काठमाडौं, ३० कात्तिक । एमबिबिएस अध्ययनका लागि नेपालका विश्वविद्यालयलाई लाखौँ रुपैयाँ तिरेका विदेशी विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।  सरकारले मेरिटका आधारमा भर्ना लिन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएपछि विदेशबाट नेपालमा एमबिबिएस पढ्न भर्ना भएका विद्यार्थी अन्योलमा परेका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा गरी भारत तथा अन्य देशका झन्डै तीन सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले ३५ लाखभन्दा बढी शुल्क नलिन र मेरिट लिस्टका आधारमा मात्र भर्ना गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारको चेतावनीपछि उनीहरू अन्योलमा छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले मेरिटका आधारमा भर्ना गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि मेडिकल कलेजहरूले अटेर गरी चर्को शुल्क लिएर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । यसबीच सर्वोच्च अदालतले समेत भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । भर्ना रोक्न शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

गोविन्दप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत भर्ना लिने प्रक्रिया रोकी छलफलका लागि आउन आदेश दिएको थियो । 

१३ कात्तिकमा सर्वोच्चले २९ कात्तिकका लागि पेसी तोकी विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाए पनि आइतबार छलफल हुन सकेन । सर्वोच्चले आगामी २ मंसिरका लागि पुनस् अर्को पेसी तोकी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।  नेपालमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि भारत, माल्दिभ्स, अमेरिका, जर्मनी र अस्ट्रियालगायतका देशबाट विद्यार्थी आएका छन् । उनीहरूले प्रतिविद्यार्थी ६५ देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन् । 

नेपाली विद्यार्थीभन्दा चर्को शुल्क तिर्ने भएकाले मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीले धेरै प्राथमिकता पाउने गरेका छन् ।  तर, इन्ट्रान्स लिएर विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतको आदेश उपेक्षा गर्दै भर्ना प्रक्रियाअगाडि बढिसकेकाले भर्ना भइसकेका विदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउने वा फर्कनुपर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

विदेशबाट नेपालमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि विद्यार्थी ल्याउने काम गर्दै आएका अर्बिट मेडिकल इन्ट्रान्सका प्रबन्ध निर्देशक सुनील रेग्मीले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरिसकेकाले त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित विश्वविद्यालय नै हुने बताए । 

मेरिटका आधारमा भर्ना विद्यार्थी घर फर्कनुपरेमा त्यसको जिम्मेवार विश्वविद्यालय हुने उनको भनाइ छ ।   ‘कलेजले इन्ट्रान्स लिएर, नाम निकालेर भर्ना गरेको छ, यदि भर्ना भएका विदेशी विद्यार्थी फर्कनुपरेमा देशको समेत बेइज्जत हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयले लिनुपर्छ,’ उनले भने ।  

सर्वोच्च अदालतले तत्काल एमबिबिएको भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक, पोखराको मणिपाललगायतका मेडिकल कलेजले फोन गरेर भर्ना हुन बोलाएको विद्यार्थीले बताएका छन् ।

(आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमै भवानीश्वर गौतमले समाचार लेखेका छन्।)