काठमाडौँ, २ मंसिर । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले गत  २४ भदौमा प्रकाशन गरेको उपप्रध्यापकको विज्ञापन त्रिविको नियमावली र नेपालको संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । सो रिट निवेदनमाथी ३ मंसिर भोली (बिहीबार) बहस हुदैँ छ ।

गत भदौमा सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनले मौलिक हकको हनन भएको भन्दै गत ६ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।  निवेदकले विभिन्न क्याम्पसमा कार्यरत करारका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने गरी सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

३० फागुन २०७० मा प्रकाशित विज्ञापन खारेज गरी सेवा आयोगले गत भदौमा अर्को विज्ञापन गरेको हो । आयोगले गरेको उक्त विज्ञापनमा कुल १६ सय आठजना उपप्रध्यापक पदमध्ये वि.न.७÷२०७२–७२ मा खुला प्रतियोगितामा चार सय ५८ जना र वि.न.८÷२०७२–७३ मा विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा ११ सय ५० जनाका लागी विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । 

एक बर्षअघि अर्थमन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको मन्त्रीस्तरिय निर्णयले नौ सय उपप्रध्यापक पदको दरबन्दी थप गरेको थियो । 

(आजको नयाँपत्रिका दैनिनको पृष्ठ २ मा प्रकाशित समाचार)