काठमाडौं - तोकिए भन्दा धेरै शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्ने बताउँदै आए पनि कुनै प्रकृया शुरु नभईरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारको यस अघिको निर्णय अक्षरस: कार्यान्वयन गर्न / गराउन स्मरण गराएका छन् । बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुलाई कारवाही गर्न गत बर्ष नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम कारवाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विश्वविद्यालयहरुलाई  समेत अनुरोध गर्दै आए पनि कारवाही नभएपछि मन्त्रालय र आयोगले आइतबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको निर्णय अक्षरस कार्यान्वयन गर्न गराउन स्मरण गराएका हुन् । 

 

तर त्यस्ता कलेजहरुलाई कारवाही त परै जाओस्  अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेरी गर्दा समेत सरकार मुकदर्शक भएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित भईरहेका बेला मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका प्रमुख दीपक शर्मा र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालद्वारा विज्ञप्ति जारी गर्र्दै उक्त स्मरण गराईएको हो ।  

 

'नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अक्षरस कार्यान्वयन गर्न गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग पुनः एकपटक सबैमा अनुरोध गर्दछ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कुनै पनि पक्षवाट कुनै पनि बहानामा निर्णयको अवज्ञा हुने स्थिति आएमा किटानी उजुरीका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार कानूनी कारवाही गर्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना हुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।'

 

तोकिएको भन्दा वढी शुल्क लिइएको भए सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाण सहित उजुरी गर्न पनि विज्ञप्ति मार्फत् आह्वान गरिएको छ । 

 

धेरै शुल्क लिने कलेजका विरुद्ध विद्यार्थी र अभिभावकले हालेको उजुरीमा छानविन गरी कारवाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई एक बर्ष अघि नै लेखि पठाएको थियो । २०७५ कात्तिक १२ गते औपचारिक रुपमा गरिएको पत्रचार पछि विश्वविद्यालय र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयले पटक पटक छलफल समेत गरेको छ । यति मात्रै हैन सहकुलपतिको हैसियतले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई गत बर्ष फागुन ८ गते औपचारिक निर्देशन समेत दिइसकेका छन् । 

 

चर्को शुल्क लिएको विरोधमा मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलन गरिरहेका बेला  कलेज सञ्चालकहरुले भने बढी शुल्क लिन नपाए भर्ना नै नलिने धम्की दिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मुद्रा स्फीति दरलाई आधार मानी आयोगले शैक्षिक सत्र २०७६ ७७ का लागि शुल्क तोकिसकेको छ । 

 

एमबीबीएस तर्फ काठमाडौं उपत्यका भित्रका लागि ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिरका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ तथा बीडीएसतर्फ २० लाख १९ हजार ५ रुपैयाँ ८० शुल्क कायम गरिएको छ । यस अघि एमबीबीएसतर्फ काठमाडौं उपत्यक ाभित्रका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार एवं बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६सय १२ रुपैयाँ शुल्क थियो ।

 

मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विषय विज्ञसहितशिक्षण संस्थासमेतको प्रतिनिधित्व भएको कार्यदल गठन गरी दिगो ढंगले शुल्क प्रणाली निर्धारण गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको उल्लेख छ ।

 

पढ्नुस् उक्त विज्ञप्ति : 

 

 

चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग मेडिकल कलेजहरुवाट लिइएका शुल्कलगायतका चिकित्सा शिक्षाका समसामयिक एवम् सान्दर्भिक विषयहरुका सम्वन्धमा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

 

विद्यार्थीको शुल्क सम्वन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयबाट शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ का लागि एमविविएस तर्फ उपत्यकाभित्रका लागि रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका लागि रु ४२ लाख ४५ हजार एवम् बिडिएस तर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ कायम  गरिएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय विपरित कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिई सम्बन्धित विश्वविद्यालयरप्रतिष्ठानमा सो को जानकारी गराउन तथासो उजुरी उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम छानविन गरी कार्वाही गर्न समेत उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको थियो । नेपाल सरकारले गरेको उक्तनिर्णय कार्यान्वयनकालागि मिति २०७५/०७/०४ मा मन्त्रालयवाट सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुलाई अनुरोध गरिएको ब्यहोरा सर्व विदितै छ ।

 

नेपाल सरकारको उपरोक्त निर्णय बमोजिम विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको उजुरी उपर छानविन गरी कारवाही गर्न मन्त्रालयवाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई २०७५/०७/१२ मा लेखि पठाइएको थियो । यसविषयमा विश्वविद्यालय र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुसँग पटक पटक छलफल गरिनुका साथै सहकुलपतिको हैसियतले माननीय मन्त्रीज्यूवाट विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई २०७५/११/०८ मा निर्देशन समेत दिइ सकिएकोथियो ।विद्यार्थीहरुसँग मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिएको भन्ने उजुरी सम्वन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विश्वविद्यालयहरुलाई  समेत अनुरोध हुदै आएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अक्षरस कार्यान्वयन गर्न गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग पुनः एकपटक सबैमा अनुरोध गर्दछ । कुनै पनि पक्षवाट कुनै पनि बहानामा निर्णयकोअवज्ञा हुने स्थिति आएमा किटानी उजुरीका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार कानूनी कारवाही गर्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना हुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकहरुवाट तोकिएको भन्दा वढी शुल्क लिइएको भए सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नु हुन सम्वद्ध सबैमा पुनः अनुरोध छ । नियमित रुपमा अध्ययन तथा अध्यापन एवम् स्वास्य्ह सेवा प्रवाह गर्ने ब्यबस्था मिलाउने कार्यका लागि  सम्वन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ । 

 

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भए पश्चात् चिकित्सा शिक्षाको सुधारका निमित्त प्रणाली स्थापनको कार्यको शुरुको वर्तमान संक्रमणकालिन परिवेशलाई समेत मध्यनजर गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पहलमा विश्व विद्यालय, प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज संचालकहरुसँग पनि पटक पटक छलफल भै रहेको ब्यहोरासबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णय र सो वाट कायम भएको शिक्षण शुल्कको रकममा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक बर्ष २०७५ को मुद्रा स्फितिदर ४.५ प्रतिशतलाई आधार मानि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षणसंस्थाहरुसँगको परामर्श पछि चिकित्सा शिक्षा आयोगकोमिति २०७६/०७/०१ को निर्णय बमोजिम शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ कालागि एमविविएस तर्फ उपत्यकाभित्रका लागि रु ४० लाख २३  हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिरका लागि  रु ४४ लाख ३६ हजार २५ एवम् बिडिएस तर्फ रु २० लाख १९ हजार ५ सय ८० कायमगरिसोको कार्यान्वनका लागि आयोगवाट सबै बिश्वविश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा लेखिपठाइसकिएको ब्यहोरा विदितै छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सम्वन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञ सहित शिक्षण संस्था समेतको प्रतिनिधित्व भएको एक कार्यदल गठन गरी दिगो ढङ्गले शुल्क प्रणाली निर्धारण गर्ने कार्य अघि बढाउन प्रकृया थालिसकेको सन्दर्भमा शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ को विद्यार्थी भर्ना र शुल्क कार्यान्वयनमा आयोगको पूर्व निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग सबै विश्वविद्यालय,प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई  हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।