देश विकासको बाधक कुनै बेला राणाहरु भए भनियो । त्यस पछि राजा भए भनियो । प्रजातन्त्रमा पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले गर्दा विकास भएन भनियो । संविधान सभाबाट संविधान बनाए पछि विकास हुन्छ भनियो । त्यस पछि संघीयता त 'जादुको छडि' र समस्या समाधानको 'रामवाण' हो पनि भनियो !

नयाँ संविधानले तीन तहका सरकार र तिनीहरुका अधिकार क्षेत्र तोक्यो । अधिकार क्षेत्रको सूची बन्दा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय मातहत भएको कसैलाई पत्तै भएन र भए पनि नभए जस्तै गरियो । संविधान जारी भएर तीनै तहको निर्वाचन भई विभिन्न तहका सरकारहरु गठन हुँदासम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीयमा भएकोमा धेरै ठूलो चिन्ता र चासोको विषय थिएन । जब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भयो र तत्कालिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने र स्थानीय तहका २३ वटा अधिकार सूची कानूनमा लिपिवद्ध भएर आए, शिक्षा क्षेत्रका सबैका लागि चासो, चिन्ता र वहसको विषय भयो । खास गरी सामाजिक सञ्जालमा शिक्षा कार्यालय खारेज हुने खबरले एउटा वर्गले खुसियाली मनाइरहेको देखिन्थ्यो । अहिले त्यही वर्ग शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको अधिकार बढाउन लागिपरेको छ भनिन्छ । 

केही स्थानीय सरकारहरु एकल अधिकारको रुपमा शिक्षाको अधिकार प्रयोग गरी अगाडी बढ्न खोजे । शिक्षक व्यवस्थापन गर्न खोजे, कानुन बनाउन खोजे । शिक्षक सरुवा गर्न खोजे । दरबन्दी मिलान गर्न खोजे । व्यवस्थापन समितिहरु नयाँ बनाउन खोजे । शिक्षक अपर्याप्त भएकोमा थप गर्न खोजे । कसैले राम्रो गर्नका लागि गरे तर एक दुई ठाउँमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पनि भए । परीक्षा सुधार गर्न खोजे । कक्षा ८ को परीक्षाको नतिजा कसले छिटो निकाल्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा भयो । राम्रा कार्यभन्दा नराम्रा कार्य बढी चर्चामा आए ।

देशभरी शिक्षक अभाव छ । खासगरी माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षकको अभाव छ । कहिले राहत, कहिले प्रति विद्यार्थी लागत, कहिले अनुदान, त्यो पनि कहिले एसएसआरपी को समयावधि, कहिले एसएसडिपीको समयावधिका आधारमा दाताबाट आउने ऋण र अनुदान बाँड्ने काम भैरहेको छ । विद्यालयका स्थायी जागिर धेरै सुरक्षित भएकाले शिक्षकहरु राम्रोसँग पढाँउदैनन् भन्ने आरोप सँगै  अस्थायी जागिरका शिक्षकहरु असुरक्षा भएकाले राम्रोसँग पढाउदैनन् भन्ने तर्क पनि सुन्न पाहिन्छ । विद्यालय सुधारको अग्रपङ्तिमा शिक्षक नै रहेको हुन्छ । ज्यादै सुरक्षित अनुभव गरेका र असुरक्षित भएका शिक्षकको परिचालन गरी सामुदायिक विद्यालयमा सुधार गर्ने कुरा भने निकै कठिन भएको छ ।

केही स्थानीय सरकारहरुले विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक उपलब्ध गराउने प्रयास गरेका छन् । केही स्थानीय सरकारहरु चकलेटी कार्यक्रममा रमाएका छन् । उपमेयर कप जस्ता हाइफाइ हुने खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भन्छन् । खेलकुद प्रतियोगिता पनि गर्नुपर्छ तर त्यो भन्दा पहिला विद्यालयमा शिक्षक चाहिन्छ ।  कक्षाकोठा चाहिन्छ । सामग्री चाहिन्छ । पठनपाठन चाहिन्छ अनि सँगै खेलमैदान र खेल शिक्षक चाहिन्छ । विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक नभई औला थिचेर गर्ने हाँजिरीले कक्षाकोठाका सेतोपाटीमा अक्षर लेखिदैँन भन्ने पनि बुझ्नु पर्छ । 

