काठमाडौं १४ मंसिर / मेडिकल कलेजको पक्षपोषण हुने गरी सरकारले गरेको निर्णयले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । कलेजहरूले ०७२/७३ को ब्याचदेखि नै बढी शुल्क असुले पनि सरकारले ०७४/७५ र ०७५/७६ का विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क मात्रै फिर्ता हुने गरी कलेज सञ्चालकहरूसँग सहमति गरेपछि विद्यार्थीले राज्यबाटै ठगिएको महसुस गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले सहमति कलेजको हितमा, विद्यार्थी सडकमा शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

०७२/७३ र ०७३/७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय मंगलबार सरकार र कलेज सञ्चालकले गरेका थिए । तर, कहिले अनुरोध गर्ने भन्ने कुनै मिति तोकिएको छैन । विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वविना दुई पक्ष मात्रै बसेर निर्णय गरिएको थियो । यसलाई विद्यार्थीले मेडिकल माफियासँग सरकार मिलेको बुझेका छन् । शुल्क फिर्ताको नाममा अधकल्चो र अपरिपक्व निर्णय गर्दै कलेज सञ्चालकलाई नै उन्मुक्ति दिइएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘शैक्षिक सत्र ०७२/७३ र ०७३/७४ का विद्यार्थीको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अनुरोध गर्ने भनिएको छ, तर कहिलेसम्म त ? समयावधि तोकिएको छैन,’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरेले भने, ‘आन्दोलित विद्यार्थीलाई सहभागी नगराई शिक्षामन्त्री, त्रिविका उपकुलपति र मेडिकल कलेजका केही सञ्चालक बसेर अन्यायपूर्ण निर्णय भएको छ । यो हामीलाई कुनै हालतमा मान्य छैन ।’

समितिले शुक्रबार राजधानीमा कार्यक्रम गर्दै सरकार–कलेजबीचको निर्णय अमान्य रहेको जनाएको छ । समितिका महासचिव अनित सिन्हाले सरकार–कलेजबीचको अपूरो सहमति पनि गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास नलागेको बताए ।  त्यस्तै, प्यारामेडिसिन, नर्सिङलगायत कार्यक्रममा लिएको बढी शुल्क फिर्ताको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेकोमा पनि विद्यार्थीको आपत्ति छ ।

इन्टर्नसिप गर्ने डाक्टरको सेवा–सुविधा नियमअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि विद्यार्थीको छ । अहिले इन्टर्न डाक्टरलाई निजी मेडिकल कलेजले आठ–नौ हजारमा काम लगाउँदै आएकामा नियमअनुसार मेडिकल अफिसरको तलबको आधा हुनुपर्ने आवाज विद्यार्थीको छ । तर, विद्यार्थीको यो माग पनि सम्बोधन भएको छैन । त्यस्तै, रेसिडेन्ट डाक्टरको पनि शोषण भइरहेको विद्यार्थीको गुनासो छ । निजी मेडिकल कलेजले रेसिडेन्ट डाक्टरलाई समेत आठ–नौ हजारमा काम लगाउने गरेका छन् । केन्द्रीय क्याम्पसहरूले भने रेसिडेन्ट डाक्टरलाई मेडिकल अधिकृतसरहको तलब दिन्छन् । विद्यार्थीले रेसिडेन्ट डाक्टरलाई दिने पारिश्रमिकमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विद्यार्थी तीन महिनादेखि आन्दोलनमा थिए । पछिल्लो समय सरकारले न्याय दिलाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले फेरि आन्दोलनकै बाटो रोजेका छन् । योसँगै मेडिकल शिक्षा क्षेत्र फेरि अस्थिरतातर्फ नै धकेलिएको छ । मेडिकल कलेजका विद्यार्थीमाथि अन्याय हुने गरी सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकले गरेको निर्णयमा ठूला विद्यार्थी संगठन भने मौन छन् ।

माउ पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि हुने टिप्पणीमा निकै आक्रामक बन्ने विद्यार्थी संगठनहरूले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको न्यायका लागि एक शब्द बोलेका छैनन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने विद्यार्थी संगठनसँगको छलफलकै आधारमा निर्णय भएको नयाँ पत्रिकालाई बताए । आन्दोलित विद्यार्थीका लागि यो चित्तदुखाइको विषय बनेको छ । ‘विद्यार्थी संगठनले सक्रिय साथ दिए हाम्रो न्यायको आन्दोलन गन्तव्यमा पुग्न सहज हुने थियो,’ चितवन मेडिकल कलेजकी विद्यार्थी मान्यता थापाले भनिन् ।

अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष प्रवीण मिश्र भन्छन् पछिल्लो सहमतिले मेडिकल माफियालाई पक्षपोषण गरेको छ
गत १५ माघमा त्रिविमा र २२ माघमा केयूमा सरकारले तोकेभन्दा बढी लिएको अतिरिक्त शुल्क तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर मेरै नेतृत्वमा गण्डकी मेडिकल कलेजमा दुई महिना आन्दोलन चलाएका थियौँ । त्यसकै रापतापले यो आन्दोलनको ज्वाला दन्किँदै गयो । पछिल्लो चरणमा चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेजलगायतमा आन्दोलन जारी छ । अन्य ठाउँमा पनि आन्दोलन विस्तार हुँदै छ ।

मेडिकल कलेजका विद्यार्थी मात्रै होइन हामी पनि यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तयार छौँ । तर, सरकारले शैक्षिक सत्र ०७७/७८ का लागि शुल्क बढाउने भनेर सहमति गर्नु भनेको माफियाको पाउमा लम्पसार परेको हो । यो सहमतिले फेरि पनि माफियाको संरक्षण गरेको छ । हामी पनि यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ । हामीले शिक्षामन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेका छौँ । हामी अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमा छौँ । सरकारले मेडिकल माफियाहरूकै हितमा काम गर्ने हो भने आगामी शैक्षिक सत्रको जाँच नै बहिष्कार गर्न सबै विद्यार्थीलाई आग्रह गर्ने सोचमा छौँ ।

 सिएमसीका विद्यार्थी सरकारकेन्द्रित आन्दोलनमा बढी लिएको सबै रकम फिर्ता नगरे परीक्षा बहिष्कार गर्ने
विद्यार्थीसँग असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग गर्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी तीन महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन् । तर, यहीबीचमा सरकारले कलेज सञ्चालकसँग गरेको सहमतिले विद्यार्थी थप आक्रामक बनेका छन् । मेडिकल माफियासँग मिलेर सरकारले आफूहरूमाथि थप अन्याय गरेको उनीहरूले बताएका छन् । विद्यार्थीले कलेजकेन्द्रित आन्दोलनलाई सरकारकेन्द्रित बनाउने तयारी गरेका छन् । ०७२/७३ देखि नै बढी असुलिएको रकम फिर्ता नगरे बोर्ड परीक्षा नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी विद्यार्थीले दिएका छन् ।

सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग ०७४/७५ यताको ब्याचका विद्यार्थीबाट असुलिएको रकम फिर्ता गर्ने सहमति गरेको छ । त्यसअघिका दुई ब्याचका विषयमा विश्वविद्यालयहरूको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने सहमति छ । तर, यो सबै प्रक्रिया कहिले पूरा हुने केही खुलाइएको छैन ।

यसलाई विद्यार्थीले मेडिकल माफियासँगको मिलेमतो भनेका छन् । ‘सबै विद्यार्थीको पैसा फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन, आन्दोलन अब झन् बृहत् हुनेछ, सरकारकेन्द्रित हुनेछ,’ सिएमसीकी विद्यार्थी कला अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘पीडित विद्यार्थीको माग पूरा गर्नुपर्ने सरकारले माफियाको पक्षमा निर्णय गरेको छ । सस्तो र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने विद्यार्थीको आन्दोलन दबाउन खोज्ने शिक्षामन्त्री नै पदमा बसिराख्नु उचित छैन । उनको राजीनामा पनि अब हाम्रो माग हो ।’ केही विद्यार्थीलाई मात्रै रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर विद्यार्थीबीच नै द्वन्द्व बढाउने सरकार र मेडिकल माफियाको रणनीति देखिएको उनले बताइन् ।

यसैबीच आर्मी मेडिकल कलेजले दुई ब्याचका विद्यार्थीबाट तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाएको स्विकारे पनि समायोजन भने एक ब्याचको मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ । सेनाले गल्ती स्विकार्‍यो तर एक ब्याचको मात्रै समायोजन गर्ने निर्णय, सातौँ ब्याचबाट लिएको रकम समायोजन गर्छौँ - विज्ञानदेव पाण्डे प्रवक्ता, सेना