काठमाडौं - गत साताभरी छापामा प्रकाशित समाचारहरूमा चिकित्सा शिक्षाको सवालले निरन्तरता पाएको छ । विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल गर्नका लागि कलेज प्रशासनले भाडाका व्यक्तिहरु प्रयोग गरी विद्यार्थीलाई कुटपिट नै गरेको खबर समेत प्रकाशित भएका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा भएको ढिलाई सम्बन्धी समाचार पनि गत साताको मुख्य समाचार हो । 

विद्यालयको बार्दली भाँचिएर ४२ विद्यार्थी घाइते भएको र जिम्मेवार पदाधिकारीहरुमा विद्यालय सुरक्षाको सवालमा जिम्मेवारीपन नभएको विषय पनि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरुले कानुनको अवज्ञा गरिरहेको र सरकारले नियमन गर्न नसकेको विषय विचार मूलक लेखको रुपमा प्रकाशन भएको छ ।  

गत साता सञ्चार माध्यममा धेरै आएको विषय विद्यालय सुरक्षा सम्बन्धी थियो । काठमाडौंमा रहेको एक निजी विद्यालयको वार्दली भाँचिएर ४२ जना विद्यार्थी घाइते भए । विद्यार्थीको सुरक्षाको विषयमा विद्यालय र सम्बन्धित निकायले आवश्यक ध्यान नदिएको उल्लेख छ । विद्यालयहरु विद्यार्थीका लागि पूर्ण सुरक्षित हुनु आवश्यक छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्षले विद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट हदैसम्मको लापरवाही भएको भन्दै विद्यालय सञ्चालकलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने बताएका छन् । विद्यालयका भौतिक संरचनाहरुमा विद्यालय सुरक्षा निर्दशिकालाई पूर्णत पालन गर्नुपर्छ । तथापि विद्यालयहरुले इञ्जिनियरिङ डिजाइनका सिद्धान्तहरु पालना नगरी भवनहरु बनाइरहेका छन् । यस प्रकारका दुर्घटना कम गर्नका लागि विद्यालयहरुका भौतिक संरचनामा इञ्जिनियरिङका सिद्धान्तहरुको पालनाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भनिएको छ । 

भूकम्प र अन्य दुर्घटनाबाट पनि हामीले कुनै पाठ सिक्न नसकेको विषयमा प्रश्न गर्दै विद्यालय सुरक्षामै केन्द्रित सम्पादकीय प्रकाशन भएको छ । प्राज्ञिक संस्थाहरुमा बालबालिका तथा युवायुवतीहरूका लागि सुरक्षा प्राथमिकतामा नरहेको र यसमा कुनै ध्यान दिइएको छैन । उक्त दुखद् घटनाका लागि जिम्मेवार विद्यालय सञ्चालक र  प्रधानाध्यापकलाई पक्राउ गर्न सम्पादकीयमा माग गरिएको छ ।

धेरै निजी विद्यालय तथा कलेजहरुको आफ्नै भवन छैन र अन्य प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका घरहरुमा भाडामा विद्यालय सञ्चालन गरिएका छन् । कुनै पनि अवस्थामा हुन सक्ने विपत्तीका समयमा विद्यार्थीलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले सरकार र यसका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरु यस प्रति जिम्मेवार हुन र यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्छ, सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ । 

पाठक पत्रमा सरकारले हचुवाका भरमा भौतिक संरचनाको परीक्षण नगरी विद्यालय तथा कलेजलाई अनुमति दिदा शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा नाफामूलक उद्योगको रुपमा विकास भएको छ । अधिकांश निजी विद्यालय र कलेजहरुले कानुनको पालना नगर्दा पनि निजी विद्यालय संगठनको प्रभावमा सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।  

विद्यालयको बार्दली झर्दा घाइते भएकी छात्रा । 

विचार मूलक आलेखमा निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारका निर्देशन र कानुन अवज्ञा गरिरहने र सरकार पनि नियमन गर्न असफल भैरहँदा, सरकार र मेडिकल कलेज दुवैले आफ्नो सम्मान गुमाउँदै गएका छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेशनल मेडिकल कलेज वीरगंजका विद्यार्थीले सरकारले निर्धारण गरे भन्दा बढी शुल्क फिर्ताको माग गरेर आन्दोलन गरेका थिए । कलेज प्रशासनले भाडाका मानिसहरु प्रयोग गरेर शुल्क फिर्ता माग्ने विद्यार्थीलाई धम्काउने काम गरेको छ । 

पाठक पत्रमा सरकारले मेडिकल कलेजलाई संरक्षण र माया गर्न बन्द गरोस भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मेडिकल कलेजहरु सरकारले बढाएको शुल्कमा सन्तुष्ट छैनन् र नयाँ विद्यार्थी भर्ना नगर्ने धम्की दिइरहेका छन् । उनीहरुको धम्कीलाई सरकारले गम्भिरता पूर्वक लिइ प्रभावकारी र दिगो कदम चाल्नु आवश्यक छ भनिएको छ । 

प्राविधिक शिक्षाको शिक्षक बनेका नेपाल प्रहरीका प्राविधिक तर्फ कार्यरत पूर्व प्रहरी नायव निरीक्षकको विचार मूलक लेख पनि यो साता प्रकाशित भएको छ । सक्षम जनशक्ति उत्पादनका लागि हरेक स्थानीय तहमा एक एक ओटा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय प्रशंसनीय रहेको उनको लेखको मर्म हो । 

प्रयोगशाला तथा अन्य व्यवहारिका अभ्यासका लागि कुनै निर्दशिका तथा अन्य सामग्री नहुनु प्राविधिक शिक्षा कमजोर हुनुको कारणको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । लेखकले, सरकारले धेरै भन्दा धेरै विद्यालय स्थापना गर्ने र ठूलो मात्रामा लगानी गरे पनि विद्यालय भित्र वास्तविक रुपमा के भइरहेको छ भन्नेमा कुनै ध्यान दिइएको छैन भनेका छन् । 

व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षा देशभर कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षामा व्यवहारिक अभ्यासमा सबैलाई पुरै अङ्क दिने गरिएको हुँदा अधिकांश विद्यालयहरु सैद्धान्तिक पढाइमा मात्र बढि ध्यान दिन्छन् भनिएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर ९नेपाली० र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ कात्तिक ६ देखि १२ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Lack of sincerity by authorities

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : विवादमा शिक्षक सरुवाको निर्णय

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता