गत कात्तिक २१ गते शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्बाट शिक्षा नीति स्विकृत भएको बताउँदै 'नीतिमा भएका केहि प्रमुख विषयहरु' भन्दै विभिन्न २१ बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए । बुँदा मात्र सार्वजनिक गरिएको तीन साता वितिसक्दा अझै पनि मुख्य दस्तावेज लुकाउनुले सरकार शिक्षा प्रति कुन हद सम्म गैह्र जिम्मेवार छ भन्ने कुराको पुर्नपुष्टि गरेको छ । 

नीतिमा प्रयोग भएको भाषाको केही शुद्धाशुद्धी र ब्याकरण मिलाउन समय लागेको शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र मन्त्री निकटस्थहरुको भनाई जति हास्यास्पद र अमिल्दो भए पनि उनीहरुले विगत तीन साता सम्म त्यही कुरा रगटिरहेका छन् !

आफ्नै अध्यक्षतामा तयार उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न नसकेको भनेर आलोचित बनेका मन्त्री पोखरेल ९ महिना पछि फेरी त्यस्तै आलोचनाको केन्द्रमा आईपुगेका छन् ।  

देशको व्यवस्था र संरचना परिवर्तन भए सँगै संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने संवैधानिक ग्यारेण्टि कार्यान्वयनलाई नीतिगत तहबाटै सम्बोधन गर्नु जरुरी थियो, जुन कुरा शिक्षा नीतिबाट तय हुने र यसकै आधारमा बन्ने शिक्षा ऐनबाट निरुपण हुने अपेक्षा थियो ।

यहि विषय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा शिक्षा आयोगले गरेको सिफारिसका कारण सरकारले प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेको विगत ताजै छ । विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी गर्ने आफ्ना नेता कार्यकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न सरकार यत्नशील हुँदा यस पटक शिक्षा नीति पनि त्यही कोपभाजनमा परेको छ । 

एकातिर संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा गरेको अनिवार्य तथा निशुल्क व्यवस्था अर्का तिर विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानी त्यस माथ आफ्नै नेता कार्यकर्ताको ! मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता भएको दस्तावेजमा संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्थाका आधारमा विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई नियमन गर्ने कुरा स्पष्ट लेखिए पनि त्यसलाई बदल्न चलखेल भएको खबर सार्वजनिक भईरहेका छन् । सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर नीति नै अलमल्याउने हैसियतमा रहेका ती निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आफ्नै नेता कार्यकर्ता भए पछि सत्ताधारी दलका उच्च तहका नेताहरु समेत त्यही स्वार्थको भूमरीमा घुमिरहँदा यो विषय छिचोल्न कठिन भएको छ । जसको मार समग्र बालबालिकाले खेपिरहेका छन् ।

विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीको विषयलाई राज्यले कुन मूल्य मान्यतामा सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय निर्मम समिक्षा गर्नु पर्ने बेलामा त्यसकै घनचक्करमा रुमलिएर शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाउने क्रम जारी रहनु विडम्वना हो । यसले सत्ताधारी दलको कथनी र करणीमा वेमेल मात्रै गराएको छैन, समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको प्रकृयामै अवरोध कायम गरेको छ । हुँदा खाने र हुने खानेको सन्तानले प्राप्त गर्ने शिक्षाको विद्यमान परिपाटिले समाजमा खाडल सृजना गर्ने क्रम यथावत राखेको छ । जुन संविधानको मर्म विपरितको काम हो । 

विद्यालय शिक्षामा गरिएको निजी लगानी तत्काल बन्द गर्न नसकिएला, कुनै निश्चित समयमा राज्यले लागू गरेको विधि विधान मानेर राज्यका निकायमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका निजी विद्यालयमा भएको लगानीको विषयलाई न्यायोचित ढंगले निरुपण गर्न जरुरी होला, त्यसका लागि विधि र समय निर्धारण गर्न आवश्यक होला । 

तर त्यो गर्न नसक्ने वा नचाहने वहानामा देशका बालबालिकालाई दुई खाले शैक्षिक प्रणालीबाट उत्पादन गरेर नै एउटै समाज बन्ने सत्ताधारी दलको दर्शन हो ? त्यसै गरी समाजवादमा पुग्ने हो ? संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक भनेर गरेको व्याख्याको विस्तृत रुपमा त्यहीँबाट पुगिने हो ? एउटै देशका नागरिकका सन्तान मध्ये पैसा भएकाले पढ्ने र नभएकाले पढ्ने शिक्षा प्रणाली फरक बनाएर समाजवादमा पुग्ने हो ? सत्ताधारी दलका जिम्मेवार नेता कार्यकर्ताले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।  यस्ता प्रश्नको उत्तर विना, सत्ता र शिक्षा व्यवस्था सञ्चालन केवल सत्ता सुख भन्दा अर्थोक हुन सक्दैन, शिक्षाका सवालबाट नागरिकको जीवनमा तात्विक भिन्नता देखिन्न ।  

संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ, कतिपय स्थानीय सरकार उक्त अधिकारको कार्यान्वयनमा जुटे पनि कतिपय संघीय सरकारकै मुख ताकेर बस्न पर्ने गरी वाध्यता सृजना गरिएको छ । नीतिगत अन्यौलता बढाएर संघीय शिक्षा मन्त्रालयले एउटा परिपत्रको चिर्कटोका भरमा स्थानीय सरकारलाई दिँदै आएको बाधा फुकाउनु पर्ने समय वितेको २ बर्ष भईसक्यो ! तर अझै पनि सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन भन्दा ज्यादा आफ्ना कार्यकर्ताको लागानीको मात्रै चिन्ता हुनु विडम्बना हो । जसका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तब्यस्त भएको छ । यसले सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली बलियो बनाएर संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको बाटो असहज बनाउँदै गएको छ । सरकारको यस खाले आलटाल शिक्षा अधिकार प्रतिको वेवास्ता मात्र हैन संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना माथि कुठाराघात समेत हो । त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन र मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृत गरेको भनिएको नीति तत्काल सार्वजनिक गरेर सोही अनुसार आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तय गर्न सरकार गम्भिर बनोस् । नागरिकको शिक्षा अधिकारका सवालमा स्पष्ट बनोस् ।