काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयका अधिकाँश प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षा नियमावली विपरित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । मार्टिन चौतारीले गरेको नेपालका सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया सम्बन्धी सर्वेक्षणले उक्त तथ्य फेला पारेको हो । विभिन्न ११ जिल्लाका २ सय विद्यालयमा गरिएको उक्त सर्वेक्षण अनुसार ५३ प्रतिशत विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मात्रै शिक्षा नियमावली अनुसार नियुक्ति भएको छ । 

करिव एक तिहाई अर्थात् ३१ प्रतिशत विद्यालयका प्रअको नियुक्ति निमित्तका रुपमा भएको छ भने बाँकी १६ प्रतिशत प्रअको नियुक्ति अन्य खाले रहेको सर्वेक्षणबाट फेला परेको छ । खास गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने नियुक्ति यस्ता वर्गमा पर्ने गर्छन् । शिक्षा नियमावली अनुसार प्रधानाध्यापक हुन स्थायी शिक्षक हुनु पर्ने प्रावधान छ । तर उल्लेख्य संख्यामा उक्त प्रावधान पालना नभएको पाहिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्थायी शिक्षकलाई छाडेर अन्य शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको पूर्ण कार्यभार दिन नमिल्ने हुँदा करिव आधा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति निमित्त हुन पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

'यसको अर्थ विद्यालय सञ्चालनमा तदर्थवादहावी हुन्छ भन्ने पनि हो' सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'तराई पहाडको भौगोलिक हिसवाले हेर्दा प्रअ नियुक्तिको किसमिमा उल्लेखनीय फरक देखिएन, उदाहरणका लागि तराईमा ५० र पहाडमा करिब ५३ प्रतिशत प्रअले शिक्षा नियमावली अनुसार आफ्नो प्रअ पदमा नियुक्ति भएको बताएका थिए ।' 

तर जिल्लागत रुपमा हेर्दा भने प्रअ नियुक्तिको किसिममा उल्लेखनीय फरक देखिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । बैतडीका १६ प्रतिशत प्रअले मात्र शिक्षा नियमावली अनुसार आफ्नो नियुक्ति भएको बताएका थिए, जब की कञ्चनपुरमा त्यस्तो उत्तर दिने उत्तरदाता ७५ प्रतिशत थिए । 

एकै क्षेत्रका दुई जिल्लामा देखिएको भिन्नताको कारण जान्न कठिन भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सुविधा सम्पन्न जिल्लाका विद्यालयमा प्रहको नियुक्ति शिक्षा नियमावली अनुसार नै भएको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

'सर्वेक्षित विद्यालयहरूमा कार्यरत प्रधानाध्यापकहरूको शिक्षण अनुभव केलाउँदा प्राय अनुभवी शिक्षकहरू नै प्रधानाध्यापक नियुक्त भएको पाइयो' सर्वेक्षणमा भनिएको छ, 'आधाभन्दा बढी (करिब ५६ प्रतिशत) प्रअहरूको शिक्षण अनुभव २० वर्ष वा सो भन्दा बढी भएको पाइयो । पाँच वर्षभन्दा कम समयको शिक्षण अनुभव भएका प्रधानाध्यापक जम्मा ५ प्रतिशत मात्र थिए । १५ प्रतिशत प्रधानाध्यापकले ६ देखि १० वर्ष शिक्षण गरेको बताएका थिए । करिब ८० प्रतिशत प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा शिक्षण गरेको १० वर्षभन्दा बढी भएको बताएका थिए ।'

सर्वेक्षित विद्यालयमा प्रअको रूपमा कार्यरत शिक्षकहरू मध्ये दुई तिहाई भन्दा बढी करिब ६९ प्रतिशतको नियुक्ति अघि सोही विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा कार्यरत रहेको फेला परेको छ । करिब ३१ प्रतिशत शिक्षक अन्यत्रबाट सरुवा गरेर प्रअको रूपमा ल्याइएका छन् ।

पहाड र तराईका जिल्लामा प्रअको नियुक्तिमा प्रअमा अनुभवी शिक्षकको बाहुल्य उल्लेख्य स्थानान्तरण भिन्नता पाइयो । उदाहरणका लागि तराईमा कार्यरत आधा भन्दा बढी प्रअले करिब ५३ प्रतिशत प्रअ आफू सो विद्यालयमा पहिले शिक्षक नरहेको र अन्तबाट सरुवा भएर आएको बताएका थिए भने पहाडमा त्यस्तो बताउने प्रअको संख्या करिब एक चौथाई २४ प्रतिशत मात्र थियो । यसले पहाडी जिल्लामा भन्दा तराईका जिल्लामा प्रअको “मोबिलिटी” बढी भएको देखाएको सर्पेक्षणको निष्कर्श छ ।

प्रअ हुन अघि सोही विद्यालयमा कार्यरत रहे नरहेको (भगूोल अनसुार) विद्यालयका प्रधानाध्यापकको दरबन्दीको तह केलाउँदा उनीहरूको नियुक्तिको तह र उनीहरूले काम गर्ने तहबीच तादात्म्य नभएको पनि पाइयो । जस्तो, प्रावि तहमा दरबन्दी भएका शिक्षक पनि निमावि र माविको प्रअ भएको तथ्यांकले देखाएको छ  । प्राविको दरबन्दी भएका कम्तिमा डेढ दर्जन शिक्षक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तह भएको विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रहेको पाइयो । 

