बुटवल - सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि प्राप्त सबै रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन् । निजी विद्यालयमा लगानी गरेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको लगानी सुरक्षामा ध्यान दिदाँ सार्वजनिक शिक्षा सुधारका सवालमा राजनीतिक दलका नेताहरु गम्भिर नबनेको आलोचना जारी रहँदा उनको यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।

साविकमा सांसद विकास कोष भनेर परिचित पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत प्रति सांसदले ६ करोड रुपैंया पाउँछन् । त्यही रकम पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र रुपन्देहीको २ नम्बरमा रहेका १२ वटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने १२ वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये १० वटालाई समान पचास पचास लाख र एउटालाई ६५ र बाँकी अर्कोलाई ३५ लाख गरी ६ करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम विद्यालयको भवन, तला थप्ने लगायतका काममा खर्च गर्ने जनाइएको छ ।

संघीय संसद अन्र्तगत प्रतिनिधि सभा सदस्यको संयोजकत्वमा रहने कार्यक्रम निर्देशक समितिका संयोजक पौडेलको अध्यक्षतामा गत कात्तिक २७ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । उक्त समितिमा संघीय संसदका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्ने पालिकाका प्रमुखहरु सदस्य हुन्छन् ।

फोटोमा हेर्नुस् कुन विद्यालयले कति रकम पाए -

प्राप्त रकम धेरै तिर वितरण गर्दा कनिका छरे जस्तो हुने र कुनै पनि क्षेत्रमा चाहे जस्तो विकास र सुधार नहुने निष्कर्श पछि पौडेलले उक्त निर्णय गरेको उनका स्वकीय सचिव यम पाण्डेले जानकारी दिए ।

'पछिल्लो समय बुटवल क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालय प्रति अभिभावकको विश्वास बढ्दै गएको अवस्थालाई कायम राख्न र सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ध्यान दिन लगानी केन्द्रिकृत गरिएको हो' पौडेललाई उदृत गर्दै पाण्डेले भने, 'जब सम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुँदैन देशको विकास सम्भव हुँदैन भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।'

यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान भर्ना गर्न अभिभावकहरुले पालो पर्खनु पर्ने गरी चासो बढ्दै गएको छ । विद्यार्थीको चापले भवन अपुग हुँदै गएकोले पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन उक्त निर्णय गरिएको पाण्डेको भनाई छ ।  

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हट्दै गएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले आलोचना गरिरहेका बेला पौडेलको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख नीजि विद्यालयमा भएको लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्ने विषयका विरुद्ध विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री सहित सत्ताधारी दलका नेताहरुसँग लविङ् गरेका कारण सरकारले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक समेत गरेको छैन ।

विद्यालय जानबाट बञ्चित कम्तिमा एक बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय सँगै पौडेलमा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको चासो थप बढेकोले यो निर्णयमा पुगेको पाण्डे बताउँछन् ।

'त्यसो त उहाँ सबै जनताका छोरा छोरीको पहुँचमा रहेको सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामै हुनुहुन्थ्यो' पाण्डेले भने 'तर जब बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभियान शुरु भयो यस विषयले गर्दा अझै नजिकबाट संलग्न हुनु भए पछि यो निर्णयमा पुग्ने वतातावरण बन्यो ।'

उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार निर्वाचित हुँदै आएका पौडेलले अघिल्लो वर्षको बजेट सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए । विभिन्न जात जातिको संस्कृती झल्काउन तथा उनीहरुको सहभागितामा निर्माण भएका सामाजिक संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : नीति सार्वजनिक गर