काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाका वेथिती अन्त्यको अभियानमा सकृय सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटममा सामान्य संशोधन गरेका छन् । आफूसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वनमा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै कात्तिक १३ गतेबाट सत्याग्रह शुरु गर्ने यस अघिको मितिमा संशोधन गरेर उनले कार्तिक १८ गतेसम्मको  म्याद दिएका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवाबाट अवकाश लिएकै दिन उनले गत असोज २७ गते आफ्ना माग कात्तिक ८ गते सम्म पूरा नभए १३ गतेबाट सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । यस बीचमा तिहार र छठ पर्व परेकाले मितिमा संशोधन गरेको शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बिहीबार वीरगन्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजले लिएको अवैध शुल्क फिर्ताको माग सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले आक्रमण गरेको घटनाको पनि विरोध गरेका छन् । अवैध रुपमा असुलिएको शुल्क फिर्ता नगर्ने सबै मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत कारवाही गर्न उनको माग छ । 

जायज माग पूरा गराउनका लागि आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुमाथि मेडिकल माफियाले गराएको यस्तो सांघातिक हमलाको हामी घोर भत्र्सना गर्दर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षाको सुधार हुनुपर्ने माग राख्दै केसीले यस अघि नै १६ पटकसम्म सत्याग्रह गरिसकेका छन् । 

यस पटक उनले गत २०७५ साउन १० गते सत्याग्रहका क्रममा भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने माग सहित विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकेर मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुसार पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका माग पूरा गरी सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ । संसदीय उपसमितिको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्धिको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेको भन्दै केसीले त्यसलाई तुरुन्त अघि बढाउन माग गरेका छन् । प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी, डडेल्धुरा, उदयपु, इलाम, पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उनको माग छ । 

उनको मागको अन्तिम बुँदामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्न उल्लेख छ । 

माग पुरा गर्न अल्टिमेटम, नत्र सत्याग्रह