काठमाडौं २२ कात्तिक शुक्रबार राजधानीबाट प्रकाशित दैनिक पत्रपत्रिकाले सरकारले स्विकृत गरेको शिक्षा नीतिका बारेमा खबर प्रकाशित गरेका छन् । बुधबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुख्य दस्तावेज गोप्य राखेर नीति स्विकृत भएको सार्वजनिक गरेका थिए ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले शिक्षक बन्न शिक्षाशास्त्र पढ्न नपर्ने शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार सरकारले विश्वविद्यालयबाट प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने गरी शिक्षा नीति बनाएको छ । शिक्षाशास्त्र पढेकालाई सीधै शिक्षण पेसामा लगाउँदा गुणस्तर खस्किएपछि सरकारले प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेसागत डिग्री दिने नीति बनाएको हो ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति १८ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राज्ञिक तथा पेसागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको अहिलेको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिएको बताए ।

सरकारले बनाएको शिक्षा नीति कार्यान्वयन भएमा अब शिक्षण पेसामा संलग्न हुन शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने अनिवार्य नहुने भएको छ । शिक्षण गर्न बिएड मात्र होइन, अब त्यो विषय पढेकाले पनि छुट्टै प्रोफेसनल कोर्ष पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले यो नीति ल्याएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अहिले शिक्षा नीतिमा समग्र फ्रेमवर्क आएको र प्राज्ञिक डिग्री लिइसकेपछि कति समयको कस्तो पेसागत डिग्री लिनुपर्ने भन्ने विश्वविद्यालयबाट व्यवस्था हुने बताए ।

सरकारले स्थायी शिक्षकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएकालाई मात्र गर्ने नीति तय गरेको छ । सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ । सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेसागत नैतिकता र सक्षमता अभिवृद्धिका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ । सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरिका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्व–उत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता नीतिमा गरिएको छ ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले विज्ञको सुझाव लुकाएर गुपचुप शिक्षा नीति शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार सरकारले सर्वपक्षीय चासोको राष्ट्रिय शिक्षा नीति सरोकारवालाहरूलाई समेत पत्तो नदिई जारी गरेको छ । विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको सरकारले शिक्षा नीतिसमेत गोप्य ढंगले जारी गरेको हो ।

नीतिमा के–कस्ता व्यवस्था समावेश गरिएको छ भन्नेमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बेखबर छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मलेन गरेर शिक्षा नीति ०७६ जारी गरिएको जानकारी दिए । नीतिको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरिएको छैन । पोखरेल मन्त्री भएदेखि नै नीति जारी गर्न सक्रिय थिए ।