काठमाडौं - स्थायी शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) को एउटै विषयमा विभिन्न निकायले स्थानीय सरकारहरुलाई छुट्टा छुट्टै पत्राचार गरेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएसँगै अन्यौलमा परेको शिक्षकको कासमूको विषयमा शिक्षक सेवा आयोगले गत कात्तिक १ गते निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार बाँकी रहेको शैक्षिक सत्र २०७४/७५ को कासमूको कार्य आगामी चैत १२ गते सम्म सक्नु पर्ने गरी आयोगले गत कात्तिक १ गते नै ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकार र ७७ वटा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईलाई परिपत्र गरिसकेको थियो । 

सोही कामका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले गत सोमबार सबै स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्दै शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याँकनको विवरण पत्रबाटै व्यहोरा अवगत गरी आवश्यक कारवाही गर्न अनुरोध गरेको छ । आयोगको उक्त निर्णय पछि शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रदेश स्थित शिक्षा विकास निर्देशनालय र सबै स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरिदिन अनुरोध गरेको आाधारमा उक्त पत्राचार गरेको संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ । 

एउटै कामका लागि विभिन्न निकायबाट हुने परिपत्रको औचित्य नहुने भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आश्चर्य जनाएका छन् । 

'स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कार्य गर्न चाहिने ऐन नियम बनाउने र कार्यसम्पादनमा सहज बाटो बनाउने तिर ध्यान छैन, परिपत्र र पत्राचार गर्दै बस्ने उही पुरानै तालमा सरकारी निकायहरु छन्' एक जना जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै भने, 'कागजमा संघीयता भएर मात्रै के गर्नु सरकारी कामको माखे साँग्लो जस्ताको त्यस्तै छ, काम भएन भनेर स्थानीय सरकारलाई अपजस दिन पाएकै छन्, पत्र काट्छन् बस्छन् !'

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै शिक्षकको कासमूको विषय अन्यौलमा पर्दै आएको थियो । शिक्षकको बढुवाका लागि महत्वपूर्ण मानिने उक्त फाराम भर्ने र सदर गर्ने स्रोत व्यक्ति नहुँदा उक्त विषय थप पेचिलो बनेको थियो । गत फागुन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्रोत व्यक्तिलाई शिक्षककै पदमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस पछि शिक्षकको मूल्यांंकन कुन निकायबाट कसरी गर्ने भन्ने अलमल थियो । 

प्रत्येक वर्ष वैशाख भित्रै विद्यालयले स्रोतव्यक्ति मार्फत् स्थायी शिक्षकको मूल्यांकन फाराम भरी बढुवा प्रक्रियामा सामेल गरिर्दै आएको थियो । शिक्षकले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले ३० दिनभित्र कासमू फाराम भरी विद्यालयमा दर्ता गरी प्रधानाध्यापकलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त भएका फारमलाई प्रधानाध्यापकले १५ दिनभित्र शिक्षा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र शिक्षा कार्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले तीन महिना भित्र मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । मूलुक संघीयतामा गएसँगै अन्योलका कारण अलपत्र परेको उक्त काम गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेर बाटो फुकाईदिएको हो ।  

हालै संशोधन भएको आयोगको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कासमूका बारे आयोगले गरेको ९ बुँदै परिपत्र पढ्नुहोस् : शिक्षक कासमूको बाटो खुल्यो, चैत १२ सम्म सक्नु पर्ने