बुधबार, २९ असोज २०७६
काठमाडौं २९ असोज / चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा विश्वभाषा क्याम्पसमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सहमति भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
विश्वभाषामा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट खोल्ने सम्झौताप्रति त्रिविको असन्तुष्टि शिर्षकमा भवानीश्वर गौतमले नयाँ पत्रिकामा लेखेको खबर अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै बेवास्ता गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले सम्झौता गरेको भन्दै असन्तुष्ट भएका हुन् । विश्वभाषा त्रिविको आंगिक क्याम्पस हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअघि त्रिविका उपकुलपतिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको थियो । तर, हस्ताक्षरको समयमा त्रिविका पदाधिकारीको उपस्थिति नभएपछि असन्तुष्टि बढेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले त्रिविअन्तर्गत इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सहमति भएको बताए । उनले अरू सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयका सचिवले हस्ताक्षर गरेको बताए । उनले सम्झौतामा उल्लेख नगरे पनि कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट विश्वभाषा क्याम्पसमा स्थापना हुने बताए । ‘सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्नू–गराउनू भनेर त्रिविलाई पत्राचार गर्छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता भइसकेपछि एक वर्षभित्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ ।’
इन्स्टिच्युटले चाइनिज भाषाको पठनपाठनदेखि सामग्री उत्पादन, अध्ययन–अनुसन्धानलगायत काम गर्छ । ‘यो प्रणाली विकास गर्न कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट र त्रिविले फेरि मोडालिटी तय गर्छन्,’ सचिव दाहालले भने, ‘अहिले दुई सरकारबीचमा बृहत् रूपमा भएको समग्र सम्झौता हो । चीनमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट र नेपालमा त्रिविले तयारी गर्छ ।’
चीनले झन्डै दुई करोड दिने त्रिविमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापनाका लागि चीनले सुरुमा झन्डै दुई करोड बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । सुरुको व्यवस्थापनमा बजेट व्यवस्था कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटले गर्छ ।
सचिव दाहालका अनुसार इन्स्टिच्युट स्थापनाका लागि सुरुमा एक लाख ५० हजार आरएमबी अर्थात् करिब २४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी उपकरणलगायत सञ्चालन खर्चका लागि डेढ लाख डलर अर्थात् एक करोड ७० लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता छ । स्थापनापछि त्रिवि तथा सरकारले बजेट विनियोजन गर्न सक्छन् ।
त्रिवि उपकुलपति डा. सुधा त्रिपाठी भन्छिन् सम्झौताको विषय मलाई थाहा छैन - सम्झौता हुनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग हो । पहिले उपकुलपतिको हैसियतले मैले र कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको प्रेसिडेन्टले सही गरेका थियौँ । पछि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले त्यो हुँदैन, यताबाटै जानुपर्छ भनेको सुनेँ । त्यसपछि परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयले के–के गरे ? थाहा छैन । त्रिविको नाममा शिक्षा मन्त्रालयले सम्झौता गर्न कसरी सम्भव होला र ? हामीले हस्ताक्षर नगरी कसरी त्रिविको भयो ?
प्रतिक्रिया