काठमाडौँ, २ मंसिर । भारतको सिबिएसआई बोर्डबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा सञ्चालित विद्यालयहरुले दर्ता नगरी कर छल्ने गरेको पाइएको छ। दुतावासको सिफारिसमा सञ्चालन भएका अरु देशमा विद्यालयले कर तिर्ने गरेपनि भारतीय विद्यालयले भने कर छल्न अनुमति लिनै नमानेको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारले बताएका छन् । 

नेपालमा विदेशी पाठ्यक्रम पढाई हुने ब्रिटिस स्कुल, फ्रेन्च र केआइएसआई (किस) स्कुलले बर्षेनि कर तिर्देै आएका छन् । भारतीय बोर्डका्े सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले भने सरकारलाई टेरेका छैनन् । शिक्षान्त्रालयका एक कमचारीले भने “कर तिर्नुपर्ने र नो अब्जेक्सन लेटर” लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने सर्त भएपनि भारतीय स्कुल कर तिर्न मान्दैनन् ।”

सिबिएसआई बोर्डबाट सम्बन्धन लिएका १४ विद्यालय नेपालका विभिन्न स्थानमा सञ्चालमान रहेका छन् । तीमध्ये भारतीय दुतावासभित्र सञ्चालन भइरहेका केन्द्रिय विद्यालयले अनुमति लिएको कागजात फेला परेको छैन् भने अरु कुनै पनि विद्यालय कानुनी दायरामा आएका छैनन् । 

शिक्षा ऐनअनुसार कुटनीतिक नियोगको सिफारिसमा एउटा विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने गरिन्छ । अरु थप विद्यालय सञ्चालनका लागी सरकासंग सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। केही विद्यालयले शुरुमा सम्झौता गरेपनि नवीकरण गरेका छैनन् । केहीले कक्षा पाचँसम्मको अनुमति  लिएर १२ कक्षासम्म कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

जोरपार्टीको राई स्कुल ज्लिला प्रकाशन कार्यालय मदर्ता भएरु सञ्चालित  छ। ुुशिक्षा म्न्त्रालयका पवत्ता हरि लम्सालले सुरुमा त्यस्ता विद्यालयलाई काुननी प्रक्रियामा आउने अवसर दिने र प्रक्रियामा  नआएर कारबाही हुने बताए ।

(आजको नयाँपत्रिका दैनिनको पृष्ठ ३ मा भवानीश्वर गौतमले समाचार लेखेका छन्।)