काठमाडौं - गत साता भरी छापामा प्रकाशित खबरमा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क, शिक्षक परीक्षाको नीतिमा असहमती र स्थानीय सरकारका थप नवीनतम अभ्यासहरु प्रमुख रहे । शारिरिक दण्डको विषय पुन समाचारको रुपमा आयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई हवाला दिदैं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जथाभावी शिक्षक सरुवा र नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसै गरी परीक्षा नतिजाको वैधता सम्बन्धी दुई आलेखहरु प्रकाशन भएका छन् । जापानको विद्यालको खाना र पौष्टिकतासँग सम्बन्धित अभ्यास सम्बन्धी समाचार पनि आएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले ४.७ प्रतिशत सम्म शुल्क वृद्धि गरेको छ । त्यसैगरी यो साता स्थानीय सरकारहरुले विद्यालय गाभ्ने तथा शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउने गरी गरेका नियमन सम्बन्धी अभ्यासहरु पनि समाचारमा आए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई शिक्षक नियुक्तिमा रोक लगाएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालनमा रहेका कलेजको मापदण्ड तयार गरिएको छ । भक्तपुर र ललितपुरका नगरपालिकाले सबै वडामा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरेको र यस्ता केन्द्रले निजीको तुलनामा न्यून लागतमा राम्रो सेवा दिएको विषय समाचारको रुपमा प्रकाशित भएको छ । साथै अभिभावकले यस्ता केन्द्र विद्यालयको प्राथमिक तहसम्म विस्तार गर्न माग गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा नियमावली २०५९ का प्रावधान विपरित शिक्षक नियुक्ति सरुवाका काम नगर्नका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । नियमावली अनुसार विद्यालयमा कुनै पद रिक्त नभएसम्म शिक्षक सरुवा वा नियुक्त गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ । विद्यालयमा कुनै पद रिक्त भएमा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ६ महिनासम्मका लागि अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नियम विपरित पद रिक्त नभएको स्थानमा सरुवा वा नियुक्ति गरेमा त्यस्तो सरुवा वा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाटै नियम विपरितको तलबभत्ता समेत असुल उपर गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका शिक्षा शाखाका विद्यालय निरीक्षकले हालैमात्र विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा किर्ते गरी शिक्षक नियुक्ति गरेको पाइएकाले अख्तियारले यस्तो क्रियाकलाप नगर्न सचेत गराएको हो । अख्तियारका अनुसार निरीक्षक चौरासियाले नियमावलीका प्रावधान विपरित नक्कली नियुक्तिपत्र बनाई विद्यालयमा शिक्षकहरु नियुक्त गरी तलब भत्ता निकासा गरेको जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई शिक्षक नियुक्त र सरुवा सम्बन्धी काम नगर्नका लागि निर्देशन दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ का लागि ४.४ देखि ४.७ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेको छ । आयोगको वैठकले शुल्क बृद्धिको निर्णय गरिको हो । राष्ट्र वैङ्कद्वारा निर्धा्रित गत वर्षको मुद्रा स्फिति दरलाई आधार मानेर शुल्क वृद्धि गरिएको आयोगको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । विद्यार्थीले पहिलो वर्षमा निर्धारित शुल्कको एक तिहाइ र बाँकी शुल्क वार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ । कुनै विश्वविद्यालय वा  मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा कानुनी कारवाही हुने व्यहोरा सूचित गरिएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले आयोगलाई शुल्क तथा अनुदान निर्धारण गर्ने, सम्बन्धन खारेज गर्ने तथा देशभरकै चिकित्सा शिक्षाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले  मेडिकल कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूले गरेको लगानी, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च, मुद्रा स्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, गुणस्तर, अस्पतालको अवस्था, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा र छात्रवृत्ति जस्ता सूचकका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क वृद्धि गरेपनि एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेजले यो वर्ष नयाँ विद्यार्थी भर्ना नगर्ने भनेका छन् । प्राइभेट मेडिकल कलेज सञ्चाकहरुसँग कुनै छलफलै नगरी एकतर्फ ढंगबाट एमबिबिएस र बिडिएसका लागि गरिएको शुल्क वृद्धि आफूँहरुलाई स्वीकार्य नभएको एसोसियसनले जनाएको छ । एमबिबिएसतर्फ १५० सिट र बिडिएसतर्फ ७५ सिट कायम गर्न माग गरिएको छ । गोविन्द केसी, वरिष्ठ हाडजोर्नि सर्जन जो २६ वर्ष सेवा गरी हालैमात्र त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अवकास भएका छन् उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रममा गरेको शुल्क वृद्धि प्रति गम्भीर आपत्ती जनाएका छन् । अध्ययन अनुसन्धान नगरी शुल्क वृद्धि गर्न नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् । आयोगले निर्णय गर्दा मेडिकल कलेज सञ्चालकको हितमा भन्दा पनि अभिभावक र विद्यार्थीको हितमा ध्यान दिनुपर्छ भनेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शैक्षिक सत्र २०७६।७७ का लागि एमबिबिएसतर्फ १०० र बिडिएसतर्फ ५० सिट निर्धारण गरेको छ ।

नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शिशु स्याहार केन्द्रमा रमाउँदै बालबालिका । न्यून शुल्कमा सुरक्षित यस्ता शिशु स्याहार केन्द्र भक्तपुर र ललितपुरका वडामा लोकप्रिय भएका छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुबाट सम्बन्धन लिएका कलेजको अनुमति रद्ध गर्न सल्लाह दिइएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्ता कलेजको मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । विभिन्न ९५ ओटा कलेजहरुले यस्तो सम्बन्धन लिएका छन् । सर्वेक्षण समूहले ९ वटा ए लेभल अध्यापन गराउने कलेजहरु तोकिएको मापदण्डभन्दा कमजोर भएकाले बन्द गराउन प्रस्ताव गरेको छ ।

विद्यालयमा उपलब्ध गराइने खानाले जापान पौष्टिकता मापनमा अगाडि आएको विषयलाई लिएर विचारमूलक लेख प्रकाशन आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था युनिसेफले तयार गरेको प्रतिवेदनले जापानका बालबालिकाको स्वास्थ्य सूचक माथिल्लो स्तरमा देखाएको छ । साथै बालमृत्युदर र कम तौलको समस्या समेत कम देखिएको उल्लेख छ । तर युरोपियन युनियन अन्तर्गतका ४१ विकसित देशमा भने उक्त खानाले बालबालिकामा मोटोपनको समस्या केहि हदसम्म बढाएको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर ९नेपाली० र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ असोज २९ देखि कात्तिक ५ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Debate on Government Decisions about Teachers’ Transfers and Medical education Fees

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता