काठमाडौं ३० मंसिर / सरकारले विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्रक्रियालाई कसिलो बनाउने भएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले शिक्षा नीति ः विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा अंकुशशिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार हालै सार्वजनिक भएको शिक्षा नीतिले विश्वविद्यालय एक्लैले निर्णय गरेर निजी तथा समुदायलाई सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्ने बताएको छ।

नीतिमा उल्लेख भएअनुसार सामान्यतया विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन नदिने संस्थाको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ। सम्बन्धन दिनै पर्ने अवस्थामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्व स्वीकृतिमा औचित्य पुष्ट्याइँ भएपछि मात्र निर्णय गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा आफ्नो आंगिक क्याम्पस नभए पनि निजी क्षेत्रलाई सम्बन्धन मात्र बेचेर चलिरहेका विश्वविद्यालयलाई समस्या पर्नेछ। अहिले मुलुकभर ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांशले आफ्नै आंगिक क्याम्पस खोल्न भन्दा पनि सम्बन्धन बेच्ने परिपाटीलाई जोड दिने गरेका छन्।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि आंगिक क्याम्पस ६२ वटा मात्र छ। सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस भने एक हजार ६२ छ। गुणस्तरको ख्याल नराखी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन मात्र वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोपसमेत पदाधिकारीमाथि लाग्ने गरेको छ।

उच्च शिक्षाको नीति निर्देश गर्ने, विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई मार्गदर्शन गर्नेलगायत काम गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिने नीतिमा छ। अहिले विश्वविद्यालयलाई अनुगमन गर्ने एक मात्र निकायको रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ। तर, आयोगको काम पनि क्षेत्राधिकारको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा सरकारले दिएको बजेट विश्वविद्यालयलाई वितरण गर्नमै सीमित छ।

हाल शून्य जोड दुई (कक्षा ११ र १२) कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थालाई व्यवस्थापन गरिने विषयमा पनि नीतिमा समावेश छ।

यस्ता संस्थालाई कक्षा ९ देखि १२ सम्म वा आधारभूत तहसहितको माध्यमिक विद्यालय वा उच्च शिक्षाको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा छ। यसका लागि निश्चित समय तोकिने शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘कक्षा ११ र १२ लाई पनि विद्यालय शिक्षामा समावेश भइसकेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।’

माध्यमिक शिक्षामा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सञ्चालन गर्ने, विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गराउने, स्थानीय तह र समुदायको साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रत्येक वडा वा टोलमा बालबालिकालाई खेल्ने र मनोरञ्जन गर्ने सामग्रीसहितको बालउद्यान बनाउने नीति पनि सरकारको छ।

नीतिले प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको न्यूनतम् योग्यता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) वा सोसरह हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो योग्यता नभएका शिक्षकलाई योग्यता बढाउन नियमित तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आधारभूत तहका बालबालिकाले आधा घण्टाको दूरीभन्दा बढी हिँड्न’ नपर्ने गरी विद्यालयको नक्सांकन, समायोजन र मिलान गरिन र सोभन्दा बढी दूरीमा रहेका र विद्यालय खोल्न सम्भव नभएका स्थानका बालबालिकालाई आवास वा यातायात सुविधाको व्यवस्था गरिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए।

शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गरिने, प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी दिई नतिजाका आधारमा मूल्यांकन गर्ने र कार्यबोझ तथा कार्यसम्पादनका आधारमा थप सुविधा दिइने पनि नीतिमा छ। साथै, सम्बन्धित तहमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएका शिक्षकलाई मात्र नेतृत्व परीक्षण गरेर प्रधानाध्यापक बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले यही नीतिका आधारमा शिक्षा ऐनको विधेयक बनाइरहेको छ। विधेयकका आधारमा नयाँ ऐन आएपछि नीतिमा भएको कुरा कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ।