काठमाडौं - भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका १ सय ३१ स्थानीय सरकार अन्र्तगत रहेका ७ हजार १ सय ३१ विद्यालयमा वृहत विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको वृहत विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ का आधारमा तयार सन्दर्भ सामाग्रीहरुको अभिमुखिकरण सहित वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको हो । युनिसेफको सहयोगमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले आफ्नो स्थानीय नेटवर्क मार्फत् सुरक्षा अभियान्ताहरु परिचालन गरि विद्यालयहरुमा उक्त प्याकेज पुर्याएको हो । उक्त प्याकेज कार्यान्वयनका लागि ती स्थानका विभिन्न १ सय ९९ विद्यालयलाई मोडेल विद्यालयका रुपमा सञ्चालित कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरिएको कार्यक्रममा संलग्न संस्थाहरुले जनाएका छन् ।  

सुरक्षित सिकाइ वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रत्येक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा लागू गर्नै पर्ने न्यूनतम उपायहरुको सूची सहित तयार उक्त प्याकेजले विद्यालयको संरचनागत, विपद् व्यवस्थापन र उत्थानशील शिक्षाका क्षेत्रलाई समेटेको छ । सुरक्षित सिकाइ वातावरण सुनिश्चित गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने काम र त्यसको विधि तय गरेको छ । सोही आधारमा विद्यालयको सुरक्षित सिकाइ वातावरण सुनिश्चित गर्न विद्यालय र स्थानीय सरकारका लागि छुट्टा छुट्टै सामग्री निर्माण गरिएको शुक्रबार आयोजित समिक्षा तथा प्रभाव आदान–प्रदान कार्यक्रममा जानकारी दिईयो । 

निर्माण भएका ती सामग्री देशभरका विद्यालका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउँदै शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका निमित्त महानिर्देशक डा. तुलसी थपलियाले त्यसको वितरणका लागि नयाँ तरिकाले सोच्नु पर्ने बताए । 

'अहिले पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लालाई मात्रै ध्यान दिईए पनि यी सामग्री सबै विद्यालयका लागि उत्ति नै महत्वका छन् त्यसैले यसलाई धेरै भन्दा धेरै विद्यालय र शिक्षकका हातमा पुर्याउने प्रणाली चयन गर्ने बारेमा ध्यान दिन आवश्यक छ' उनले भने 'प्रविधिको बढ्दो प्रयोग यसका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।'

विद्यार्थीको सुरक्षा, सिकाइ र विकासका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत उनले उल्लेख गरे । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव दीपक शर्माले पनि १४ जिल्ला भन्दा बाहिरका जिल्ला स्थित विद्यालयलाई समेत ध्यान दिएर यो विषय विस्तार गर्न खाँचो रहेको बताए । यसका लागि सञ्चार माध्याम महत्वपूर्ण साधन हुन सक्ने उनको भनाई थियो । केन्द्रका निर्देशक ईमनारायण श्रेष्ठले विद्यालयको सुरक्षाका विषयमा जनचेतना विस्तार महत्वपूर्ण हुने बताउँदै पालिकाहरुले विद्यालयको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि छुट्टै परीक्षण प्रणाली बनाउन सक्ने पनि बताए । 

संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको सन्दर्भमा सुरक्षाका सवाललाई पनि पालिकाहरु मार्फत् कार्य गर्न आवश्यक रहेको सहभागीहरुको सुझाव थियो । कार्यक्रममा यूनिसेफ नेपालकी सविना जोशीले विद्यालयको सुरक्षा र सिकाइको विषयमा स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताईन् । 

विद्यालय सुरक्षित रहनु पर्छ र बालबालिकाले सुरक्षित तवरमा सिक्न पाउनु पर्छ भन्ने मूल्यमा आफूहरु यो अभियानमा सामेल भएको महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले बताए । देशभर रहेका ३५ हजार विद्यालयमा यसलाई कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा आफूहरुले छलफल शुरु गरेको बताउँदै उनले यसको अपनत्व लिनका लागि विद्यालय, शिक्षक सहित स्थानीय सरकारलाई जागरुक  गराउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको पनि उल्लेख गरे । 

विगत ५ महिनाको अवधिमा ३३ लाख ६० हजार ५ सय रुपैंया खर्च गरेर उक्त कार्य सम्पन्न गरेको महासंघका महासचिव गुणराज मुक्तानले जानकारी दिए । यसलाई परियोजना भन्नु भन्दा पनि आफ्नो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीका रुपमा काम गरेको उनले उल्लेख गरे ।