काठमाडौ १ मंसिर / नीजि तथा आवासीय विद्यालयहरुको छाता संगठन (प्याब्सन)ले भारतको अघोषित नाकाबन्दीले उत्पन्न गरेको इन्धन संकटले विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको भन्दै नाकाबन्दी समस्या तत्काल हटाउन सरकारसंग माग गरेको छ। विगत ३ महिनादेखि तराई तथा मधेसमा जारी सयुँक्त मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भएको भन्दै प्याब्सनले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

मंगलबार नेपालमाथी विगत दुई महिनादेखि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता लिन भारतीय दुताबासमा ध्यानकर्षणसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्केपछि डिल्लीबजारस्थित आफ्नै कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनले यस्तो जानकारी गराएको हो । 

प्याब्सनका महासचिव डिके ढुंगानाले मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको इन्धन संकटले अहिले खुलेका विद्यालय एक हप्ता चलाउन पनि गाह्रो भएको बताए ।  “यदि अहिलेकै अवस्थामा नीजि स्कुल बसलाई सरकारले इन्धन दिन्न भने हामीलाई विद्यालय एकहप्ता भन्दा बढी सञ्चालन गर्न सक्दैनौ” उनले भने ।

महासचिव ढुंगानाले सरकारले एम्बुलेन्स जसरी स्कुल बसलाई पनि इन्धन र बाटोमा निर्वाध रुपमा चल्न दिन सरकारसग माग गरे । “हामीले स्कुल बस सरकारले भने अनुसारकै पहेँलो रङमा सञ्चालित गरिसकेका छौँ, सडकमा एम्बुलेन्स जसरी विर्बाध रुपमा चल्छ त्यसरी नै स्कुल बस पनि चल्नुपर्छ अनि मात्र विकासको पहिलो पूर्वाधार शिक्षा र बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन सक्छन्।” 

केही मात्रामा भएपनि भारतबाट इन्धन भित्रिएको तर सरकारले स्कुल बसलाई सो इन्धन नदिएर विद्यार्थीको भविष्यमाथी नै खेलबाड गरेको भन्दै उनले आपत्ति समेत व्यक्त गरेका छन् ।  बालबालिका र शिक्षासम्बन्धिका विभिन्न सन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई लत्याउदैँ गरेको बन्दले बालबालिकामा नराम्रो छाप परेको महासचिव ढुंगानाले बताए । 

हरेक क्षेत्रबाट बालबालिकालाई सहयोग र साथ हुनुपर्नेमा त्योँ नहुदा नेपालमा शिक्षाको सर्वाङ्गीण विकास र शिक्षा लिएकाहरुको भविष्य समेत सुरक्षित हुन नसकेको उनले बताए ।  यसका बारेमा सरकार र आन्दोलनरत पक्ष तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण आफुले गराईरहेको पनि उनले जिकिर गरे । “सम्बन्धि पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा हामीले भारतीय दुतावासलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, आशा छ यसले भारतलाई आफुले गरेको कानुन र अन्तराष्ट्रिय मान्यताविपरित कामप्रति गहिरो रुपमा सोच्न सहयोग गर्नेछ।” उनले भने ।

जवाफमा भारतीय राजदुत रञ्जित रायले सिमाअवरोधले नेपालमा पारेको असरका बारेमा आफुलाई अवगत भएको आन्तरिक समस्या हल भए भारतबाटै त्यसकिसीमको पारवहन समस्या नहुने पुरानै कुरा दोहो¥याएको पनि उनले बताए । प्याब्सनले भोली (बुधबार) शिक्षामन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने पनि उनले जानकारी दिए ।

मुलुकका विभिन्न विद्यालयहरुमा अहिले ७१ लाख विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेकामा उनीहरु सबैको भविष्य अन्योलमा परेको प्याब्सनको ठहर छ । नाकाबन्दीले आम नेपालीमा गहिरो संकट निम्त्याएकोले यसको विकल्प नखोजे यसको दीर्घकालिन असर थप पीडादायी हुने पनि महासचिव ढुंगानाले बताए । यसबीचमा बन्द भएका विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुँदा यस बर्षको शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुन पुगेको भन्दै अबका बाँकी दिनमा विकल्प दिएर भएपनि विद्यालय खोल्नुपर्ने उनको भनाई छ।  

“प्याब्सन यतिबेला विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाइदैन् भन्नेमा चिन्तित मात्र होइन समस्याको समाधानका लागी अग्रसर पनि छ । हार्मी सम्बन्धित पक्ष सरकार, आयल निगम, भारतीय दुतावास र आन्दोलनरत पक्ष मधेसी मोर्चालाई समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छौ ।” उनले थपे । 

विद्यालय बन्द हुने अवस्थाको आफुहरुले कल्पना पनि नगरेको बताए । यदि अझै पनि मोर्चा र सरकारले विद्यालय खोल्न नदिए यो मुद्धालाई अन्ताष्ट्रियकरण गरिने उनको भनाई थियो । “हामीले हरेक पक्षसंग आग्रह गरिसकेका छौँ तर सबै जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यति भएका छैनन् र यदि अहिले पनि तराईका विद्यालय खोलिदैन र विद्यालयलाई इन्धन बाडिदैन भने यो विषयलाई हामी अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउछौँ, पर्यो भने मुद्धा पनि हाल्छौँ ।

यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्य केसीले इन्धन संकटले सबैभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएको भन्दै यसलाई तत्काल सहज पार्न माग गरे ।