भक्तपुर - मुलुक संघीयतामा गएसँगै अन्यौलमा परेको स्थायी शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) को विषयमा शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ निर्णय गरेको छ । जस अनुसार बाँकी रहेको शैक्षिक सत्र २०७४/७५ को कासमूको कार्य आगामी चैत १२ गते सम्म सक्नु पर्ने गरी आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकार र ७७ वटा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईलाई परिपत्र गरेको छ । 

हालै संशोधन भएको आयोगको नियमावलीको व्यवस्था उदृत गर्दै आयोगले ९ बुँदै परिपत्र गरेको हो । 

पढ्नुहोस् उक्त परिपत्र

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै शिक्षकको कासमूको विषय अन्यौलमा पर्दै आएको थियो । शिक्षकको बढुवाका लागि महत्वपूर्ण मानिने उक्त फाराम भर्ने र सदर गर्ने स्रोत व्यक्ति नहुँदा उक्त विषय थप पेचिलो बनेको थियो । गत फागुन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्रोतव्यक्तिलाई शिक्षककै पदमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस पछि शिक्षकको मूल्यांंकन कुन निकायबाट कसरी गर्ने भन्ने अलमल थियो । 

प्रत्येक वर्ष वैशाख भित्रै विद्यालयले स्रोतव्यक्ति मार्फत् स्थायी शिक्षकको मूल्यांकन फाराम भरी बढुवा प्रक्रियामा सामेल गरिर्दै आएको थियो । शिक्षकले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले ३० दिनभित्र कासमू फाराम भरी विद्यालयमा दर्ता गरी प्रधानाध्यापकलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त भएका फारमलाई प्रधानाध्यापकले १५ दिनभित्र शिक्षा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र शिक्षा कार्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले तीन महिना भित्र मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

मूलुक संघीयतामा गएसँगै अन्योलका कारण अलपत्र परेको उक्त काम गर्ने गरी आयोगले परिपत्र गरेर बाटो फुकाईदिएको हो ।