'यद्यपि, प्रावि तहको नियुक्ति भए पनि उनीहरुले पछि माथिल्लो तहको योग्यता हासिल गरेको हुनसक्छ' सर्वेक्षणमा भनिएको छ, 'प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीलाई पढाउँछन्की विद्यालयको प्रशासन मात्रै हेर्छन् भनेर हामीले सर्वेक्षणबाट जान्न चाहेका थियौँ । सर्वक्षित विद्यालय मध्ये एक उत्तरदाता बाहेक सबै प्रअले विद्यालयमा अध्यापनमा समेत संलग्न हुने बताए ।'

यसैबीच सर्वेक्षणले सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्वमा परुुष हावी रहेको पनि फेला पारेको छ । करिब ८८ प्रतिशत विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुरुष छन् भने महिला प्रअ भएका विद्यालयको संख्या सानो छ । त्यस्तै, जनीय रूपमा हेर्दा प्रअमा ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायको वर्चस्व छ । करिब ६० प्रतिशत विद्यालयका प्रअ ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) अध्यक्षमा समेत पुरुषकै बोलबाला देखिन्छ । तर जनीय रूपमा हेर्दा विव्यस अध्यक्षमा जनजाति समूहका व्यक्तिको समेत उल्लेख्य सहभागिता पाइएको छ । करिब ४७ प्रतिशत विव्यसको नेततृ्वमा ब्राह्मण र क्षेत्री समूहका व्यक्ति छन् भने ४० प्रतिशत विव्यसको नेततृ्वमा जनजाति समूहका व्यक्ति छन । लेखा राख्ने व्यक्तिमा पनि ब्राह्मण र क्षेत्री पुरुषकै वर्चस्व देखिएको छ । 

शिक्षक र कर्मचारीबारे गरिएको सर्वेक्षणले नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरू अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीको भरमा चलेका देखाएको छ । 

'विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको विवरण हेर्दा  दुई तिहाई ६६ प्रतिशत जनशक्तिको जागिरको प्रकार “अस्थायी” रहेको देखिन्छ' सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'अध्ययनमा संलग्न अधिकांश विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक एवं कर्मचारी नभएको पाइयो । शिक्षक अभावका कारण केही विद्यालयमा एकै शिक्षक र शिक्षिकाले उही समयमा “बहुकक्षा” सञ्चालन गर्छन् । कतिपय विद्यालयले नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।'

करिब एक तिहाई विद्यालयमा मात्र छुट्टै लेखा राख्ने कर्मचारी रहेको र बाँकी विद्यालयमा लेखा हेर्ने छुट्टै व्यक्ति नभएको उल्लेख छ । 

'पर्याप्त शिक्षक कर्मचारी नभएका मध्ये आधा भन्दा बढी विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक नियुक्ति गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्' सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यद्यपि, आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त हुने शिक्षक र कर्मचारी छनौट गर्दा समेत बाहिरी दबाब आउँछ ।'

नेपालको सामुदायिक विद्यालयको समग्र स्थिति नपहिल्याई विद्यालय शिक्षाको अवस्था बुझ्न असम्भव हुने भएकोले सर्वेक्षण गरिएको मार्टिन चौतारीले जनाएको छ । नेपालका सामुदायिक विद्यालयको शासन व्यवस्थापन सञ्चालन प्रक्रियालाई बुझ्न गरिएको भनिएको उक्त सर्वेक्षणमा सामुदायिक विद्यालयको समग्र नेतृत्व कस्तो छ ? विद्यालयमा के कस्तो जनशक्ति विद्यमान छ ? विद्यालयमा वार्षिक योजना र बजेट कसरी बन्छन् ? विद्यालयको आय व्यय राख्ने प्रणाली के कस्तो छ ? विद्यालयले वित्त व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन ? र विद्यालयमा हुने भौतिक पूर्वाधाधार निर्माण प्रक्रिया के कसरी सञ्चालन हन्छन ? भन्ने विषयमा सर्वेक्षण केन्द्रित गरिएको छ । 

देशका सबे प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी बैतडी, कञ्चनपुर, कालिकोट, दाङ्, पाल्पा, धाँदिङ्, बारा, मकवानपुर, सर्लाही, खोटाङ् र संखुवासभाका २ सय विद्यालयमा उक्त सर्वेक्षण गरिएको उल्लेख छ । शुरुमा लिईएका ४ हजार ७ सय १७ विद्यालय मध्ये कम्प्युटर सफ्टवेयरका माध्यमबाट चयन गरिएको २ सय विद्यालयमा सर्वेक्षण गरिएको जनाईएको छ । 

मार्टिन चौतारीका अनुसन्धानकर्ताहरु लोकरञ्जन पराजुली,  देवेन्द्र उप्रेती  र रुख गुरुङले गरेको उक्त सर्वेक्षण डेनमार्कको विदेश मन्त्रालयको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबाट गरिएको हो ।