गुणस्तर सुधारका चर्का नाराले सुधार हुदैँन । शैक्षिक हब बनाउने भन्ने सपना देख्न त मिल्छ, तर त्यो भनेको के हो ? भनेर हुने कि गरेर हुने ? भौतिक पूर्वाधार, खेलमैदान, पेशाप्रति समर्पित पर्याप्त शिक्षक, प्रभावकारी नेतृत्वका कुरा नगरी र मुख्यत सिकाइका कुरा नगरी शैक्षिक हबका कुरा कति सान्दर्भिक होलान ? तर्क, छलफल बहस जे जे गरे पनि अभिभावकको आजको दिनको वास्तविक आवश्यकता सिकाइ हो । स्कुल पठाएपछि लेखपढ् गर्न जानेको हुनुपर्यो अभिभावकका लागि । 

शिक्षाको इतिहास पढ्दा समुदायले स्थापना गरेका विद्यालयमा समुदाय आफैले शिक्षक व्यवस्थापन गर्थे । समुदायमा मिलेर शिक्षकलाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउँथे र समुदायको क्षमता अनुसार अन्न वा पैसा दिन्थे । त्यसको जिम्मा विस्तारै राज्यले लियो । यो जिम्मा राज्यले लिदाँ समुदायले शिक्षा प्रतिको आफ्नो अपनत्व छोड्दै गयो र अहिले विद्यालय समुदायका भएनन् । सरकारका भए भन्ने गरिन्छ । 

देश संघीयतामा गएर स्थानीय सरकारको जिम्मामा विद्यालय शिक्षा भएपछि अब फेरी विद्यालय समुदायकै हुनेछन् भन्ने अनुमान गरिएको थियो । स्थानीय सरकारहरु गठन भएको दुई वर्षे अवधिमा भएका विभिन्न क्रियाकलापहरुमा केन्द्रबाट भएका केही व्याख्याहरु, दिएका निर्देशनहरु र ढिला भइरहेको संघीय कानुनले अझै पनि धेरै स्थानीय सरकारहरु आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय निर्णयहरु अदालतले नै बदर गरिदिएको छ । विद्यालयको न्यूनतम पूर्वाधारको रुपमा रहेको शिक्षक व्यवस्थापनको कार्यमा स्थानीय सरकारलाई लगाइएको बन्देजले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने कार्यमा बाधा भएको भन्ने स्थानीय सरकारहरूकै भनाइ आइरहेका छन् । 

नयाँ दरबन्दी पनि सिर्जना नहुने, दरबन्दी मिलान पनि नहुने, नयाँ शिक्षक राख्न वा सरुवा गर्न समेत नमिल्ने अवस्थामा सुधार गर्न चाहने स्थानीय सरकारका लागि निकै नै कठिनाई भएको छ । खासगरी माध्यमिक तहका अनिवार्य विषयहरुमा शिक्षकको अभावले गर्दा पठनपाठनमा निकै नै समस्या भएको र एसइइ उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीको ठूलो संख्या जिपिएको तल्लो समूहमा पर्ने गरेका छन् । 

धेरै विद्यालयहरुले निजी स्रोतमा –अभिभावकबाट शुल्क वा चन्दा उठाएर र आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर) शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेका थिए । स्थानीय सरकारहरु आएपछि त्यस्ता विद्यालयले स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाउने अपेक्षा गरेका थिए तर त्यो पूरा हुन सकेन । अनिवार्य विषयहरुमा शिक्षकको अभाव अहिले पनि छ ।  त्यसमा पनि गुणस्तरीय शिक्षकको प्राप्ति अझ समस्यापूर्ण छ । दुर्गम तथा पर्याप्त आर्थिक स्रोत नभएका विद्यालयले यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । 

