काठमाडौं - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई  सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको आधारमा भन्दै देशभरका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । 

पर्साको जगरनाथ गाउँपालिकाद्वारा राहत शिक्षक र बालविकास केन्द्रमा सहयोगी नियुक्ति गरेको विरुद्धमा अख्तियारमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा भएको निर्णयलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले उक्त निर्देशन दिएको जनाएको छ । कुनै पनि विद्यालयले आफूलाई आवश्यक शिक्षक रिक्त दरबन्दीमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त गर्न सक्ने शिक्षा नियमावली २०५९ नियम ९७ को प्रावधान रहेको आयोगले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

जगरनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्षले गत २०७५ जेठ १ गते बढिमा ४ महिनाका लागि प्रमोद राम र नौसाद  आलमलाई नियुक्त गरेका थिए । उनीहरुले उक्त अवधिमा २ लाख ४१ हजार ७ सय रुपैंया बुझेको भन्दै अख्तियारले उक्त रकम गत भदौ १ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्सामा बेरुजु दाखिला भएको र उनीहरुको नियुक्ति करार अवधि समेत सकिएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त घटनाक्रममा भ्रष्टाचार जन्य घटना प्रमाणित नभए पनि पालिकाले कानूनले दिए भन्दा धेरै अधिकार प्रयोग गरेको अख्तियारले निष्कर्श निकालेको छ । 

'कानून विपरित कसैले कुनै व्यक्ति वा शिक्षकलाई नियुक्ति वा सरुवा गरेमा त्यस्तो शिक्षकको लागि तलब भत्ता वापत खर्च भएको रकम त्यसरी नियुक्त वा सरुवा गर्ने अधिकारीबाट असुल उपर गरिने छ भनी व्यवस्था गरेको छ भने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले गाउँपालिका प्रमुखलाई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएको देखिदैंन' अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, 'कानूनले दिए भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गरी अख्तियारको दुरुपयोगबाट भ्रष्टाचार जन्य कार्यले प्रश्रय पाउने हुँदा  त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित पार्न आवश्यक व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतलाई सुझाव लेखि पठाउने ।'

साविकको नियम अनुसार दरबन्दी रिक्त रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्रमाणित गराई बढीमा ६ महिनाका लागि विद्यालयले अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ । शिक्षक नियुक्ति गरेको जानकारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । तर, जगरनाथ गाउँपालिकाले गरेको राहत शिक्षक नियुक्ति उक्त नियम विपरीत रहेको अख्तियारले निर्णय गरेको छ । जब की संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । तर यस्ता निर्णयले संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार कटौती गर्ने भन्दै अनौपचारिक रुपमा जनप्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

समयमा संघीय शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक कानून नबनाउने र संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुने स्थानीय सरकारलाई यस्ता निर्देशन दिदैं जाने हो भने शिक्षा क्षेत्र थप भद्रगोल हुने पक्का छ । 

संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीको ८औं बँुदामा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा शीर्षकमा स्थानीय तहलाई २३ वटा बुँदामा कामहरू तोकिएका छन् । गाउँ र नगरसभाले संविधान तथा कानुनलाई टेकेर शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउन सक्छन् । 

तर साविकको संरचना र कानूनकै आधारमा स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउन अनेक प्रपञ्च गर्ने क्रम जारी छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गर्ने व्यवस्था गरे पनि साविकका संरचना र विधि यथावत राख्न अनेक प्रयत्न गरेको देखिन्छ । अख्तियारको निर्णयलाई आधार मान्दै गरिएको यसपटकको परीपत्र  जस्तै यस अघि नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई यथावत राख्ने निर्णय, शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सचिवको संलग्नतामा संघीयताको मर्म विपरित शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमती यसका केही उदाहरण हुन् ।