काठमाडौं ३  कात्तिक / चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शिक्षण शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले जनाएका छन् । आयोगले राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीतिका आधारमा एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क तोकेपछि सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना नलिने चेतावनी दिएका हुन् । 

सञ्चालकहरूको पटक–पटकको यस्तो धम्कीबाट प्रवेश परीक्षा सकेर कलेज छनोट र भर्नाको प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । यसअघि बितेका शैक्षिक सत्रमा कलेजहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन पहल थाल्दा सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना रोक्ने बताएका थिए ।

शुल्क र सिट संख्या बढाउन लबिइङ गर्दै आएका कलेज सञ्चालकहरूले बिहीबार आयोगले तोकेको शुल्कमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । आयोगले गत वर्ष लिएको शुल्कमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रको शुल्क तोकेको छ । एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव सुनील शर्माले तोकिएको रकममा पठनपाठन गर्न नसकिने बताए । आयोगले एकपक्षीय र अव्यावहारिक ढंगबाट शुल्क कायम गरेको एसोसिएसनको दाबी छ ।

शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७३ मा तोकिएको शुल्कलाई आधार वर्ष मानी त्यसपछिका वर्षहरूको मुद्रास्फीतिको कुल योगअनुसार शुल्क कायम गरिनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

कलेजहरूको समेत सहमतिमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ । सहमतिबिनै तोकिएको शुल्क कलेजहरूले अबज्ञा गर्ने एसोसिएसनको चेतावनी छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा पेस गरिएका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म र अहिलेको शुल्कमा चिकित्सा शिक्षाको कुनै पनि कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना लिन, अध्यापन गर्न गराउन सकिँदैन ।’ कलेजहरूको सहमतिबिनै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाए विद्यार्थी र अभिभावक आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने एसोसिएसनले चेतावनी छ । आयोगले भने विज्ञ र सरोकारवालाको परामर्शमा शुल्क कायम गरिएको जनाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारीले बैठकमा उपस्थित गराए पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराई शिक्षण शुल्क तोकिएको दाबी गरेका छन् ।

आयोगले मुद्रास्फीतिका आधारमा एमबीबीएसमा करिब २ लाख र बीडीएसमा १ लाख रकम वृद्धि गर्दै शुल्क तोकेको थियो । विदेशी विद्यार्थी र चिकित्साशास्त्रका अन्य विषयको शुल्क तोक्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई अनुमति दिइएको छ । निर्धारित नयाँ शुल्कमा उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजहरूमा ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । बीडीएस पढ्न २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ । यसअघि बीडीएसको शिक्षण शुल्क १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ थियो । मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेको उक्त शुल्कले खर्च अपुग हुने भन्दै कम्तीमा ४८ लाखसम्म शुल्क असुल्ने गरेका थिए । आयोगले कायम गरेको शुल्कले मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च अपुग हुने सञ्चालकहरूको दाबी छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले गरेको अध्ययनमा अधिकांश मेडिकल कलेज मुनाफामा चलेको पाइएको छ । विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिँदा पनि सञ्चालकहरूले कलेजको चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका थिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बढी रकम फिर्ता नगरे ठगीको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्सारीले लागत, भौगोलिक अवस्थिति, सिट संख्या, छात्रवृत्ति कोटा, सरकारले दिने अनुदानअनुसार कलेजपिच्छे छुट्टाछुट्टै शुल्क कायम गरिनुपर्ने बताए । ‘लगानी गरेर कलेज चलाएका छौं, सरकारले सरोकारवालाको चित्त बुझाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सिट घटाउने, विदेशी भर्ना गर्न नदिने र फ्रिमा पनि नियन्त्रण गर्ने कार्यले कलेजहरू सधैं घाटामा गइरहेका छन् ।’

आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने निजी मेडिकल सञ्चालकहरूलाई छलफलमा डाकेर शुल्क विवाद हल गरिने बताए । ‘पहिले पनि तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘आयोग बनिसकेको छ, आयोगले सबै विवादित विषय टुंगो लगाउँछ ।’ भर्खरै आयोग बनेकाले आउँदो वर्षका लागि वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ । ‘मेडिकल कलेज बन्द गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको छैन, अहिलेको शुल्कमा घाटामा गए, आगामी वर्षमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

आयोगले २०७७ सालको शुल्क र सिट निर्धारणका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कलेजहरूले विभिन्न नाममा बढी रकम लिएपछि आयोगले अध्ययन अवधिभर विद्यार्थीबाट लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षा शुल्कलाई शिक्षण शुल्क भनी परिभाषित गरेको छ । कलेजहरूले भने अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा सरकारले तोकेको एकमुष्ट शुल्कबाहेक भर्ना, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षा, रजिस्ट्रेसनको नाममा बढी रकम लिँदै आएका छन् । आगामी शैक्षिक सत्रमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए आयोगले कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने भन्दै सचेत गराएको छ । अघिल्लो वर्ष लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गराउन अटेरी गर्ने कलेजले नयाँ शिक्षण शुल्क तोक्दा पनि कलेज बन्द गराउने चेतावनी दोहोर्‍याएका हुन् । बढी शुल्कका विषयमा आन्दोलित चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले पनि पुरानो शुल्क फिर्ता र नयाँ शुल्क निर्धारण नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण लागत समेटेर २०७३ मा एमबीबीएसको शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क असुल्ने कलेजहरू पनि छानबिनका क्रममा भेटिएका छन् । विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क लिएर ठगी गर्ने कलेजहरूलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।