विकल्प : बहुविद्यालय शिक्षक

बहु कक्षा शिक्षण र बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको वारेमा हामी धेरैले सुनेका छौँ र जानेका छौँ । मैले यहाँ खासगरी बहुविद्यालय शिक्षकको अवधारणाको बारेमा केही उल्लेख गर्दैछु । यस्ता अभ्यास शहरका नीजि विद्यालमा प्रशस्त देखिन्छ तर सामुदायिक विद्यालयले यस्तो अभ्यास गरेको पाइदैँन । गत जेठको अन्तिम तिर एक स्थानीय तहमा गाउँ शिक्षा योजना निर्माणको प्रारम्भिक छलफलमा पंक्तिकार समेत सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । छलफलका क्रममा गाउँपालिकाका ४२ मध्ये २९ विद्यालयमा शिक्षक अभाव मुख्य समस्याको रुपमा आयो । विद्यालयका समस्यामा अनिवार्य विषयको शिक्षक अभाव प्रमुख थियो । 

समस्याका फेरहिस्त सुनेपछि पंक्तिकारले गाउँपालिका समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको थियोे । उक्त सुझावलाई गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा लग्यो लगेन थाह पाएको त छैन, तर उक्त सुझाव अन्यत्र पनि उपयोगी हुने ठानेर यस आलेखमा उल्लेख गरिएको छ :

- गाउँपालिका भित्र कुन कुन विषयका के  कति शिक्षक अपुग छ, तथ्याङक् सङ्कलन गरी यकिन गर्ने । 

- विषयगत रुपमा शिक्षक समस्या भएका विद्यालयको समूह बनाउने । 

- तहगत रुपमा शिक्षक समस्याको समूह बनाउने ।

- एक शिक्षकबाट दुई वा सो भन्दा बढी विद्यालयमा शिक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने । 

- यसका लागि शिक्षकलाई अतिरिक्त सुविधा, प्रोत्साहन र संभव भए यातायातको साधन वा इन्धन उपलब्ध गराउने । (यातायातको व्यवस्था सबै ठाउँमा अनुकूल नहुनु सक्छ) ।

उदाहरणको लागि गाउँपालिकामा दुई माध्यमिक विद्यालयमा गणित शिक्षकको अभाव छ । सबै माविका गणित शिक्षकहरुको वैठक राख्ने । उनीहरुलाई गाउँपालिकाको योजना, के गर्न खोजिएको हो ? किन त्यसो गर्नु परेको सुनाउने र उपयुक्त विकल्पहरुका लागि सल्लाह सुझाव लिने । सो पश्चात भौगोलिक हिसाबले नजिक पर्ने दुई – दुई विद्यालयको समूह बनाउने । एक शिक्षकले दुई विद्यालयको मावि तहमा शिक्षण गर्ने गरी विद्यालयहरु प्रस्ताव गर्ने । सोका लागि शिक्षकलाई नै विद्यालय रोज्न लगाउने । दुईओटा विद्यालयले गणितका घण्टी कक्षा ९ र १० मा  पहिलो र दोस्रो तथा अन्य दुईले छैठौ र सातौ वा पाचौ र छैठौ राख्ने । एक विद्यालयबाट पहिलो र दोस्रो घण्टी शिक्षण गरेर एक शिक्षक बीचको तेस्रो र चौथो घण्टीको  समयमा अर्को विद्यालय जाने पाँचौँ घण्टीको समय आराम गर्ने । यसो गर्नका लागि भौगोलिक हिसाबले नजिकका वा यातायातको साधन प्रयोग गर्न सकिने विद्यालय लिने । यसो गर्ने शिक्षकलाई बाटोको सुविधा भएमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराई इन्धन समेत उपलब्ध गराउने । सो नभए खाजा खर्च तथा अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता समेत उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

नयाँ अवधारणा सुन्दा शुरुमा समस्या र चुनौतीबाटै चर्चा गर्ने आम प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नु आवश्यक छ । किन भने देशभरी प्रायः सबै ठाउँमा यसो गर्न नसकिए पनि धेरै स्थानमा यो संभव छ । गाउँपालिकाले किन यसो गर्नु परेको हो ? भन्ने कुरा शिक्षकहरुसँगै बसेर बुझाउन खोज्ने हो भने यसको अन्तर्य नबुझ्ने शिक्षक कमै भेटिन्छन् भन्ने लाग्छ । किन भने शिक्षक अभावको कारण दिन दिनै भोग्नु परेको समस्या  शिक्षक भन्दा अरुले बुझ्न कठिन छ । यदि कुनै शिक्षक खास कारणले त्यसो गर्न असमर्थ भए पायक पर्ने अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न पनि सकिन्छ ।  अथवा कार्यरत शिक्षकहरु सो कार्यका लागि तयार नभए एक नयाँ शिक्षक सोही अनुसार शिक्षण गर्ने गरी शर्तमा थप सुविधा समेत उपलब्ध हुने गरी नियुक्ति गर्न पनि सकिन्छ । 

स्थानीय सरकार तथा विद्यालयहरुले साच्चिकै जिम्मेवार भएर शिक्षक समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्ने हो भने शिक्षकहरुकै साथ लिएर शिक्षकबाटै समस्या समाधानका विकल्पहरु बनाएर, अपनत्वको अनुभूति गराएर, थप सुविधा र प्रोत्साहन दिएर व्यवस्थापनका विविध ढाँचाहरु अबलम्बन हुन सक्छन् । संघीय सरकारले दुई बर्ष अघि नै कानून बनाउनु पर्ने थियो बनाएन ! कानून बनाइदेला, शिक्षक दरबन्दी थपिदेला, दरबन्दी मिलान होला भनेर कहिले सम्म कुर्ने ? यही बहानामा बालबालिकाको भविष्य माथि खेलवाड कहिले सम्म गरिरहने त ? 

शहरी क्षेत्रमा धेरै भएका दरबन्दी दुर दराजका विद्यालयमा आउलान् भनेर कुर्दै गरियो भने सामुदायिक विद्यालयबाट अभिभावकको विश्वास मात्र गुम्ने छैन पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि पनि सकिने छ । समस्या छन् तर समाधान पनि छन् । कठिनाइ पनि छन् त्यसका विकल्प पनि छन् । शिक्षक, अभिभावकसँग गरिने छलफल अन्तरक्रियाले समाधान दिनेछ । देखावटी र चकलेटी, सिसिटीभि र विद्युतीय हाजिरी भन्दा पहिला शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षकको परिचालन र कक्षा कोठाको सिकाइ सुधार प्राथमिकतामा परोस् । किन भने विद्यालय तह सम्म सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार कै हो, अनेक वहानामा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रयास भईरहेकै छन् ।

नजिकैको सरकारले गर्ने कडिकडाउ छल्न नसकेर हैरान भएकाहरु राजधानी वा प्रदेश केन्द्रित प्रभाव विस्तारमा लागि रहँदा स्थानीय सरकारले संविधान समाएर सुधारका यस्ता काम गर्न थाल्ने हो भने टाढिदैं गएको सार्वजनिक शिक्षा समुदायसँग जोडिने छ । यसले सार्वजनिक शिक्षाको घट्दो शाखलाई उँचो बनाउने मात्रै हैन विद्यालय देखि टाढा रहेको केन्द्रमा 'गणेश परिक्रमा' गरेर 'स्वार्थको दुनो' सोझ्याउन पल्किएकाहरुलाई नजिकैको स्थानीय सरकारले गर्ने नियमनबाट चाँडै सुधार हुन्छ र उनीहरु यो काम गर्न सक्षम छन् भन्ने पाठ समेत सिकाउने छ ।