काठमाडौं - दोस्रो पटक शिक्षा मन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गरेको १९ महिना १९ दिनमा गत बिहीबार गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्ना ३६ उपलब्धि सार्वजनिक गरे । मुख्य दस्तावेज गोप्य नै राखेर केही बुँदा मार्फत् शिक्षा नीति स्विकृत भएको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन कै छेकमा संयोग जुरेछ – शिक्षा मन्त्रीका उपलब्धि पनि सार्वजनिक भए ! ।

उनका उपलब्धि भाग लगाउँदा महिनामा सरदर २ उपलब्धि हुँदो रहेछ !

देशको तल्लो तह सम्म फैलिएको शिक्षा प्रशासनको त्यत्रो ठूलो संरचना तर उपलब्धि  महिनामा २ वटा, त्यही पनि बैठक गरेको, सम्मेलन गरेको, छलफल गरेको, पेस गरेको, निर्णय गरेको, द्रुत गतिमा अघि बढेको जस्ता शब्दावली सहितको !

यस्तो उल्कै काम गर्न कति मेहनत लाग्यो होला ? कति थकाइ लाग्यो होला ? कति दिन निद्रा लागेन होला ? कति दिन भोकै काम गर्नु पर्यो होला ? कति तनाव भयो होला र यो संभव भयो होला ? यी सब काम गर्न कति खर्च भयो होला ? त्यसको हिसाब किताब राख्ने फुर्सद पनि भयो भएन कुन्नि !

एक जना शिक्षाकर्मीले गत साता मात्रै सामाजिक सञ्जालमा माइकल फुलानको The New Meaning of Educational Change नामको किताबलाई उद्धृत गर्दै स्टाटस लेखेका थिए । कति धेरै नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याइयो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन, यदि त्यसले अभ्यासमा कुनै परिवर्तन ल्याउदैन भने ।

दुई तिहाइ बहुमत सहितको स्थिर सरकार ! व्यक्तिगत धन सम्पतिको लोभ नभएको, सामाजिक न्याय र समानताका लागि भन्दै सत्तामा पुगेको कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार ! स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मा हुने समाजवाद तर्फ उन्मुख राजनीतिक दर्शनबाट दीक्षित सरकार ! र, त्यो सरकारमा लोभ लालच नभएका, दुरदर्शि, अध्ययनशील र सामाजिक न्याय तथा समानताको पक्षधरका रुपमा छवी निर्माण गरेका शिक्षा मन्त्री पोखरेलको महिनामा २ वटा उपलब्धि त्यही पनि त्यस्ता !

मन्त्री राजनीतिक नेतृत्व हो, उसले आफ्नो दर्शन, काम गर्ने शैली र दिर्घकालिन सोच निर्माण गर्छ र त्यसलाई कार्यरुपमा रुपान्तरण गर्न कर्मचारी प्रशासन परिचालन गर्छ । शिक्षा मन्त्री पोखरेलका सवालमा उनले के सोच निर्माण गरे र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कसरी आफू मातहतको संयन्त्र परिचालन गरे भन्ने कुरा पेचिलो बनेको छ । भनिन्छ कर्मचारीबाट सुधारको आशा गर्नु एकाँकी कल्पना हो, सुधारको दृष्टिकोण राजनीतिक नेतृत्वकै हो । तर मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा उनको राजनीतिक दृष्टिकोणको अँश देखिदैंन । यसले शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी नेतृत्वको मात्रै हैन मन्त्रीको राजनीतिक समूह कति सम्म कमजोर कार्यसम्पादनमा छ भन्ने पनि प्रष्ट पार्ट । विषय विज्ञतामा कमजोर रहेको सिमित व्यक्ति सहितको सचिवालयको प्रभाव उनका उपलब्धिको सूचीमा प्रष्ट देखिन्छ ।

कर्मयोगी शिक्षा मन्त्रीका उपलब्धिलाई माइकल फुलानको माथि उल्लेखित भनाईका आधारमा धेरै प्रश्न उब्जिएको छ – ती ३६ उपलब्धिले गरेको देखिने परिवर्तन के हो ?

सुधार भएको के हो ?

सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा पुगेको योगदान, विद्यार्थीको सिकाइमा भएको सुधार र शैक्षिक सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा आएको परिवर्तन के हो ?

