काठमाडौं - विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीको विषयमा सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ताको स्वार्थ हावि हुँदा सरकारले शिक्षा नीतिको मुख्य दस्तावेज  सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको छ । गत कात्तिक २१ गते शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्बाट शिक्षा नीति स्विकृत भएको बताउँदै 'नीतिमा भएका केहि प्रमुख विषयहरु' भन्दै विभिन्न २१ बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए । तर, मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता भएको दस्तावेजमा उल्लेखित विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीको विषयलाई हटाएर नीति सार्वजनिक गर्न विद्यालय सञ्चालकहरुले गरेका लविङ्का कारण नीति स्विकृत भएको भनिएको तीन साता सम्म पनि सार्वजनिक गर्न आलटाल भईरहेको मन्त्रीपरिषद् श्रोतले जनाएको छ । 

मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता भएको दस्तावेजमा संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्थाका आधारमा विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई नियमन गर्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ । तर, उक्त प्रावधानलाई बदल्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गरेको लविङ्को प्रभाव स्वरुप त्यो विषयलाई थाती राखेर नीतिलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भईरहेको उक्त श्रोतको दावी छ । 

देशको व्यवस्था र संरचना परिवर्तन भए सँगै संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको आधारमा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावको विरुद्धमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष लविङ् गरेका कारण आयोगको उक्त प्रतिवेदन समेत सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । 

आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पोखरेलको आलोचना भईरहेको छ । यही बेला नीति समेत उही अवस्थामा पुग्नुले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हट्दै गएको रुपमा बुझ्न सकिने भन्दै सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् ।