देशमा इमान्दार, चरित्रवान, कुशल र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्य नागरिकहरुको निर्माण गर्न र समय अनुकुलको शिक्षा प्रदान गर्न राष्ट्रमा उच्च माध्यमिक शिक्षाको आवश्यकता थियो । उच्च माध्यमिक शिक्षा भनेको विद्यालय स्तरीय पढाई पछि कक्षा एघार र बाह्रमा दिने शिक्षालाई बुझिन्थ्यो । त्रिवि अन्तर्गतका प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शिक्षा समाज र राष्ट्रको निम्ति निकै पुरानो अथवा समय अनुकुलको भएन भन्ने निष्कर्शले र अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा नै शिक्षाको क्षेत्रमा आएको व्यापक सुधार र परिवर्तनको कारणले नेपालको निकै पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई पनि समाजको मागको आधारमा व्यापक सुधारको आवश्यकता भएको हुँदा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई विस्थापित गर्न र देशभरि नै उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल्नका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ को व्यवस्था गरियो । उक्त ऐन लागु भए पश्चात २०४९ सालबाट देशभरिका जम्मा ३८ वटा विद्यालयहरुमा १ हजार ३ सय १३ जना विद्यार्थीका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षाको अध्यापन प्रारम्भ भयो ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय खुल्ने क्रम गाउँ–गाउँमा र दुरदराजका क्षेत्रहरुमा निरन्तर चलिरह्यो किन भने त्रिवि अन्तर्गततका प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शिक्षा सबै गाउँघरमा थिएन, एउटा निश्चित स्थानहरुमा मात्र थियो जहाँ उक्त शिक्षा प्राप्त गर्न सबै नागरिकहरुको लागि पहुँच थिएन । तर कक्षा ११ र १२ सम्मको अध्ययन गर्न घरबाट नजिकको विद्यालयमा संभव भयो । र गरिब, मजदुर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र भौगोलिक रुपमा विकट बस्तिका सर्वसाधरण जनताहरुलाई पनि गाउँघरमा नै उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि ठुलो अवसर मिल्यो किन कि त्रिवि अन्तर्गतका शिक्षाका लागि शहर पस्नु पर्ने, डेरा लिनु पर्ने जस्ता समस्याहरुका कारणले गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुका लागि असंभव नै थियो ।

२०४९ साल देखि विद्यालयले दिएको न्युन तलब सुविधा लिएर अथवा कुनै पनि सेवा सुविधा नलिकन निरन्तर रुपमा शिक्षकहरुले साविकको उमाविमा अध्यापन गरिरहनु भएको छ । २०५७ साल भन्दा अगाडि उमावि सञ्चालन गर्नका लागि सरकारबाट आवश्यक बजेट विद्यालयले प्राप्त गर्दैन थियो । आर्थिक अभाव थियो । सम्पूर्ण उमाविहरु आन्तरिक व्यवस्थापनबाट मात्र सञ्चालित थियो । त्यसै क्रममा २०५७ सालबाट मात्र साविक उमाविहरुले केहि बजेट प्राप्त गर्न थाले । तर बजेट पर्याप्त थिएन । उमाविमा विभिन्न विषयका शिक्षकहरुको आवश्यकता अत्यधिक थियो । त्यसकारण २०६७ मा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा उमाविलाई ४ हजार अनुदान कोटा वितरण भयो । त्यसै गरि २०७२ सालम डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा २ हजार थप उमावि दरबन्दीको व्यवस्था भयो । उक्त अनुदान कोटा र दरबन्दीमा नियुत्त भएर साविक उमाविका शिक्षकहरु उज्वल भविष्यको आशामा अध्यापन गरिरहनु भएको छ । र शैक्षिक सुधार र परिवर्तनका लागि वहाँहरुको योगदान अपुरणीय छ ।

साविकका उच्च माध्यमिक शिक्षाले समाजमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनितिक, शैक्षिक, प्राविधिक लगायत अन्य क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन निकै ठुलो भुमिका खेलेको छ । यसमा कुनै शंका छैन । यसका धेरै सकारात्मक पक्षहरु छन् । पहिलो कुरा सर्वसाधरणका लागि गाँउघरमा नै उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार भयो । त्यसकारण उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरुको लहर अत्याधिक रुपमा बढ्यो ।

दोस्रो,  विगतका शिक्षा भन्दा उमावि शिक्षा आधुनिक थियो किनकि यो शिक्षा समाजको आपुर्तिको भन्दा मागको आधारमा थियो ।  विज्ञान, मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक संकायहरुको व्यवस्थापन गरेर विभिन्न विषयहरुमा अध्ययन र अध्यापन सुरु भयो । र राष्ट्रले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याए सम्म विस्तारै सेवा, व्यापार, विज्ञान प्रविधि, प्राविधिक, उद्योग, कृषि, पर्यटन लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा  कुशल, दक्ष र शिक्षित नागरिक निर्माण गर्न सक्षम भयो । त्यसकारण, अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन भयो । र केहि हदसम्म राष्ट्रको आवश्यकतालाई जिम्मेवारीका साथ पुरा गर्ने देश भक्ति नागरिकहरुको उत्पादन गर्न सकियो ।

