने गरी नीति आएको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले भने शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउँदै लैजाने गरी नीति निर्देश भएको दावी गरे । शिक्षा नीति तय गर्न मन्त्री पोखरेलकै अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय  शिक्षा आयोगले संविधानको उक्त व्यवस्थाका आधारमा विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेपछि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन नै औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरी गुपचुप बनाएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी गरेका आफ्ना नेता कार्यकताृको स्वार्थमा सत्ताधारी दलले आफ्नो आदर्श समेत ख्याल नगरेर शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको  भन्दै आलोचना जारी छ । 

पढ्नुहोस् : शंकाको घेरामा शिक्षा नीति, सत्ताधारी दल माथि प्रश्न

नेपाल शिक्षक महासंघले त संस्थागत रुपमै शिक्षा नीतिलाई उल्टो को संज्ञा दिईसकेको छ । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीको विषयलाई यथावत राख्नु संविधानको मर्म विपरित हुने उसको निश्कर्ष छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा नीति उल्टो

तर शिक्षा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउँदै लैजाने तथा उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच याग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने जस्ता कुराहरु संविधानले नै दिशा निर्देश गरेको आफ्नो भाषणमा उल्लेख गर्न छुटाएका छैनन् । 

'अब हाम्रो यात्रा सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण, निजी तथा सहकारीका लगानीको नियमन गर्दै सेवामूलक बनाउनेतिर केन्द्रित हुनेछ भने उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने तर्फ अघि बढ्नु पर्दछ' मन्त्री पोखरेलले लिखित भाषणमा उल्लेख गरेका छन् । 

१० पेज लामो उनको उक्त लिखित भाषणमा उनले दीक्षित विद्यार्थीलाई शुभकामना दिदैं मुलुकको स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिययता, स्वभाभिमानको पक्षमा राज्यले चाहेको बेला योगदान गर्न विद्यार्थी तत्पर हुने अपेक्षा पनि गरे । 

विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले प्राध्यापकहरुलाई ऋषिमुनीहरु जस्तै गरी ज्ञान विस्तारमा संलग्न हुन आग्रह गरेको उल्लेख गरे । 

समारोहका प्रमुख अतिथी यूनिभर्सिटी अफ ढाका, वंगलादेशका उपकुलपति प्रा.डा. मोहम्द अख्तरुज्जमानले विश्वको आवश्यकताका अनुसार सोच्न र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा कार्य गर्न दीक्षित विद्यार्थीलाई सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले देशको कुल उच्च शिक्षाको करिव ८० प्रतिशत विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उच्च शिक्षाको लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्यालाई नूनीकरण गर्दै जानु पर्ने चुनौती रहेको बताए । विश्वविद्यालयको भौतिक विकास समेत चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै उनले भूकम्पबाट क्षती पुगेको विश्वविद्यालयको संरचना पुर्ननिर्माण प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरे । उत्त कार्यका लागि १० अरब माग गरेकोमा प्राप्त १ अरब २६ करोडबाट काम भईरहेको पनि बताए ।  

दीक्षान्त सम्बन्धि खबरका लागि पढ्नुहोस् : विद्यार्थीको घट्दो रुची 

मन्त्रीको फोटो : फाईलबाट