काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाका वेथिती अन्त्यको अभियानमा सकृय सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले आफूसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वन अल्टिमेटम दिएका छन् । आफूसँग भएका सहमती पालनामा राज्य पन्छदै गएको आरोप सहित उनले कात्तिक ८ गते सम्मको अल्टिमेटम अवधिमा माग पुरा नभए कात्तिक १३ गतेबाट सत्याग्रह शुरु गर्ने समेत सार्वजनिक गरेका छन् । 

सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी केसीले पटक पटक राज्यले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था प्रति आक्रोश व्यक्त  गर्दै ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।  २०७५ साउन १० गते सत्याग्रहका क्रममा भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने केसीले मागको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकेर मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुसार पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उनको माग छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित सर्च कमिटिले डा. भगवान कोइरालालाई पहिलो नम्बरमा राखेर ३ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । तर केसीले उक्त सिफारिसको प्रकृया प्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । 

आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका माग पूरा गरी सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनको मागको तेस्रो बुँदामा उल्ल्ेख छ । संसदीय उपसमितिको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्धिको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेको भन्दै केसीले त्यसलाई तुरुन्त अघि बढाउन माग गरेका छन् । प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी, डडेल्धुरा, उदयपु, इलाम, पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उनको माग छ । 

उनको मागको अन्तिम बुँदामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्न उल्लेख छ । 

तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगाएर कारवाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सुधार, नियुक्ति प्रणालीमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य, चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकाहरुलाई कारवाही, अबैध शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई कारवाही लगायतका माग सहित सत्याग्रह शुरु हुने उनले बताए । 

विगतमा उनले गरेका सत्याग्रह मध्ये अधिकाँश त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै भए पनि सोमबारबाटै २६ वर्षे सेवाबाट अवकास लिएका उनको यस पटकको सत्याग्रह कहाँ हुन्छ भन्ने सार्वजनिक भने गरेका छैनन् ।  
‘म नेपाली नागरिक हुँ, देशको जुनसुकै कुनाकाप्चामा पुगेर अनशन बस्न सक्छु’, केसीले भने, ‘नेपालीको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि लडेकाले जहाँ गए पनि मलाई जनताको सहयोग हुन्छ ।’

यसैबीच डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशमा गरेको उपचार खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । हालै सिंगापुर गएर उपचार गराएका प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च  माफियाले वेहोरेको उनले आरोप लगाए ।