काठमाडौं ४ कात्तिक / चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूले लिएको प्रवेश परीक्षाकै आधारमा यस वर्षका लागि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण गर्न लागेको छ । पुरानै परीक्षाबाट ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति शिर्षकमा कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर अनुसार आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थीबाट आवेदन माग्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले मेडिकल शिक्षामा स्नातक तह अध्ययन गर्न सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति बाँड्न एक साताभित्र आवेदन माग गरिने जानकारी आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले दिए ।

कार्यविधि नबनेका कारण छात्रवृत्ति नियमावलीकै आधारमा यो शैक्षिक सत्रमा छात्रवृत्ति वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले उक्त नियमावलीका आधारमा छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट र वितरणको कार्य गर्दै आएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको नियमावली नबनिसकेकाले छात्रवृत्ति नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नै चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट र वितरण गरिने गिरीले जनाए । त्यसका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

ऐनले एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली र कार्यविधि नबनेको भन्दै विश्वविद्यालयहरूले पुरानै ढाँचामा प्रवेश परीक्षा लिएर नतिजा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आयोगले त्यही नतिजाबमोजिम छात्रवृत्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा भने विवादमा परेको छ । विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसले सार्वजनिक गरेको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको नतिजामा त्रुटि भेटिएको थियो । त्रुटिका कारण दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीको परीक्षाफल फेरबदल भएको थियो । विद्यार्थीले नतिजामा त्रुटि भेटिएको र प्रश्नपत्रसमेत बाहिरिएको भन्दै परीक्षा रद्द गर्न माग गर्दै आएका छन् । परीक्षा हलबाटै प्रश्नपत्र बाहिरिएको विद्यार्थीको दाबी छ ।

आयोगले छानबिन गरी कारबाही गर्न विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षाका विषयमा छानबिन भइरहेको छ,’ गिरीले भने, ‘टुंगो लागेपछि छात्रवृत्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ छानबिन प्रतिवेदन आएपछि अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी उनले दिए । ऐन र नियमावलीसहित प्रवेश परीक्षा र छात्रवृत्ति वितरणका लागि कार्यविधि बनेपछि अर्को वर्षदेखि सोहीअनुरूप अघि बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

ऐनको दफा १७ ले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुस्ट अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र स्वदेशी/विदेशी संयुक्त लगानीमा खुलेका शिक्षण संस्थाले कुल २० प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । छात्रवृत्ति वितरण गर्न तत्कालका लागि आयोगलाई ९० करोड उपलब्ध गराइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।