यहाँ सम्म आउँदा उच्च माध्यमिक शिक्षासँग संवन्धित विभिन्न पेशाकर्मी, कर्मचारी र अन्य पक्षहरुले धेरै आरोह र अवरोहहरु झेल्नु पर्यो । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनसँगै भएको विद्यालयको संरचनाको परिवर्तन सँगै साविकका उच्च माध्यमिक शिक्षा ( कक्षा ११ र १¬२) माध्यमिक शिक्षा ( कक्षा ९–१२¬) मा गाभियो । र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भयो ।

२०४६ बाट अहिले सम्म प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, साविकको परिषद्का पदाधिकारी, अहिलेको बोर्डका पदाधिकारी गरी कति जना नियुक्त भए ? तत्काल हिसाव निकाल्न गाह्रै छ । कति नियुक्त भए, कति जनाको बढुवा भयो, कति सचिवहरु रिटायर्ड भए त्यो हिसाव भन्दा ज्यादा पेचिलो प्रश्न उनीहरुको भुमिका के कति रह्यो ? भन्ने नै हो । हुन त कक्षा ११ र १२ को संरचना आज इतिहास भैसकेको छ । तर त्यो इतिहासको विर्सनै नसकिने पक्ष भनेको शिक्षकहरु हुन् । निकै संघर्ष र जटिलताहरु भोगेर आज कक्षा ११ र १२ सम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख व्यक्ति ति शिक्षकले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार गर्न ठुलो त्याग र योग्दान गरेका छन् ।

तर साविक उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकहरुको भविष्य डामाडोल छ । उनीहरुको पेशा र भविष्यको कुनै सुरक्षा छैन । जसले देश निर्माण गर्ने भविष्यका कर्णधार व्यक्तिहरुलाई शिक्षा दिईरहेको छ उनिहरुको नै भविष्य र जीवन घरको न घाटको बन्दैछ । आफ्नो भविष्यको ग्यारेण्टि नहुने शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीलाई उज्ज्वल भविष्यको उर्जा कसरी दिन सक्छ ? यस्तो अवस्थामा हामी उनीहरुलाई भोलि गएर तिमी एउटा कुशल र दक्ष शिक्षक बन भन्न कसरी सक्छौ ? उनीहरुले हाम्रो पेशाको निम्छरो स्थिति देखेर शिक्षक र शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बनाउला ? उमावि शिक्षक यहि विरोधाभासमा रन्थनिएका छन् । यसको मुख्य दोषि भनेको सरकार हो किन भने उमाविमा २७ वर्ष सम्म अध्यापन गरेका शिक्षक रित्तो हात लिएर आज घर फर्कनु पर्ने वातावरण बनाउँदै छ । शिक्षकको पीडा र समस्या तीन दशक हुन लाग्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन ।  यसका पछाडि घटनाका केहि श्रृखलाहरु छन् ।

पहिलो, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षण लाइसेन्सबाट नै बखेडा झिकेको छ । साविक उमाविमा २ सय १० भन्दा बढी विषयहरु पढाई हुन्छन् । तर कक्षा ९ र १० मा पढाई हुने विषयहरुको   आधारमा नै लाइसेनसको विज्ञापन गर्यो । अर्कोतर्फ उमाविमा पढाई हुने विषयहरुसँग संवन्धित शिक्षण अनुमतिपत्रको विषयगत पाठ्यक्रम नबनिकन जवरजस्ति शिक्षण लाइसेन्सको परीक्षा दिन बाध्य बनाउदै थियो तर साविकका उमावि शिक्षकहरुले यसको पूर्णरुपमा बहिस्कार गरे ।

दोस्रो, साविकका सबै ४ हजार अनुदान कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न शिक्षा मन्त्रालय अझै पनि आनाकानि गर्दै छ । अनुदान कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरे साविक उमाविमा ६ हजार दरबन्दीको व्यवस्था हुन्छ ।

अर्को अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय भनेको साविकका उच्च माध्यमिक शिक्षकले वर्षौदेखि एउटा भुमिकामा रहेर अध्यापन गर्दै आइरहेका छन् । तर साविक उमाविलाई पनि माध्यमिक  विद्यालयमा नै गाभ्ने नीति लागु गर्दै गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरुको मानमर्दन हुने गरी खाइपाई आएको सेवा, सुविधा र मर्यादा खोस्दैछ । यसले शिक्षकहरुको आत्मासम्मानमा ठेस पुर्याएको छ । यसो गर्न के जायज छ ? के यस्तो कार्यले शिक्षकको आत्मबल बढ्छ ? के यो न्यायसंगत छ त ? यो न्यायसंगत नभइ निन्दनीय छ । सरकारले आफ्नो कर्मचारीहरुमा विभेदको पर्खाल खडा गर्दैछ किन कि सरकार एकातर्फ शिक्षालाई निजामतिको भन्दा आर्कषक पेशा बनाउने नारा दिन्छ । निजामति कर्मचारि मिलानको नाममा केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेलाई एक तह स्वत बढुवा गर्छ । तर वर्षौ सम्म कार्यरत उच्च माध्यमिक शिक्षकलाई एक तह घटाउने व्यवस्था गर्दै छ । यसरी हेर्दा शिक्षासँग सम्वन्धित निकायहरुले भन्न खोजेको र गर्न खोजेका कुरा अस्पष्ट छ । यस्ता घटनाक्रमले शिक्षण पेशा समाजमा सम्मानित अथवा मर्यादित नभइ बरु गए गुज्रिएको, अधिकार विहिन, सम्मान नभएको र सबै भन्दा कमजोर अथवा बेकम्मा पेशा बनाउन विषेश भुमिका खेलिरहेको छ ।

निष्कर्षमा,
साविकका उच्च माध्यमिक शिक्षकहरुले राज्यको शैक्षिक अवस्थालाई सुधार र परिवर्तन गर्न आफ्नो क्षमता, दक्षता, शीप र योग्यताले भ्याए सम्म अध्यापन गरिरहेका छन् । गाँउ–शहर लगायत दुर्गम जिल्लाहरुमा बषौदेखि कार्यरत छन् । उनीहरुको पेशागत हक, हित, अधिकार र भविष्यको सुनिश्चता सरकारले गर्नु पर्छ । त्यसका निम्ति पहिलो कुरा शिक्षा मन्त्रालय लगायत संवन्धित सरोकारवलाहरु कक्षा ११ र १२ को शिक्षण लाइसेन्ससँग संवन्धित विषयमा स्पष्ट हुनु पर्छ । दोस्रो, ४ हजार अनुदान कोटालाई यथाशिघ्र दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नु पर्छ र भएको २ हजार दरबन्दी सहित ६ हजार दरबन्दीमा विगतका मावि अस्थाई शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन गरेको मोडल अनुसार नै विशेष आन्तरिक प्रकृयाबाट साविकका उमावि शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसरी व्यवस्थापन गर्दा साविकका उच्च माध्यमिक शिक्षकहरुको सेवा, सुविधा र मर्यदामा कुनै कमी अथवा घटूवा नहुने विकल्पको खोजि गर्न आवश्यक छ ।

त्यसकारण, साविकका उच्च माविका शिक्षकहरुलाई माध्यमिक शिक्षकमा रुपान्तरण गर्दा दुई वटा मोडलमा गर्न सकिन्छ । पहिलो मोडल भनेको विशेष मावि पदको सिर्जना गरेर जान सकिन्छ किनकि अहिले माविमा एक तह र तीन श्रेणि मात्र छ । दोस्रो मोडल भनेको एक पटकको लागि कम्तिमा मावि द्धितिय श्रेणीमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ किन भने साविकका उच्च माध्यमिक शिक्षकहरुको स्नातकोत्तर योग्यता अनुसार उमाशिमा नियुत्त गरिएको हो । जुन सबैले स्पष्ट बुझेको कुरा हो । यसरी गर्दा आउँदा दिनहरुमा कार्यरत मावि तृतिय श्रेणीका शिक्षकहरुको बढुवा लगायतका अन्य कुराहरुमा कुनै असर नपर्ने गरी बीचको बाटो रोज्न सकिन्छ । जस्तो की साविक प्रावि र निमावि शिक्षकहरुलाई आधारभुत तहमा समायोजन गदै गर्दा वहाँहरुको सेवा, सुविधा र बढुवामा असर नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हामी साविकका उमावि शिक्षकहरुको माग मुलत यिनै हुन ।

र राज्यसँग हामीले पांैठेजोरी खेलेको होइन, शैक्षिक क्षेत्रमा आफुले गरेको योग्दानको आधारमा पेशागत हक, हित, अधिकार र सुरक्षाको माग गरेका हौँ ।  त्यस कारण, यो धेरै वर्षदेखि कचल्टिएको एउटा शैक्षिक मुद्दा भएकोले शिक्षासँग सम्वन्धित सम्पुर्ण निकायहरु शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक संघ, संगठन र महासंघहरुले यस विषयमा कुनै पनि डाहा, ईष्या, आत्मग्लानी र खतरा महसुस नगरी विशुद्ध रुपमा साविकका उमावि शिक्षकहरुले गरेको ठुलो त्याग, संघर्ष र योगदानलाई उच्च मुल्याङकन गरी उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालसँग गम्भिर रुपमा छलफल गर्दै हाम्रा माग र आन्दोलनको उचित विकल्प अथवा समाधान खोजि गर्नका लागि पेशागत संघसंगठन प्रति हार्दिक अनुरोध छ । सबै सरोकारवालाहरुसँग दृढ इच्छा शक्ति भएमा यस मुद्दालाई सजिलो रुपमा समाधान गर्न कुनै वाधा छैन । नेपाली समाजमा प्रचलित लोकोक्ति नै छ – “जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय ।”   

राजेश्वरी मावि, इन्द्रावती–७, सिन्धुपाल्चोकका शिक्षक सुनुवार उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियन हिस्टुनका जिल्ला उपाध्यक्ष हुन् ।