काठमाडौं २९ असोज /माध्यमिक शिक्षासम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि केहीमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका प्रयास सुरु भएका छन् । स्थानीय तह मेगा विद्यालयतिर शिर्षकमा कान्तिपुरमा दुर्गालाल केसीले लेखेको खबर अनुसार दाङ्को तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विद्यालय मर्जको काम थालेको छ भने राप्ती गाउँपालिकाले नि:शुल्क आधारभूत शिक्षाको सुरुवात गरेको छ । अन्य स्थानीय तहले शिक्षा सुधारका योजना तय गरेका छन् । केही स्थानीय तह भने नीतिगत अन्योलमै छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २३ सामुदायिक विद्यालयका कक्षा स्थगनको तयारी गरेको छ । ५४ औं कार्यपालिका बैठकले त्यस्ता विद्यालयमा बालविकास केन्द्र मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी १ देखि ५ सम्मका कक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षकहरू कक्षाकोठामा जिम्मेवार नभएका कारण विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको निष्कर्षसाथ उपमहानगरले त्यस्ता शिक्षकलाई अन्य विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न लागेको हो ।

विद्यार्थी शून्य भई शिक्षक खाली बसेका विद्यालय पहिचान गरी ‘जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक’ भन्ने नाराअनुसार काम थालेको उपमहानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख भास्करराज गौतमले बताए । ‘डेस्क, बेन्च र शिक्षक मात्रै भएका विद्यालय धेरै भेटिए, यसरी कामै नगरी शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस्ता शिक्षकलाई विद्यार्थी भएका ठाउँमा पठाएर काममा लगाउँदै छौं । पछि आवश्यक परेमा पहिलेकै विद्यालयमा पनि कक्षा चलाउन सकिन्छ ।’

गत वर्ष विद्यार्थी कम भएका विद्यालयबाट ५८ जना शिक्षकलाई स्थानान्तरण गरिसकिएको उनले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष यसको सुरुवात भयो, अहिले कक्षा बन्द गर्ने तयारी गरेका छौं, शिक्षक जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ नहुँदासम्म विद्यार्थी बढ्दैनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म विद्यार्थी शून्य हुनुमा शिक्षकको लापरबाही हो ।’ अनुगमन क्रममा प्रावि तहको विद्यार्थीले राम्ररी अक्षर पढ्नसमेत नसक्ने भेटिएको गौतमले बताए । अब मेगा विद्यालयको अवधारणामा अघि बढेको उनले बताए । ठूलो संख्यामा पढ्दा सिकाइ प्रभावकारी हुने र सामाजिकीकरणमा पनि मद्धत पुग्ने उनको भनाइ छ । अहिले उपमहानगरमा ८३ सामुदायिक विद्यालय छन् । केही वर्षमै घटाएर ३० मा सीमित गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । शिक्षकलाई तर्साउनेभन्दा मनोविज्ञ र शिक्षाविद् ल्याएर मोटिभेसन कक्षामार्फत जिम्मेवार बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

अब शिक्षा ऐन र नियमावली पारित गरेर विद्यालय सुधार अभियान चलाउने उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । विद्यार्थी संख्या कम हुने तर खर्च धेरै हुने भएकाले कक्षा स्थगन गरेर व्यवस्थित गर्न खोजेको उनले जनाए । उनका अनुसार विद्यालयको अवस्था अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा कक्षा स्थगन र शिक्षक स्थानान्तरणको काम थालिएको छ । १ हजार २ सय बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष १५ हजार खर्च हुन्छ भने थोरै विद्यार्थी भएको विद्यालयमा १ लाख ५ हजार खर्च हुन्छ । अर्थात् कक्षा स्थगन गर्दा प्रतिवर्ष प्रतिविद्यार्थी ९० हजार रुपैयाँ खर्च कटौती हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी बढी भएका विद्यालयमा ३ सय ३५ अतिरिक्त शिक्षक आवश्यक परेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले आउँदो १० वर्षमा ३ अर्ब खर्च बढ्ने देखिएको छ ।

ठूलो विद्यार्थी संख्या भएका ३० विद्यालय भएपछि सबै विद्यार्थीलाई सहजै विद्यालय पुर्‍याउन उपमहानगरले बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले चलिरहेका अधिकांश विद्यालयमा प्रभावकारी व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तर प्रदान गर्न सम्भव नभएको उपमहानगरको निष्कर्ष छ । अधिकांश विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । साना बालबालिकालाई टाढा जान कठिन हुने भएकाले दुवै ठाउँमा बालविकास केन्द्र भने यथावत राखिएको शिक्षा स्रोत व्यक्ति मुकुन्द रिजालले बताए । अन्य विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको अवस्थाअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ । ‘जहाँ विद्यार्थी, त्यहाँ शिक्षक’ भन्ने नाराका साथ ४० शिक्षकलाई विद्यार्थी बढी भएका ठाउँमा पठाइएको रिजालले जानकारी दिए ।

सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अध्ययन गरी शिक्षकको व्यवस्थापन, शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम र शिक्षक प्रोत्साहनजस्ता काम गरिरहेको उनले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण वढाउन ३५ विद्यालयका शिक्षकलाई अंग्रेजी माध्यमको तालिम दिएर पठनपाठन सुरुवात गरिएको छ । शिक्षकलाई समय पालना गराउन र विद्यालयको शैक्षिक विकासप्रति प्रतिबद्ध गराउन प्रधानाध्यापक र उपमहानगरपालिकाबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । उपमहानगरले आफ्नै मेट्रो कलेज सञ्चालनको तयारी पनि गरिसकेको छ ।

यसैगरी राप्ती गाउँपालिकाले आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ । निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भएको भन्दै विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरिएकामा गाउँपालिकाले तलबको खर्च बेहोर्न थालेको छ । यसका लागि सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण निजी स्रोतका शिक्षकको तलब र प्रोत्साहनका लागि एक आर्थिक वर्षमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए ।