काठमाडौं २३ कात्तिक / मेडिकल काउन्सिलले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डाक्टर इन मेडिसिन इन जनरल प्राक्टिस (एमडिजिपी)को सिट सिफारिस गरे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले रोकिदिएको छ । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित खबर अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने एमडिजिपी कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भए पनि सरकारले नियतवश अनुमति नदिएको प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको गुनासो छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले एमबिबिएस र एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै १६औँ अनशन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै बसेका थिए । काउन्सिल स्रोतका अनुसार केसीलाई अनशनमा साथ दिएकाले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग सरकार रुष्ट थियो । काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. नारायण थापाले कर्णालीलाई तीन सिट दिन उपयुक्त भएको सिफारिस आयोगमा गरेको बताए । तर, आयोगले ‘अहिले पर्खनुस्’ भन्दै पत्र काटेको थियो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजेन्द्र वाग्लेले काउन्सिलको फुल हाउसले अनुगमन गरेपछि विज्ञ टोलीले पनि अनुगमन गरेर तीन सिट दिन उपयुक्त हुने रिपोर्ट बुझाएको बताए । विज्ञ टोलीको नेतृत्व पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा भरत यादवले गरेका थिए ।

प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह (एमबिबिएस) तथा जनस्वास्थ्य विषयका अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाठ्यक्रम, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार अधिकांश पूरा भएका छन् । अहिले सो प्रतिष्ठानले नर्सिङका प्रमाणपत्र र स्नातक तह, स्नातक तहको मिडवाइ फ्री, स्वास्थ्य र एनेस्थेसिया सहायक अध्ययन गराइरहेको छ । नर्सिङ प्रमाणपत्रतर्फ स्थानीय एक सय जनशक्ति उत्पादन भइसकेको छ । प्रतिष्ठानले शैक्षिक सत्र ०७५/७६ देखि स्नातक तहको जनस्वास्थ्य विषयमा अध्यापन सुरु गरेको हो । सरकारले २३ कात्तिक ०६९ मा एक विशेषज्ञसहित पाँच चिकित्सक तत्कालीन कर्णाली अञ्चल अस्पताल पठाएर स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेको थियो । ०७० मा प्रतिष्ठानमा गाभिएको थियो । सय शय्याको अस्पताल हाल तीन सय शय्यामा विस्तार भएको छ ।

डडेल्धुरा पुगेर १७औँ अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको यसपटकको मागमा पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
हामी आश्चर्यमा छौँ : प्रा.डा. राजेन्द्र वाग्ले, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान