काठमाडौं - सरकारद्वारा जारी शिक्षा नीतिलाई नेपाल शिक्षक महासंघले उल्टो दिशा निर्देशको संज्ञा दिएको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राख्दै अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टि गरे पनि सरकारले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण रोक्ने गरी नीति नल्याएको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो । 

मंगलबार शिक्षा सचिव महेश दाहाल मार्फत् शिक्षा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले नीतिमा उल्लेख विषय प्रति आपत्ति जनाएको हो । 

'निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षालाई व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न तथा शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरण रोक्ने सवालमा भरखरै जारी भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले उल्टो दिशा निर्देश गरेको छ' आठ बुँदे उक्त पत्रको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, 'त्यसैले उक्त संवैधानिक हक अनु्सार प्रवन्ध गर्न आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा गरियोस् ।' 

देशको संरचना र व्यवस्था परिवर्तन भए पछि देशले अपनाउने शिक्षा नीति तय गर्न सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संविधानको व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षामा भएको नीजि लगानी निरुत्साहित गर्न गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी गर्नेहरुको दवावमा सरकारले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नै नगरी नीतिमा विद्यमान व्यवस्थालाई नै कायम राख्ने उल्लेख गरेको छ  । 

संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको परिकल्पनामा शिक्षाका सवालबाट हेर्दा विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई सेवा मुलक बनाउनु पर्ने भन्दै आवाज उठेपनि सरकारले वास्ता गरेको छैन । आफ्नै राजनीतिक दर्शनबाट सत्ताधारी दल च्युत भएको रुपमा उक्त घटनालाई विश्लेषण गरिएको छ । 

यो पढ्नुहोस् : शंकाको घेरामा शिक्षा नीति, सत्ताधारी दल माथि प्रश्न

महासंघले आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्रमा दरबन्दी मिलान मापदण्ड परिवर्तनको समेत माग गरेको छ । आफू दरबन्दी मिलानको पक्षमा भए पनि अहिले गरिएकोे मिलान आफूहरुसँग भएको समझौता विपरित गरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । अहिलेको मापदण्ड परिवर्तन गरी सम्झौता बमोजिम नयाँ प्रस्ताव तयार गर्ने तथा नपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्ने काम तत्काल गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

'ट्रेड यूनियन अधिकारका वेवास्ता गर्दै सुविधा तथा सुरक्षा सहित नयाँ शिक्षा जन्माउन प्रक्रिया बन्द गरी आवश्यक नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरियोस्' महासंघको पत्रमा उल्लेख छ । 

गत मंसिर २५ गते शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षक दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँड तथा पुनर्वितरण गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त निर्णय सँगै अब देश भरका १ सय २३ स्थानीय तहबाट ४ हजार ८ सय ५२ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने छन् । त्यस मध्ये १४ जिल्लाको ३ हजार ३ सय ५९ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसै गरी १५ जिल्ला भित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा १ हजार ४ सय ९३ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा मिलान हुनेछ । उल्लेख भएको संख्या मध्ये एक प्रदेशवाट अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको संख्या १ सय ५  रहेको मन्त्री पोखरेलले जनाएका छन् ।

लामो समय सम्म जटिल बनेको दरबन्दी मिलानको उक्त निर्णयसँगै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको पर्याप्तता सहज हुने अपेक्षा गरिए पनि महासंघले उक्त प्रक्रियाको विरोध गरेपछि कार्यान्वयनको पाटो पेचिलो देखिएको छ । 

आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्रमा महासंघले यस अघिको ३० बुँदे सम्झौताका आधारमा ऐन नियमावली जारी हुनुपर्ने, १० बर्ष सेवा गरेका स्थायी शिक्षकको लागि आवधिक बढुवा र बढुवाको अनुपात वृद्धि र विशिष्ठ श्रेणीको प्रवन्ध गर्न माग गरेको छ ।  यस्तै शिक्षकको पेन्सनका लागि अस्थायी अवधि गणना गर्न, अनिवार्य अवकास उमेर ६३ बर्ष कायम गर्न, शिक्षक पदरुथापना हुँदा विस्थापित भई राहतमा पुर्नव्यवस्थापन भएका शिक्षकको पेशाको निरन्तरता गर्न पनि महासँघले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

फोटो : शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाको फेसबुकबाट