काठमाडौं ४ कात्तिक / कर्मचारी अभावका कारण राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कन्तबिजोग भएको छ।सरकारद्वारा आयोग गठन भएको करिब दुई महिना बितिसक्दासम्म कर्मचारी उपलब्ध नभएकाले काम अघि बढ्न नसकेको हो।

स्रोतका अनुसार करिब १ सय ३० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगमा अहिले ४ उपसचिव, ४ अधिकृत, २ कार्यालय सहयोगी र २ चालकसहित १२ जनामात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्।
लेखा प्रमुख नै नभएपछि आर्थिक काम ठप्पै भएको आयोगका सदस्य–सचिव एवं प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले नै स्वीकार्नुभयो।

तर, लेखा प्रमुख नभएपछि आयोगले तालुक अड्डा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ।गत भदौको अन्तिममा कार्यभार सम्हालनुभएका उपाध्यक्ष डा. गिरीले प्रारम्भिक चरणमा भएकाले अधिकांश काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै भन्नुभयो– ‘कर्मचारी भएपछि मात्रै रफ्तारमा काम हुन्छ।’

संगठन संरचनाअनुसार तोकिएको कर्मचारी नियुक्तिसँगै कानुन अधिकृत, विज्ञको आवश्यकता पर्नेछ।’गत असोज २३ गते बसेको आयोगको बैठकले कर्मचारीको संगठन संरचना निर्माण गर्ने, नियमावली, पाठ्यक्रम र शिक्षकको मापदण्ड तयार गर्ने, छात्रवृत्ति निर्देशिका, अनुगमन, नियमन र गुणस्तरका लागि मापदण्ड निर्माणलगायतका काम गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, ती निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

यद्यपि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरी बजेट व्यवस्था नभएसम्म सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने जनाएको छ।यसैबीच हिजो आइतबार बसेको आयोगको बैठकले तत्कालीन शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको थप भवन उपयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोही बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति र एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले भर्ना हुन नपाएको अवस्थामा ती विद्यार्थीलाई कसरी भर्ना गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

चालू शैक्षिक सत्रका लागि वृद्धि भएको शुल्क कम भएकाले निजी मेडिकल कलेजले तत्काल भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रालय र आयोगले सो विषयमा गम्भीर छलफल शुरू गरेको छ।
सबै काम गर्न तत्काल कर्मचारी चाहिने भएकाले सो विषयमा सरकारले नै निर्णय लिनुपर्ने आयोगको जिकिर छ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।