काठमाडौं - सत्ताधारी दलका नेताहरुको स्वार्थ हावी भए पछि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीको विषयलाई 'थाती राखेरै' सरकारले शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट प्रमाणिकरण भएको भनिएको ३५ दिन पछि बल्ल सरकारले शिक्षा नीतिको मुख्य दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार मन्त्रालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलाानको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नीतिको मुख्य दस्तावेज वितरण गरिएको थियो । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले पेश गरेको नीतिको पहिलो मस्यौदामा उल्लेख विषयलाई थाती राखेर सरकारले नीति सार्वजनिक गरेको हो । शुरुमा मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको नीतिको मस्यौदामा उल्लेख नीतिहरु शिर्षक अन्र्तगत ८ को १० मा कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका रूपमा गैर नाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख थियो । आगामी एक दशक भित्र कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने नीति शिक्षा मन्त्रालयको मस्यौदामा उल्लेख भए पनि उक्त प्रस्ताव विरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली सहितका सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेताहरुसँग लविङ् गरे पछि मन्त्रीपरिषद्ले उक्त विषयलाई थाती राखेरै नीति जारी गरेको हो ।

यस अघि उक्त सुझावकै कारण उनीहरुले आयोगको प्रतिवेदनको समेत विरोध गरे पछि सरकारले अहिले सम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नै गरेको छैन । जारी नीतिको बुँदा १० को ४० मा उक्त प्रस्तावलाई उल्ट्याएर मन्त्रीपरिषद्ले संघीय सरकारले तर्जुमा गरेको मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा निजी लगानीका विद्यालयहरुको स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी नियमन गर्ने शिर्षक राखेर व्याख्या गरेको छ ।

'निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने छ' नीतिमा भनिएको छ, 'सोहो लागि विपन्न, जेहेन्दार, विपन्न दलित, अपाङ्ता भएका विपन्न व्यक्ति, विभिन्न विधामा प्रतिभावान् व्यक्ति लगायत लक्षित वर्गको पहिचान र छनौट गर्ने कार्यविधि संघीय सरकारबाट निर्माण गरी सोही बमोजिम स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।'

निजी लगानीका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको छनौटमा राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिने, पूर्वाधार पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ प्रकृया, गुणस्तर, परीक्षा तथा मूल्याँकन प्रणालीमा समान ढाँचा बनाउने, जिीका शिक्षकले पनि अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्ने, विद्यालयको दर्ता, नामाकरण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नगर्ने निजी लगानीका विद्यालयलाई कारवाही गर्ने भन्दै नीतिमा त्यता विद्यालयको लेखा प्रणाली अनलाईनमा आधारित बनाई आम्दानी र खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाईने उल्लेख छ ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेर आधारभूत तह सम्म अनिवार्य तथा निशुल्क र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्थाका आधारमा विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न शिक्षा आयोगले सुझाव दिएको थियो । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई नाफारित बनाउने सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने विषय शिक्षाका सवालमा मात्रै नभई समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको मुख्य आधार हुने आयोगको तर्क थियो ।

सोही आधारमा मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । तर यस विषयमा सत्ताधारी दलका नेताहरु बीच मत बाझिए पछि उक्त विषयलाई थाती राखेरै सरकारले नीति सार्वजनिक गरेको श्रोतको दावी छ ।

विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्नेहरु मध्ये अधिकाँश आफ्नै नेता कार्यकर्ता भएको र उनीहरुले विद्यमान व्यवस्थाकै आधारमा सञ्चालन हुन पाउनु पर्ने भन्दै लविङ् गर्दै आएका थिए । सोही कारण गत कात्तिक १८ गतको मन्त्रीपरिषद्बाट नीति स्विकृत भएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत कात्तिक २१ गते बताए पनि मुख्य दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको थिएन । मुख्य दस्तावेज विनै केही बुँदा मात्रै सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

पढ्नुहोस् शिक्षा नीतिको पूर्णपाठ