काठमाडौं १८ कात्तिक / चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा दुई महिनाअघि नियुक्त भएका प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी उपाध्यक्ष पदका लागि अयोग्य रहेको तथ्य फेला परेको छ।

चिकित्सा आयोगको उपाध्यक्षमा गिरीको नियुक्त गलत शिर्षकमा सुनिल सापकोटाले लेखेको खबरमा गिरीको मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी २० वर्ष चिकित्सा शास्त्रको अनुभव र चिकित्सा शिक्षा अध्यापनमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव र स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव दुवै नभएको जिकीर गरिएको छ । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २४ ९१०९क० मा आयोगको उपाध्यक्षका लागि ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको’ हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।

नियुक्ति अघि नै उनको योग्यताका बारेमा प्रश्न उठेको थियो । 

पढ्नुहोस् : तेश्रो नम्बरमा सिफारिस भएकालाई नियुक्ति, योग्यतामा प्रश्न !

तर उनले आफू उक्त पदका लागि योग्य भएको दावी गरेका थिए । 

पढ्नुहोस् : नियुक्तिका लागि योग्य भएको जिकीर

सोमबार प्रकाशित नागरिकमा लेखिएको खबर अनुसार प्राडा गिरीसँग स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव भए पनि उनको चिकित्सा शिक्षा अध्यापनमा १० वर्षको अनुभव नरहेको खुल्न आएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रेकर्डअनुसार प्राडा गिरी सन् २००२ मा विशेषज्ञ चिकित्सकको रूपमा दर्ता भएको देखिन्छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले २०६६ जेठ ४ गते उनलाई अर्थोपेड्रिाध्यापकमा नियुक्त गरेको प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठन भएको उपाध्यक्षको नाम सिफारिस समितिले साउन ९ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो। गिरीले दरखास्त हाल्दा उनी प्राध्यपनमा जोडिएको १० वर्ष पुगे पनि त्यसमा निरन्तरता देखिँदैन। उनले २०७४ साउनदेखि करिब आठ महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। गिरीले आफूले गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि करिब आठ महिना मन्त्रालयमा गएर जिम्मेवारी सम्हालेको बताए। पद्मा अर्याल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी छाडेर उनी पुनः प्राध्यापन पेसामा फर्केका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा गिरीले प्राध्यापन नगरेकाले त्यसलाई अनुभवको अवधि जोड्न नमिल्ने भएकाले उनको योग्यता नपुग्ने विज्ञहरूको तर्क छ। प्राध्यापन छाडेर मन्त्रालयमा खटिएको अवधिको हिसाब गर्दा उपाध्यक्ष गिरीको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गर्न ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी देखिन्छ। सिफारिस समिति र सरकारले भने यी विषयमा कुनै पनि मूल्यांकन र छानबिन नगरी गिरीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पूर्वउपकुलपति प्राडा गणेशबहादुर गुरुङ मन्त्रालयमा काम गरेको अवधिलाई प्राध्यापन गरेको मान्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘मन्त्रालयममा गएर काम गरेको विषय सरकारी सेवा हो, त्यो अवधिमा प्राध्यापनलाई निरन्तरता दिने कुरा नै आउँदैन’, प्राडा गुरुङले भने, ‘मन्त्रालयमा काम गरेको समयमा प्राध्यापन गरेको नमानिने र गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएकाले त्यस अवधिलाई प्राध्यापन गरेको अनुवभसँग जोडनु गलत हो।’ मन्त्रालयका काम गर्ने व्यक्तिले न्याम्सको पिजी (पोस्ट ग्रयाजुएट÷स्नातकोत्तर) मा प्राध्यापन गर्न असम्भव भएकाले पनि त्यो अवधिको गणना गर्न अव्यावहारिक र अनैतिक हुने उनको भनाइ छ। प्राडा गुरुङले न्याम्सभन्दा बाहिर गएर काम गरेको व्यक्तिलाई फ्याकल्टीको रूपमा नमान्ने न्याम्सको विधि र पद्धतिसमेत रहेको स्पष्ट पारे।

न्याम्सकै अर्का पूर्वउपकुलपति प्राडा दामोदर पोखरेलको भनाइ पनि गुरुङकै जस्तो छ। उनले मन्त्रालयमा काम गरेको व्यक्तिलाई न्याम्सको फ्याकल्टी मान्न नसकिने बताए। ‘मन्त्रालयबाट न्याम्स आएको व्यक्तिलाई फ्याकल्टीको रूपमा काम लगाउन सक्ने अवस्था रहन्छ तर न्याम्सबाट मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी गएको व्यक्तिलाई फ्याकल्टी मान्न सकिँदैन,’ प्राडा पोखरेलले भने, ‘त्यसैले मन्त्रालयमा काम गरेको अवधिलाई प्राध्यापन गरेको र प्राध्यपनको अनुभव लिएको भनेर मान्यता दिने कुरा आउँदैन।’ यस विषयमा प्रश्न उठे त्यो सरासर गलत ठहरिने उनको भनाइ छ। पिजीमा भर्ना भएका विद्यार्थीको थेसिस गाइडदेखि अन्य गतिविधिमा नियमित संलग्न हुनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा खटिएको व्यक्तिलाई फ्याकल्टीको रूपमा काम लगाउने कुरा व्यावहारिक र कानुनी रूपले पनि नमिल्ने उनको तर्क छ।

भदौ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्राडा गिरीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको जोडबलमा उनलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा २४ (१)(च) मा आयोगको उपाध्यक्षका लागि उच्च नैतिक चरित्र कायम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। नैतिक चरित्रको हिसाबले पनि उपाध्यक्ष गिरीमाथि प्रश्न उठेको छ। तत्कालीन न्याम्सका शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) जिम्मेवारी सम्हाल्दा गिरीले विद्यार्थीका लागि आएको करिब एक लाख अमेरिकी डलरमा आफैं ‘विद्यार्थी’ बनेर विदेश सयर गरेको आरोप लागेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट पाँचजना विद्यार्थीलाई विदेशमा तालिम दिन आएको उक्त रकमबाट उनी एक्लै अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, स्विटजरल्यान्ड र अस्ट्रिया घुमेर आएको न्याम्सका अधिकारीहरु बताउँछन्।

डब्लुएचओले पोस्ट ग्रयाजुएट गरिरहेका चिकित्सकलाई थेसिस लेख्न सिकाउने तथा रिसर्च गर्न सिकाउने उद्देश्यले विदेशमा अध्ययनका लागि पठाउन दिएको रकममा उनी आफैं अध्यक्ष रहेको एकेडेमिक काउन्सिलबाट निर्णय गराएर विदेश घुम्न गएको स्रोतको भनाइ छ। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा गिरी ‘जोसँग सूचना लिएको हो, उसैसँग जवाफ माग्नू’ भन्दै तर्किए।