मुख्य दस्तावेज सार्वजनिक नगरिकनै राष्ट्रिय शिक्षा नीति स्विकृत भएको जानकारी त दिईयो तर त्यो नीतिसँग बाझिएका अरु खण्डीकृत नीति थिए भने कुन कुन खारेज भए ? के अब एउटै शिक्षा नीति आएको हो ? विषयगत शिक्षा नीति (समावेशी शिक्षा नीति, खुला तथा दुर शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा) हरु खारेज भएका हुन ? अथवा अरु शिक्षाका नीतिका कुरा के हुन्छन् ? विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका नीति, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पन्ध्रौ पञ्चवर्षिय योजनाका नीति सबै यसैसँग मिलेका छन् वा ती भन्दा यो नीति ठूलो नीति हो ? विभिन्न मान्छेका स्वार्थ र रुचि मिलाएर बनाएको बुँदागत दस्तावेज जसलाई मन्त्रीपरषद्ले हस्ताक्षर गरेको छ भनेर मात्र कसैले बुझ्यो भने के त्यो गलत होला त ?

सार्वजनिक नगरिएको, गर्न नचाहेको र सार्वजनिक हुने संभावना पनि कम भएको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न नसकेको विषय छोपेर सार्वजनिक उपलब्धिको के अर्थ छ ?

मन्त्रीका निकटका व्यक्तिहरु बताउने गर्छन् – हामीले त सार्वजनिक गर्न खोजेकै हौं प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएन र अड्कियो !

ल मानौं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्न चाहेनन् रे आफ्नै अध्यक्षताको आयोगले तयार पारेको दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्दा के विग्रन्थ्यो ? सुझावका रुपमा ठूलो ठेली तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए पछि काम सकिएको हो ? वा त्यसमा लेखिएका के के सुझाव र सिफारिस सत्तााधरी दल वा प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझेको हो ? अथवा आफैलाई पनि मन नपरेका कुरा कसैले लेखेका थिए त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा ? नत्र भने नागरिकको करबाट उठेको रकम खर्च गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन मन्त्रीको जागिरको स्वार्थमा सती जानु पर्ने ? अनी त्यत्रो विषय ओझेलमा पारेर बैठक र सम्मेलनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु पर्ने ?

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ जारी भयो । के अहिले मौलिक हकको रुपमा शिक्षा साच्चिकै निशुल्क भएको छ ? देशमा रहेका सबै नागरिकका सन्तानले निशुल्क शिक्षा पाएका छन् ? कि समानता सहितको समाज निर्माणको नारा सत्तामा जाने भर्र्याङ् मात्रै हो ? हैन भने चर्को शुल्क असुल्ने निजी विद्यालय अहिलेकै स्वरुपमा कायमै राखेर कसरी संविधानले ग्यारेण्टि गरेको शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन हुने हो ? कि देशका नागरिकलाई दुई थरी कित्तामा कायमै राखिरहने र समानता सहितको समाज निर्माण गर्छौ भन्दै तीनकै नाममा राजनीति भजाईरहने ध्येय हो ?  

के अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीका शिक्षाको लागि पैसा खर्च गर्नु परेको छैन ? दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसदमा पेस गरेर ताली पिटे पछी ऐन जारी गर्न के आईतबार ? कार्यान्वयन कति भयो, प्रभाव कति पर्यो विश्लेषण गर्ने र त्यस आधारमा दूरदृष्टि सहित कार्ययोजना नबनाउँदा सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन हात्तीको देखाउने दाँत भन्दा कसरी भिन्न भयो ? यसको निर्मम समिक्षा विना उपलब्धिको बुँदाको अर्थ छ र ?

शिक्षा दिवसका दिन उत्कृष्ट भनेर मन्त्रालयले छानी छानी पुरस्कार दिएका सामुदायिक विद्यालयले समेत पूर्णत निशुल्क पढाएका छैनन् भने अरुका के कुरा ? अभिभावकबाट शुल्क लिएर सार्वजनिक भवन र जग्गामा चलेका सामुदायिक विद्यालय उत्कृष्ट भन्दै पुरस्कृत गर्दा यो ऐनका दफाले मन्त्री, मन्त्रालय र ऐन पास गर्ने संसदलाई गिज्याएको कुरा विर्सन मिल्छ ?

विश्वविद्यालयका विधेयक छलफलमा छन् । नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुदैँछन् । देशमा भएका विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापन, पदाधिकारी, शिक्षण सिकाइ, गुणस्तर, परीक्षा प्रणाली, वौद्धिक चोरी, घुस, सेवा आयोगका अनियमितता, २ महिना सम्म पदाधिकारी रिक्त, विश्वविद्यालयमा हुने निरन्तर हड्ताल र बन्दको बारेमा भएका कामको फेरहिस्त विना कुन उपलब्धिको अर्थ ?

नयाँ विश्वविद्यालयको ऐन पास गराइहाल्न पाए फेरी २, ४ जना आसेपासेलाई उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डिन बनाएर पठाउने महान अभियान होला भनेर भनियो भने के गल्ती होला ?  कस्ता विश्वविद्यालय चाहिन्छ ? प्रदेशले ७ वटा त खोल्नै नै भए, कति वर्षसम्म विश्वविद्यालय खोल्दै जाने विचार हो सरकारको ?

नयाँ पनि खोलौ तर आवश्यकता, औचित्य, सान्दर्भिकताका बारेमा विश्लेषण गर्नु पर्दैन ? केही अध्ययन गर्नु पर्दैन ? यो १९ महिना १९ दिनको उपलब्धिमा बैठक र सम्मेलन छाडेर देशमा कति विश्वविद्यलाय चाहिन्छ भन्ने यकिन गरिएको बुँदा पनि उल्लेख भएको भए बल्ल सार्थक हुने थियो ।

राष्ट्रिय शिक्षा ऐन कता गयो ? कहिलेसम्म छलफल हुने हो ? प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको संरचनामा राखियो तर त्यसका लागि शिक्षक संघले दिने कि स्थानीयले ? बालविकासको शिक्षक कस्तो हुने हो ? आजकै थितिमा चलाइरहने हो ? राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको अभाव देखाएर स्थानीय सरकारहरुको हात बाँधेको तथ्य उपलब्धिमा बिर्सन मिल्छ ? कुनै स्थानीय सरकारले संविधान टेकेर केही गर्ने आँट गरे मन्त्रालय एक पन्ने परिपत्र गरेर स्थगित गर्न उत्रन्छ  । के यही अवस्थामा स्थानीयले आफ्नो नीति बनाउन सक्लान् ? कि यस्तै अलमल बनाएर स्थानीय सरकार असक्षम भए भन्ने नजिर बनाएर पुरानै शैलीमा जिल्ला, क्षेत्र र विभागको गोलचक्करमा घुमाएर ती निकायमा गरिने पजनीका आधारमा जी हजुरी खाईरहने ध्येय हो ?

संघीय शिक्षा ऐन ल्याएँ भन्ने बुँदा समेट्ने ल्याकत नहुँदाका उपलब्धिको के अर्थ ?

शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुर्नवितरण केही दिनमा शुरु हुने भनिएको छ । एक वर्ष पहिलेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अझै केही दिन कुर्नुपर्ने अप्ठ्यारो के हो ? आफ्नो दललाई र आफूलाई चुनावमा जिताएको ब्याज तिर्न शिक्षकका संघ सँगठनका अघिल्तिर निहुरिरह

नु पर्ने अवस्थाबाटै शिक्षा सुधार देखिरहने हो ?

पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ स्वीकृत भएको छ । कक्षा ११ र १२ विद्यालय शिक्षाकै संरचना हो । कक्षा ११ र १२ का शिक्षक खोई ? कसले पढाउँछ ? भौतिक संरचना कति छ ? शिक्षक व्यवस्थापन कहिले हुन्छ ? रंगीन पाठ्यपुस्तक प्रकाशित हुदैँछन्, राम्रो पक्ष तर गुणस्तर हेर्नु पर्दैन ? यति कमजोर रङ्गीन भन्दा त अलि राम्रो श्याम श्वेत नै ठिक हुन्थ्यो भन्ने आवाजका पछिल्तिरको कमीसनको प्रभाव देखिन्छ कि देखिन्न ? गुणस्तरको कुरा कहिले आउँछ ? पाठ्यपुस्तक गुणस्तरीय कहिले बन्छन् ? एकिकृत पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कसरी समाधान हुदैँछन् । सन् २०१९ सम्ममा ७७ जिल्लामा लागू गर्ने भनिएको राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम कता हरायो ?

के हाम्रो शिक्षा कमजोर हुनुमा विषयगत अध्यापन अनुमति पत्र नभएरै हो त ? कर्मचारी छनौटका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइरहेको छ ? के शिक्षक सेवा आयोग केन्द्रमै बसेर दार्चुला र ताप्लेजुङका परीक्षार्थीलाई अन्तर्वार्ताका लागि काठमाडौं नै बोलाईरहने ? अनी देश संघीय पनि भनिरहने कुरा मिल्छ ? शिक्षकको कासमु कसले मूल्याङ्कन गर्ने भनेर निर्णय गर्न ७ महिना लगाउने आयोग र मन्त्रालयले धन्न महिनाको २ काम देखाउन सक्यो यसका लागि साधुवाद नै भन्ने त होला !

विद्यालयका लागि बगैँचा बनाउने कार्यक्रम यही बेलाका उपलब्धि हुन् नी ! विहानको प्रार्थना गर्नेसम्मको ठाउँ नभएका विद्यालय स्मरणमा राख्न् जरुरी छ की छैन ? डेस्क वेञ्चको अभावमा अहिले पनि भुईंमा बस्ने विद्यार्थीको पिडा सिंहदरबारबाट देखिदैन । बँगैचा पनि चाहिन्छ, पहिला बस्ने र खेल्ने ठाउँ कि बगैँचा ? पढाउने शिक्षक पहिले हो कि बगैँचा ? पढ्ने पुस्तक पहिले कि बगैँचा ? प्रश्न थुर्पै छन् ।

प्राविधिक विद्यालय खोल्ने र थप्ने कार्यक्रम । यसका राम्रा पक्षको कुरा गर्नै परेन । तर खोलेर मात्र पुग्ला ? रोजगारी, आवश्यकता ? गुणस्तर ? पूर्वाधार ? शिक्षक ? शिक्षण सिकाइ ? व्यवहारिक अभ्यास ? सिकाइ सामग्री ? पुस्तकालय ? प्रयोगशाला ? के कस्तो अवस्थामा चलेको छ ? मन्त्रालय र यसका निकायलाई कुनै खवर छ ? परीक्षामा कति पास भए ? कसैलाई थाहा छ ? (अनौपचारिक जानकारी अनुसार जम्मा ५ प्रतिशत उत्तीर्ण भएकाले बाहिर ल्याइएन ।) उत्तीर्ण भएकाहरु मध्ये कतिले रोजगारी पाए र कति स्वरोजगार भए केही थाहा छ ?

बैठक र सम्मेलनको उपलब्धि सहितका बुँदा देखाएर चकलेटी पाराले मात्र कहिलेसम्म चलाउने मुलुकको शिक्षालाई ?

पेस गरौँ, स्वीकृत गरौँ, छलफल गरौँ, क्रममा पनि होस् तर सुधार होस् । प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् ।  अनुगमन र मूल्याङ्कन होस् । फेरी अन्त्यमा उनै माइकल फुलानको कुरा उत्कृषट नीतिले पनि कक्षामा सुधार ल्याउँछ भन्ने हुदैँन (Brilliant policy design does not always translate into change in the classroom) भन्ने भनाई सम्झना गराउँदै बैठक सम्मेलनका कुरा छाडेर सुधार हुने र देखिने काम गर्न सुझाव छ । कुरा गर्ने काम होइन, काम गर्ने कुराको खाँचो छ । स्वैरकल्पनाको ठेली विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको कार्यान्वयनको कुनै कुरै नगरी, प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको कुरै नगरी, विद्यार्थीको सिकाइको कुरै नगरी, शिक्षक पर्याप्तता सहितको सामुदायिक विद्यालयको सुधारको कुरै नगरी, स्थानीय सरकारहरुको काममा सहयोग गर्ने कुरै नगरी, उनीहरुलाई सशक्त बनाउने कुरै नगरी, आधा भन्दा बढी स्थानीय तहमा शिक्षाको काम गर्ने कर्मचारी नभएको कुरै नगरी १९ महिना १९ दिन सकियो । यी कुरा नगरी गरिएका अन्य कुराको के अर्थ ?