काठमाडौं २४ मंसिर / त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्रिविसभाले त्रिवि सेवा आयोग फेल भए पनि शिक्षकहरूको करार नवीकरण गर्ने कार्यकारी परिषद्को निर्णय अनुमोदन गरेको छ।

नागरिकमा आयोग फेल भए पनि त्रिवि सेवामा निरन्तर शिर्षकमा रुबी रौनियारले लेखेको खबर अनुसार २०७३ पुस २० गतेको परिषद्ले त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद २ को नियम १० (१ क) मा करार सेवा कार्यरत शिक्षकले त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा पास नगरे करार नवीकरण गर्न नसकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो। पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाले जाँदाजाँदै करार सेवामा कार्यरत शिक्षकहरू फेल भए पनि उनीहरूको करार सेवा नवीकरण गरिने निर्णय गरेका थिए। त्यही निर्णयलाई कानुनी रूप दिन मंसिर १३ गते बसेको त्रिविसभाले अनुमोदन गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

विश्वविद्यालयको यस्तो निर्णयले अयोग्य शिक्षकलाई पोस्ने र विश्वविद्यालय शिक्षालाई ध्वस्त बनाउने पूर्वडिन ताराकान्त सापकोटाको ठहर छ। ‘जुसे करारहरूलाई त्रिविले कहिलेसम्म पोस्ने ?’, पूर्वडिन सापकोटाले प्रश्न गरे, ‘त्रिविमा १२–१४ वर्षसम्म पढाइरहँदा पनि सेवा आयोगको स्थायी परीक्षामा फेल हुने शिक्षक कसरी योग्य हुन्छ अनि अयोग्य शिक्षकले उत्पादन गरेको विद्यार्थी कसरी योग्य हुन्छ ?’ फेल हुने शिक्षकहरू नैतिकताको आधारमा आफैं त्रिवि छाडेर जानुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ। सापकोटाका अनुसार ‘त्यही जुसे करारमध्ये करिब नौ सयजना पहिले नै आन्तरिकबाटै स्थायी बनिसके अब बाँकी रहेकालाई स्थायी गराउने दाउ हो यो निर्णय।’

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा आन्दोलनकै भरमा एक हजार तीन सय ८० शिक्षकहरू करार सेवामा प्रवेश गरेका थिए। आन्दोलित अस्थायी करार शिक्षकहरू सेवा निरन्तरताको मागसहित रत्नपार्कमा सामूहिक अनसनमा बसेका थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले सेवा निरन्तरताको सम्झौतासहित रत्नपार्क पुगेर जुस खुवाएर उनीहरूको अनसन टुटाएका थिए। त्यसरी सेवामा निरन्तर भएका अस्थायी करार शिक्षकहरू त्रिवि शैक्षिक–वृत्तमा जुसे शिक्षकका उपनामले पनि परिचित छन्।

तिनै शिक्षकहरू नै डेढ दशकदेखि त्रिविमा पढाउँदै आएका छन्। त्रिविले निकाल्न खोज्दा शिक्षकका विभिन्न संघसंगठनले विरोध गर्दै आएका छन्। त्रिविका योजना महाशाखा निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्राडा ऋदिशकुमार पोखरेलले वास्तवमा यो व्यवस्थाले त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न चुनौती खेप्नुपर्ने स्वीकारे। तर उनले यो निर्णय कार्यकारीले गरेकोले आफूहरूले कार्यक्रम मात्र तयार पारिदिएको बताए। पहिलेको व्यवस्थाअनुसार करार सेवामा कार्यरत शिक्षकहरू सेवा आयोग परीक्षामा फेल भए करार सेवा नवीकरण गर्न नमिल्ने थियो। त्यसलाई हटाएर मिल्ने बनाएको उनले जनाए। ‘वास्तवमा विश्वविद्यालयमा यस्तो गर्न मिल्दैन तर हामी कहाँ करार सेवामा प्रवेश हुनसाथ स्थायी नै हुने गलत प्रवृति भएकै कारण समस्या भएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले नागरिकसँग भने ‘एक हजार तीन सय ८० मध्ये अब चार सय जति करारका शिक्षक बाँकी छन्। उनीहरूलाई एक पटकलाई अवसर दिएको हो।’ उनले ६/६ महिनामा खुल्नुपर्ने सेवा आयोग समयमा खुल्न नसकेको कारण पनि करारका शिक्षकहरू नियुक्त गर्न समस्यामा परेको जिकिर गरे।

गत वर्ष प्राध्यापकहरूको चुनावमा समेत करारका शिक्षकलाई त्रिविमा स्थायी गराउने एजेन्डालाई अघि सारेर प्रध्यापकहरूले चुनावसमेत जितेका थिए। उनीहरूकै दबाबमा त्रिविका पूर्वउपकुलपतिले जाँदाजाँदै आफैंले व्यवस्था गरेको नियमलाई उल्टाएको त्रिविका शिक्षकहरूको आरोप छ। त्रिविका पूर्व प्रिन्सिपल एवं त्रिविसभा सदस्य गोविन्द सुवेदीले विश्वविद्यालयका आंगिक कलेजहरूमा स्थायीहरूमध्ये धेरैजसो अवकाशप्राप्त भइसकेको र केही अवकाश पाउने भएकोले हालको अवस्थामा आंगिक कलेजहरू करारकै भरमा चलिरहेको बताए। त्रिवि प्रध्यापक संघका अध्यक्ष बसन्त ढकालका अनुसार त्रिविका स्थायी शिक्षकलाई काम लगाउन गाह्रो छ। नयाँ विषयहरू पुरानाले पढाउन सक्दैनन्।’